जबलपुर। जिले में भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनके रसूख को जमींदोज करने का सिलसिला सतत जारी है। माफिया के विरूद्ध मुहिम स्तर पर कार्यवाही करने के  कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के सख्त निर्देश और हो रही कार्यवाहियों से जिले के भू-माफियाओं में हड़कम्प व्याप्त है।     इसी क्रम में आज शनिवार को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए अधारताल के तहसीलदार प्रदीप मिश्रा ने करीब 11 करोड़ रुपए अनुमानित मूल्य की लगभग तीन एकड़ शासकीय भूमि को भू-माफिया के चंगुल से मुक्त कराने की कार्यवाही की है। शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही देर शाम तक जारी है।     अधारताल तहसील के अंतर्गत ग्राम महाराजपुर स्थित शासकीय भूमि पर बिल्डर कैलाश पटेल ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। क्षेत्रीय जन भी काफी दिनों से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहे थे। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार श्री मिश्रा, नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वे एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त वेद प्रकाश सहित अन्य कर्मी मौके पर मौजूद थे।

छिंदवाड़ा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी. चौरसिया द्वारा आज जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज की ओपीडी का औचक निरीक्षण किया  गया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के आर्थोपेडिक वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, फिजियोथैरेपी वार्ड, लेप्रोसी वार्ड, एन.सी.डी.वार्ड, वैक्सीन टीकाकरण वार्ड आदि सभी विभागों व मेडिकल कॉलेज की ओपीडी का निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. श्रीमती पी.गोगिया और आर.एम.ओ. डॉ.सुशील दुबे साथ में थे।       जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी डॉ.प्रमोद वासनिक ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.चौरसिया ने ओपीडी में सेवाएं दे रहे सभी चिकित्सकों को समय पर ड्यूटी में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने एस.एन.सी.यू. वार्ड के निरीक्षण के दौरान वार्ड में पदस्थ चिकित्सक डॉ.दिपी महाजन व डॉ.सरकार से भर्ती नवजात शिशुओं को दी जा रही सेवाओं और विकासखंडों से हो रहे रेफरल केसों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किन परिस्थितियों में किन विकासखंडों से सबसे अधिक रेफरल हो रहे है एवं किन परिस्थितियों में रेफर किये जा रहे हैं या विकासखंडों में अनावश्यक रूप से रेफर किये जा रहे हैं, के संबंध में भी विकासखंडवार जानकारी प्राप्त की ताकि संबंधित चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जा सके कि वे अनावश्यक रेफरल नहीं करें और जिला अस्पताल का लोड कम किया जा सके। उन्होंने पदस्थ चिकित्सकों को निर्देश दिये कि नवजात शिशु को बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने एस.एन.सी.यू. वार्ड में चाइल्ड डेथ के प्रमुख कारणों की समीक्षा करते हुये इन कारणों को दूर कर चाइल्ड डेथ को कम करने के संबंध में चर्चा की।

होशंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रेश कुमार खरे के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर 2020 को ऑनलाईन/ऑफलाईन नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय होशंगाबाद, व्यवहार न्यायालय पिपरिया,इटारसी,सोहागपुर तथा व्यवहार न्यायालय सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये किया गया ।    नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से जिला मध्यस्थता केंद्र (ए.डी.आर. सेंटर) होशंगाबाद में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर संपन्न हुआ।            नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद चंद्रेश कुमार खरे ने अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित उद्बोधन में लोक अदालत का महत्व बताते हुये लोक अदालत के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग करने हेतु अधिवक्ताओं एवं सभी विभागो के प्रमुख इलेक्ट्रानिक मीडिया व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व पक्षकारों की प्रशंसा की।    अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  पी.के. सेन द्वारा बताया गया कि 12 दिसम्बर 2020 की लोक अदालत में न्यायालयों के कुल 397 पेंडिग प्रकरणों को तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में 7166 प्रकरणों को लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निराकरण हेतु रखा गया था।    न्यायालयों के रखे गये 26 पेंडिंग प्रकरणों में मोटर दुर्घटना दावा के 15 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 20 लाख 82 हजार के अवार्ड पारित हुये। इसी प्रकार कुल 10 आपराधिक शमनीय प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा धारा 138 एन.आई.एक्ट के 46 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 80 लाख 05 हजार 768 समझौता राशि के आदेश पारित हुये। सिविल प्रकरणों में 22 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 43 लाख 96 हजार 031/-के आदेश/अवार्ड पारित हुए। विद्युत अधिनियम के 58 प्रकरण का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 11लाख15 हजार 800 का अवार्ड पारित हुआ। इसी प्रकार 24 वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हुआ एवं वर्षो से अलग रह रहे परिवार एक लोक अदालत के माध्यम से एक हुये।    प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में बैंकों के 95 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 01करोड़ 26 लाख 42 हजार 614 के अवार्ड राशि पारित हुए । इसी प्रकार नगर पालिका /नगर परिषद के जलकर के कुल 246 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि 04 लाख  13 हजार 452 की राशि जमा हुई एवं सम्पत्ती कर के 173 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें राशि रूपये 14 लाख 33 हजार 200 की राशि जमा हुई। इसी प्रकार विद्युत विभाग के कुल 423 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा राशि रूपये 34 लाख 641 समझौता राशि के रूप में वसूल हुई। प्रीलिटिगेशन प्रकरण के रूप में पुलिस परामर्श केन्द्र में घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद के रूप में कुल 10प्रकरणों को रखे गये थे, जिनमें से 06 प्रकरणों का निराकरण किया गया।    इस प्रकार 12 दिसम्बर 2020 की नेशनल लोक अदालत में कुल  प्रकरणो1452 का निराकरण हुआ एवं राशि रूपये 03 करोड़ 75 लाख 88 हजार 999 के अवार्ड/आदेश पारित हुये तथा नेशनल लोक अदालत में 1642 व्यक्ति लाभान्वित हुए।    कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश जे पी सिह  द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश डी एस चौहान,  एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद  श्री पी.के.सेन तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद श्री डी.एन. शुक्ल  तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होश श्री हिमान्शु  कौशल व सभी न्यायाधीशगण एवं  जिला अधिवक्ता संघ होशंगाबाद के अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारी तथा पक्षकारगण उपस्थित थे।