समर्थन मूल्य पर कृषि उपज मंडियो में हो मूंग और उड़द की खरीदी गाडरवारा। देश और प्रदेश में किसानों के द्वारा लगातार समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धरना आंदोलन किया जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार समर्थन मूल्य घोषित तो कर देती है। परंतु कृषि उपज मंडियो में अनाज व्यापारियों के द्वारा उनकी फसल का लाभकारी उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण अनाज व्यापारियों के द्वारा किसान आर्थिक रूप से शोषण का शिकार हो रहा है। उक्त समस्या को देखते हुए भाजपा नेता पवन पटेल मध्यप्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री ऐडल सिंह कसाना से मुलाकात कर उक्त समस्या का प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 2025- 26 में भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य मूंग का ₹ 8768 एवं उड़द का ₹7800 घोषित किया है।सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर अभी खरीदी प्रारंभ नहीं की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ नहीं होने के कारण जरूरतमंद किसानों को अपनी मूंग और उड़द की फसल को कृषि उपज मंडियो में समर्थन मूल्य से 2000 से 2500₹ कम कीमत में विक्रय करना पड़ रहा है। फसलों में लागत भी बहुत आई है। शीघ्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रारंभ किए जाएं।कृषि उपज मंडियो में घोष विक्रय के समय FAQ (फेयर एवरेज क्वालिटी) की जो उपज विक्रय की जा रही है। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर व्यापारियों के द्वारा ली जा रही है।व्यापारियों के द्वारा मोनोपाली की जा रही है। जानबूझकर मौका का फायदा उठाकर उपज को कम कीमत पर खरीदा जा रहा है। मंडियो में न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। मंडीयो में खरीदी करने वाले व्यापारियों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। जो समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर रहे हैं। सभी कृषि उपज मंडीयों में क्वालिटी कंट्रोलर सर्वेयर की स्थाई ड्यूटी लगाई जाए। ताकि वह किसानो की उपज की जांच कर लाभकारी उचित समर्थन मूल्य दिला सके। पूर्व की उपार्जन नीतियों में उल्लेख किया गया है। 23. किसानों के हित में विभागों संस्थाओं के मैदानी अमले के माध्यम से कलेक्टर द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएं :- 23.3 में FAQ मानक की उपज भारत शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर जिले की मंदियों में किसी भी स्थिति में विक्रय ना हो, को सुनिश्चित करना। 23.4 मंडियो में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने वाली Non FAQ उपज का सैंपल, कृषक नाम सहित सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा मंडी स्तर पर संधारित की जाने वाली पंजी में दर्ज कर सैंपल सुरक्षित स्थान पर रखा जाकर जिला उपार्जन समिति को सूचित किया जाए। मंडी एक्ट मंडी अधिनियम की धारा 36 (4) उपधारा 3 एवं उपार्जन से संबंधित नियमों का पालन करने की महती आवश्यकता है। मध्यप्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियो में कलेक्टर की निगरानी में समिति का गठन हो। ताकि वह इसकी मॉनिटरिंग कर सके। किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य भारत सरकार की मंशा के अनुरूप प्राप्त हो सके। व्यापारियों के शोषण से किसान बच सके।सभी किसानो की उपज का मंडियो में पदस्थ क्वालिटी कंट्रोलरो सर्वेयरों से जांच करवाई जाए एवं उसका प्रतिवेदन सुरक्षित किया जाए। ताकि किसान और व्यापारी के बीच में उपज क्रय विक्रय में प्रदर्शिता हो। नरसिंहपुर क्षेत्र स्थित आर आर एग्रो खंडसारी शुगर मिल के द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों का विगत 2 वर्षो से करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है।भुगतान करने की मांग भी की गई है।ज्ञापन की छायाप्रति सरकार के मंत्रियों, सांसद एवं उच्च अधिकारियों, कलेक्टर को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की गई।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने ली प्राचार्यो की बैठक , नये सत्र को चुनौती वर्ष मानकर कार्य करें गाडरवारा। बीते शनिवार को स्थानीय शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग डॉ प्राचीस जैन के आगमन पर साईखेड़ा एवं चीचली ब्लॉक के प्राचायों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम श्री जैन का स्वागत बीईओ सुश्री सीमा डोंगरे, नीलम मरावी, प्राचार्य प्रतुल इंदुरख्या, सुनीता पटैल, एस के मिश्रा, सुशील शर्मा एवं शिक्षक संदर्भ समूह से सिराज अहमद सिद्धिकी, मधुसूदन पटैल, पवन राजौरिया ने किया। बैठक को सम्बोधित करते हुए डॉ प्राचीस जैन ने कहा कि नए सत्र में एक नई उमंग, नए उद्देश्य को लेकर कार्य करें। नए सत्र को चुनौती वर्ष मानकर कार्य करें एवं हम इस वर्ष और बेहतर करेंगे ऐसा ध्येय सभी का हो। बैठक में श्री जैन ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राओं के टैबलेट हेतु जिन छात्र छात्राओं के खातों की प्रविष्टि शेष है एवं हाई व हायर सेकंडरी परीक्षा के द्वितीय अवसर की परीक्षा हेतु जिन भी छात्र छात्राओं ने आवेदन नहीं भरे है उनके भी फार्म जल्द भरवाएं। बैठक में बीआरसी संदीप स्थापक सहित अनेक प्राचार्य उपस्थित रहे।

गाडरवारा में प्रदेश के मुखिया का आगमन हो रहा,  क्या मुख्यमंत्री किसानों के दर्द को समझ कर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के आदेश देंगे कि नहीं बड़ा सवाल जिम्मेदार भी ध्यान दे  मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड जगदीश पटेल ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के 9 जून को गाडरवारा आगमन को लेकर विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि माननीय का विगत दिनों कृषि उद्योग समागम नाम से नरसिंहपुर जिले में मेला लगा जिसमें माकपा ने किसानो को न्याय मिलेगी क्या प्रश्नचिन्ह लगाया था, और हुआ वहीं भोले भाले किसानों के नाम पर उद्योगपतियों का विज्ञापन स्वरुप कार्यक्रम रह गया।क्या समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के आदेश देंगे। आपका गाडरवारा में प्रथम नगर आगमन हो रहा है इसमें पता नहीं किसानों के लिए कोई सौगात लायेंगे या नहीं जैसी कि तैयारी चल रही है, जिले में ही नहीं प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की मांग जोरों पर ही नहीं किसान घुटनों के बल आकर आपके शासन में भीख मांगने मजबूर हो गया है।खरीदी हेतु प्रस्ताव तक नहीं भेजाप्रदेश सरकार ने गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली मूंग की फसल पक कर मंडियों में आना शुरू हो गयी है, लेकिन अभी तक प्रदेश की भाजपा सरकार ने न तो मूंग उत्पादक किसानों का पंजीयन शुरू किया है और न ही मूंग खरीदी के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है l जबकि पिछले साल 20 मई से पंजीयन का काम शुरू हो गया था l प्रदेशमें नरसिंहपुर,नर्मदापुरम , हरदा, बैतूल, देवास, रायसेन, विदिशा सहित 16 जिलों में मूंग की फसल पैदा होती है l पिछले साल 14.50 लाख हेक्टेयर में 20 लाख टन मूंग पैदा हुई थी I इस साल रकबे में 1.90 हेक्टर की वृद्धि हुई है और उत्पादन भी 21 लाख टन को पार कर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है l मगर चिंता की बात यह है कि भाजपा की मोहन यादव सरकार किसानों की लूट की व्यवस्था कर रही है lमूंग का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल हैl जबकि मंडियों में किसान 6000 से 7000 के बीच मूंग बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं l जाहिर है कि एक क्विंटल पर ही 1768 रुपये से लेकर 2768 रुपए की लूट हो रही है Iमाकपा नेता ने कहा है कि इसका अर्थ यह है कि यदि 21 लाख टन ही पैदावार मान ली जाए तो इस लूट से किसानों की 3712 करोड़ रुपए से लेकर 5760 करोड़ रुपए की लूट भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रही है Iमूंग खरीदी की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की होती है, लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री किसी प्रकार की पहल ही नहीं कर रहे हैं l उधर केंद्रीय कृषि मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों की लूट भी नहीं रोक पा रहे हैं lमार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मूंग उत्पादक किसानों की इस अकल्पनीय लूट को रोकने के लिए तुरंत सरकारी खरीद शुरू करने और एमएसपी पर किसानों की मूंग खरीदने की मांग की है |जिले में 4 विधायक जिनमें 2 मंत्री, 2 सांसद जिसमें 1सत्ता के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बावजूद हर उपज में लुट रहा किसान।गन्ना उत्पादक, धान, गेहूं,चना, अरहर, सोयाबीन जैसी सभी उपज के लिए किसान जबरजस्त तरीके से संघर्ष करता आ रहा है , ठेका प्रथा में मजदूर का शोषण हो रहा है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है,लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार में कृषि उपज माफिया, शुगर माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, जुआ सट्टा,नशा जैसे अनेक तरीके के माफियाओं का आतंक लूट खुलेआम हो रही है, जिसमें प्रशासन उनके आगे बोने साबित हो रहे हैं, क्या शासन सत्ता के जिम्मेवार लिप्त हैं,।आपके आगमन के साथ मूंग खरीदी के कार्यक्रम की घोषणा की उम्मीद करते हैं ताकि किसानों को हजार करोड़ की लूट से बचाया जा सके।