जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की कल कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में समीक्षा की। बैठक में महाप्रबंधक परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2 जबलपुर आरके सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 अंतर्गत जबलपुर जिले में सभी सातों जनपदों में 21 मार्ग लम्बाई 183.50 किमी के कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 16.53 कि.मी में कार्य किया जा चुका है। इन 21 मार्गों को दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 बैच-2020 अंतर्गत 15 मार्ग लंबाई 130 किमी का कार्य प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि जिले में मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 52 मार्ग में कार्य प्रगतिरत है जिसमें 29 किमी का कार्य शेष है। स्टेट मंडी योजनांगर्तत 2 मार्ग लंबाई 8.87 किमी. का कार्य प्रगतिरत है एवं 6 ब्रिजों पर कार्य चल रहा है। महाप्रबंधक जबलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जबलपुर जिले में अभी तक कुल 439 मार्गों जिनकी लंबाई लगभग 1484 किमी है का कार्य किया जा चुका है जिले में विभिन्न मार्गों में ठेकेदार की 5 वर्षीय गारंटी अवधि अंतर्गत 305 मार्ग, आगामी पांच वर्षों के संधारण अंतर्गत 66 मार्ग एवं आगामी दस वर्ष पश्चात संधारण अंतर्गत 68 मार्गों का संधारण कार्य किया जा रहा है।     इन मार्गों में से 55 मार्गों में संधारण कार्य संतोषजनक नहीं किये जाने के कारण संविदाकार के विरूद्ध अनुबंधानुसार सख्त कार्यवाही की जा रही है।     बैठक में बताया गया कि 2 मार्गों में वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुए। इस संबंध में कलेक्टर ने वनमंडलाधिकारी जबलपुर से बात कर इस रुकावट को दूर का समाधान करने के निर्देश दिये। महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि पनागर विकासखंड में परियट नदी पर वर्धाघाट से रिठौर मार्ग पर ब्रिज का कार्य प्रगतिरत है जिसमें स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु एक तरफ की एप्रोच आर्डनेस फैक्ट्री खमरिया के अधीन होने के कारण एप्रोच निर्माण की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी है इस संबंध में खमरिया फैक्ट्री प्रबंधक को उनकी तरफ से पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया। बैठक में परियोजना क्रियान्वयन इकाई जबलपुर के सहायक प्रबंधक उपयंत्री एवं कंसलटेंट के इंजीनियर उपस्थित रहे।

नरसिंहपुर । जिले में चलाए जा रहे ‘‘नशा मुक्त भारत अभियान’’ के तहत पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशन मे जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों निरंतर आयोजित किए जा रहे जागरूकता शिविर । उल्लेखनीय है कि जिले मे अवैध नशे के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने एवं नशे से प्रभावित व्यक्तियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘‘नशा मुक्त भारत अभियान’’ के तहत पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के नशा प्रभावित ग्रामों में विशेष शिविरों को आयोजित कर आमजनों में नशे की लत से छुटकारा एवं नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में जागरूकता लाने हेतु समझाईस दी जा रही है। नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध लोगों को किया जा रहा जागरूक:- जिले के संपूर्ण थाना क्षेत्रों में नशे से प्रभावित ग्राम एवं अन्य क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्र में नुक्कड सभाओं का आयोजन कर, वीडियों फिल्मो के माध्यम से एवं आडियो संदेश के माध्यम से आमजनों का नशे का सेवन न करने एवं नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में लोगो को जागरूक किया जा रहा है। नशा है अपराध का मुख्य कारण:- जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित शिविरों स्थानीय लोगों को समझाईस दी गयी कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है तथा नशे से पीडित व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक व आर्थिक पतन तो होता ही है। इसके अलावा लोगों द्वारा उसका सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार कर दिया जाता है एवं सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण भी नशा होता है। नशा का सेवन अपराध का मुख्य कारण होता है। नशे की हालत में व्यक्ति किसी भी अपराध को अंजाम देने से नही चूकता है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित किए गए है विशेष जागरूकता शिविर:- जिले में चलाए जा रहे ‘‘नशा मुक्त भारत अभियान’’ के तहत जिले के विभिन्न थानों में शिविर, जनसंवाद, एवं नक्कड सभाओं एवं रैली का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में आज दिनांक को निम्नानुसार कार्यक्रम आयोजित किए गए है:- थाना सुआतला-ग्राम सरसला एवं ग्राम बंधी, थाना चीचली- ग्राम सुदरास, थाना तेन्दूखेडा-ग्राम काचरकोना एवं ग्राम विलथारी, थाना डोंगरगांव-ग्राम इमलिया, थाना करेली-ग्राम जनौर, थाना गाडरवारा-ग्राम नांदनेर, थाना मुंगवानी-डिपो चैाराहा, ग्राम गडरिया में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 750 नागरिक, ग्रामीण एवं बच्चे सम्मिलित हुए है।

संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने संभाग में मंगलवार को संपन्न बैठक में सहकारिता, वेयर हाउसिंग, मार्कफेड, खाद्य आपूर्ति विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। खरीदी वर्ष 2021-22 में रबी फसलों के उपार्जन में सुचारू व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिलों में तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस दौरान संभावित उत्पादन के साथ ही भंडारण क्षमता का आकलन भी किया।     श्री कियावत ने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों पर मनरेगा योजना के अंतर्गत खरीदी कार्य के लिए प्लेटफार्म का निर्माण सुनिश्चित करें। यथा संभव यह प्लेटफार्म वर्तमान भवन के बाजू में बनाए जाएं किंतु यदि कहीं स्थान उपलब्ध नहीं हो तो उसे खरीदी केन्द्र की संस्था वाले भवन के सामने की ओर इस प्रकार से तैयार किया जाए कि मुख्य भवन और बनाए जाने वाले प्लेटफार्म के बीच में कोई गेप नहीं रहे तथा भविष्य में यह प्लेटफार्म ग्राम चौपाल और अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जा सके।     खरीदी कार्य के लिए प्लेटफार्म निर्माण के समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाए कि यदि भविष्य में उस प्लेटफार्म पर अथवा उस स्थान पर गोदाम निर्माण का कार्य किया जाए तो इस प्लेटफार्म का उपयोग उचित प्रकार से किया जा सके। प्रत्येक संस्था में उपलब्ध नापतौल की मशीनों की सर्विसिंग, मरम्मत एवं नापतौल विभाग के प्रमाणीकरण का कार्य 15 जनवरी 2021 के पूर्व करवा लिया जाए।     श्री कियावत ने निर्देश दिए कि प्रत्येक खरीदी केन्द्र के स्थल पर साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि किसी खरीदी केन्द्र पर स्वच्छ शौचालय अथवा भवन से लगे हुए शौचालय नहीं हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को यह सुनिश्चित करें कि वे इन कन्द्रों पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनसुविधा के लिए शौचालय का निर्माण करायें।     संभागायुक्त ने कहा कि गत वर्षों में यह अनुभव रहा है कि कुछ खरीदी केन्द्र मुख्य मार्ग से हटकर खेतों में तुलाई का कार्य करते हैं ऐसी स्थिति में खरीदी केन्द्र तक पहुँचने वाले मार्ग में असामयिक वर्षा तथा पानी के जमाव के कारण किसानों को भारी कठिनाई होती है, ऐसी स्थिति में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप खरीदी केन्द्र तक पहुँचने के लिए सड़क बनाए जाने की आवश्यकता हो तो यह कार्य मनरेगा की उपयोजना खेत-सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की कार्यवाही कर यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्य 31 जनवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाए ताकि खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।     श्री कियावत ने निर्देश दिए कि सभी खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की सिलाई के लिए जो मशीनें उपलबध हैं, उन सभी मशीनों की मरम्मत एवं सुधार कार्य भी करवा लिया जाए ताकि खरीदी के दौरान सभी उपलबध मशीनों का प्रभावी रूप से उपयोग हो सके। संभागायुक्त ने बैठक में संभाग के सभी जिलों में चल रही किसान खेत पाठशालाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसान खेत पाठशाला के तीसरे चरण की अवधारणा "पशुपालन दुग्ध उत्पादन में वृद्धि" रखी गई है। इसके अंतर्गत आगामी 7 दिवस में सहकारिता, विटनरी संयुक्त रूप से एक कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। संभाग से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत  प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, प्रोडेक्टीविटी बढ़ाने, पशुधन बीमा सहित अन्य विषय शामिल किए जाएगे।