रीवा शहर के चाणक्यपुरी वार्ड क्रमांक 5 में धिरमा नाला के ऊपर 51.25 लाख रूपये की लागत से निर्मित पुलिया का आज रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रीवा शहर के साथ ही जिले में विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। इस पुलिया के बन जाने से वार्ड का विकास होगा तथा मैदानी और बनकुइयां रोड से लगे अन्य गांवों के रहवासियों को रेलवे स्टेशन व अन्य स्थानों में जाने हेतु दूरी कम होगी। श्री शुक्ल ने कहा कि बाईपास, रिंग रोड व पुलियों का निर्माण हो जाने से विभिन्न वार्डों के लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कम समय लगने के साथ अन्य सहूलियतें भी मिल रही हैं। वार्ड वासियों ने पुलिया निर्माण के लिये रीवा विधायक को साधुवाद देते हुए कहा कि हमारी बहुत दिनों की मांग आज पूरी हुई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अधीक्षण यंत्री नगर निगम श्री शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि इस पुलिया के बन जाने से शहर के इस क्षेत्र के पांच हजार से दस हजार लोगों को कम समय में रेलवे स्टेशन पहुंचने की सुविधा मिलने लगेगी। कार्यक्रम में डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे, सहायक यंत्री राजेश मिश्रा, उपयंत्री रमेश सिंह, अरूण तिवारी, नरेन्द्र परौहा, सतेन्द्र सिंह, राजीव तिवारी, जीपी शर्मा सहित स्थानीयजन उपस्थित रहे।

ग्वालियर। विवादों के अंतहीन सिलसिलों को कम करने में मीडिएशन (मध्यस्थता) पद्धति प्रभावी साबित हो रही है। इसीलिए मीडिएशन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय यादव ने गुरूवार को जबलपुर से ऑनलाइन ग्वालियर में महाराजपुरा के समीप स्थित एमिटी विश्वविद्यालय में “मीडिएशन सैल” (मध्यस्थता केन्द्र) का उदघाटन किया।     ज्ञात हो विवादों की अंतहीन परिस्थितियों में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-89 के अंतर्गत विवादों के वैकल्पिक निराकरण की पद्धति के रूप में मध्यस्थता की एक विशेष प्रासंगिकता एवं पहचान स्थापित हुई है। इस पद्धति द्वारा समय व धन की बचत के साथ-साथ न्यायिक व्यवस्था व संसाधनों पर बोझ कम हुआ है। मध्यस्थता पद्धति से समाज के अंतिम स्तर तक न्याय की सौहार्द्रपूर्ण रीति से व्यवस्था कायम की जा सकती है।     जिला न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मध्यस्थता पद्धति को साकार करने के उद्देश्य से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री संजय यादव के आदेशानुसार 20 घंटे का ऑनलाइन सामुदायिक मीडिएशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिलाया गया।

भोपाल जिला प्रशासन ने भोपाल के हस्त शिल्प को नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राग- भोपाली के नाम से नए ब्रांड की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आज सम्बन्धित अधिकारियो की बैठक लेकर भोपाल के जरी, जरदोजी, और जूट   से बने सामानों को नई पहचान दिलाने  के लिए समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि भोपाल में जरी, जरदोजी और जूट के काम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नया बाजार उपलब्ध कराने के लिए यह पहल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के लोकल के लिए वोकल की अवधारणा के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह की मजबूत पहल करने के निर्देश दिए हैं।   भोपाल के गौहर महल में 26  से 30 दिसम्बर तक राग - भोपाली  के नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जिसमे दिल्ली और मुंबई से एक्सपोर्टर को भी बुलाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में भोपाल में जूट, जरी और जरदोजी के बनाए सामान का प्रदर्शन भी होगा और बनते हुए भी दिखाया जायेगा।     श्री लवानिया ने  बताया कि भारत सरकार  के कपड़ा मंत्रालय ने भोपाल को जरी ,जरदोजी, के लिए कलस्टर बनाने का निर्णय लिया है। लोकल फॉर वोकल के लिए भोपाल की इस पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और नया बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।   जिला पंचायत सीईओ विकास मिश्रा ने बताया कि गौहर महल में  हस्त शिल्प विकास निगम और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से  राग दरबारी के नाम से प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी और काम में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। प्रदर्शनी में युवाओं और अन्य लोगो को जोड़ने के लिए अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे , भोपाल के मशहूर स्थानीय खाने की दुकानें भी मेले में लगेंगी  जिसमे आने वाले पर्यटक भोपाल के खाने का लुफ़्त उठा सके। इस सम्बन्ध में  अधिकारियो को  सभी तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिये गए है।