रिपोर्टर आशीष साहू किसानों के साथ छलावा, बोनी के बाद भी नहीं उगा मक्का, जांच टीम गठित नरसिंहपुर जिले में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के अनेक किसानों ने महंगे दामों पर मक्का का बीज खरीदकर अपने खेतों में बोनी की थी। हालांकि, बुवाई के कई दिनों बाद भी खेतों में अंकुरण नहीं हुआ और बीज पूरी तरह खराब हो गया। फसल न उगने से किसानों की लागत डूब गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया साथ ही बीज अंकुरण ना होने पर खेत में बखर चलवा दिया है। परेशान किसानों ने इस धोखाधड़ी की कलेक्टर से की शिकायत ।मामले की गंभीरता को देखते हुए नरसिंहपुर कृषि अधिकारी ने जांच टीम गठित की वही गोटेगांव कृषि विभाग अधिकारी आर एन त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि नकली या अमानक बीज बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित खेतों का सर्वे करने और बीजों के सैंपल की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आते ही दोषी बीज कंपनियों और डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आर एन त्रिपाठी,कृषि विभाग अधिकारी गोटेगाव का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई थी किसानों की जिसके चलते जांच दल गठित किया गया है, जांच परीक्षणके दौरान रिपोर्ट खराब आयेगी तो कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्टर आशीष साहू जिस अस्पताल में मरीज जिंदगी की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, उसी अस्पताल में अगर पोस्टमार्टम होने लगे तो सोचिए वहां का माहौल कैसा होगा। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में व्यवस्था की यही तस्वीर सामने आई है। 1970 में बना पोस्टमार्टम भवन जर्जर होकर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब मजबूरी में अस्पताल परिसर की मर्चुरी में पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए पीएम भवन के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत होने के बावजूद आज तक निर्माण शुरू क्यों नहीं हुआ? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट... किसी भी संदिग्ध मौत या सड़क हादसे के बाद सच्चाई तक पहुंचने का सबसे अहम जरिया होता है पोस्टमार्टम। यही वैज्ञानिक जांच पुलिस की तफ्तीश को दिशा देता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की नींव बनता है। इसी उद्देश्य से साल 1970 में गोटेगांव के शांति धाम के पास पोस्टमार्टम भवन बनाया गया था। लेकिन पांच दशक से ज्यादा पुराना यह भवन अब खुद ही इतिहास बन चुका है। भवन इतना जर्जर हो गया कि विभागीय इंजीनियर ने इसे डिस्मेंटल घोषित कर दिया और आखिरकार इसे ध्वस्त करना पड़ा। भवन टूटने के बाद अब पोस्टमार्टम की पूरी व्यवस्था नगर के बीचों-बीच स्थित पुराने शासकीय अस्पताल परिसर की मर्चुरी में कर दी गई है। यानी जहां मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, वहीं कुछ दूरी पर शवों का पोस्टमार्टम भी हो रहा है। इससे अस्पताल का माहौल प्रभावित हो रहा है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में पहले से ही लोग तनाव और चिंता की स्थिति में आते हैं, ऐसे में पोस्टमार्टम की गतिविधियां उन्हें मानसिक रूप से और ज्यादा विचलित करती हैं। सिर्फ मरीज ही नहीं, पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। सीमित संसाधनों और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में उन्हें काम करना पड़ रहा है। जिस स्थान पर यह व्यवस्था चल रही है, वहां आधुनिक पोस्टमार्टम भवन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में कर्मचारियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नए पोस्टमार्टम भवन के निर्माण के लिए शासन पहले ही 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर चुका है। लेकिन सरकारी फाइलों की रफ्तार इतनी धीमी है कि आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। सवाल यह है कि आखिर स्वीकृत राशि के बाद भी निर्माण में देरी किस वजह से हो रही है? जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और गोटेगांव को उसका नया पोस्टमार्टम भवन मिलेगा? आज गोटेगांव के लोग सिर्फ एक नए भवन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जहां अस्पताल में इलाज कराने आने वालों को मौत का मंजर न देखना पड़े और पोस्टमार्टम जैसी संवेदनशील प्रक्रिया अपने निर्धारित स्थान पर ही हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक कार्रवाई करता है या फिर 10 लाख की स्वीकृति यूं ही फाइलों में दबी रह जाएगी। डॉ. एस. एस. धुर्वे, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी का कहना है कि पुरानी मर्चुरी भवन की बिल्डिंग खराब हो गई है, रोड से नीचे होने के कारण पानी भा भर जाता है लगभग एक साल से ज्यादा हो गया अभी हॉस्पिटल में ही पीएम किया जा रहा है। सीएमएचओ एवं नगर पालिका को पत्र लिखा हुआ है। 4. महेंद्र नागेश, विधायक गोटेगांव का कहना है कि 10 लाख रु की राशि दी गई है टेंडर प्रकिया के बाद ही नया भवन बन पाएगा। गोटेगांव में पोस्टमार्टम भवन की बदहाली सिर्फ एक जर्जर इमारत की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां स्वीकृत बजट होने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं वर्षों तक कागजों में अटकी रहती हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान कब तक कर पाते हैं।

चीचली की 8 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा सामाजिक अंकेक्षण कार्य पनागर मे विशेष ग्राम सभा का आयोजन गाडरवारा। कलेक्टर (पंचायत) जिला नरसिंहपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति के निर्देशों के पालन में विकास खण्ड चीचली की 8 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण 2 दिवस मे भौतिक मौखिक दस्तावेज सत्यापन कार्य पंचायत निर्णय एप डिजिटल माध्यम से ग्राम सभाएं पहली बार जियोग्राफी इनफॉरमेशन सिस्टम आधारित निर्णय ऐप के माध्यम से की जा रही है इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। चीचली जनपद की ग्राम पचायतो मे ब्ही एस ए. टीम के द्वारा ग्राम समपरीक्षा समीति के साथ मनरेगा से किए गए कार्यों का भौतिक मौखिक दस्तावेज सत्यापन कार्य किया जा रहा है। चीचली जनपद की ग्राम पचायत पनागर मे विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मनरेगा में किए गए कार्यों का भौतिक मौखिक दस्तावेज सत्यापन करने के उपरांत ब्ही एस ए के द्वारा कार्यो का वाचन कर प्राप्त मुद्दो को ग्राम सभा मे प्रस्तुत किया जिसमे वि. ख. समन्वयक श्रीमति रूपकमल सिह एवं ग्राम पंचायत सरपंच इन्द्र सिह सचिव रामस्वरूप मेहरा ब्ही एस ए. राजीव श्रीवास्तव,स्पनिल बडारया, राम कृष्ण राजपूत, अभिषेक कौरव,मोहन कीर,अशोक अहिरवार, आरती गोस्वामी,राधा अहिरवार, ग्रामवासी उपस्थित रहे।