ग्राम पंचायत रानी पिपरिया में 5 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर करीब 500 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच- एससीटी का निर्माण किया गया जिले की ग्राम पंचायत रानी पिपरिया में सिंगरी नदी स्थित माता मंदिर के समीप लगभग 5 एकड़ शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित किया जा रहा है। इस परिसर में वर्षा जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन के उद्देश्य से लगभग 500 स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच- एससीटी का निर्माण कराया गया है। एससीटी निर्माण के पश्चात परिसर में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा पौधरोपण किया गया। पौधों की सुरक्षा एवं परिसर के संरक्षण के लिए संपूर्ण क्षेत्र में तार फेंसिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। इस पहल से वर्षा जल का अधिकतम संचयन, भू-जल स्तर में वृद्धि, मिट्टी के कटाव की रोकथाम तथा क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। साथ ही अतिक्रमण मुक्त शासकीय भूमि का जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

गाडरवारा के पलोटनगंज में युवाओं का एकदिवसीय सांकेतिक अनशन, शिक्षा व्यवस्था और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर जताया आक्रोश गाडरवारा के पलोटनगंज में आज रविवार को जागरूक एवं जिम्मेदार युवा साथियों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक अनशन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए बैनरों में "शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ" का संदेश प्रमुखता से दिया गया। युवाओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे परीक्षा पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। बैनर में दावा किया गया कि "NEET परीक्षा 2026 लीक की भेंट चढ़े 18 होनहार सपने", जिसके माध्यम से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रमुख मांगों में पेपर लीक पर पूर्ण रोक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने का प्रयास बताया। अनशन में मौजूद युवाओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश के विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की।

स्कूलों में आयोजित किए जाएं जागरूकता संबंधी कार्यक्रम- मप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती गुप्ता बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती गुप्ता ने बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश जिले में बाल अधिकारों से जुड़े स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना गुप्ता की अध्यक्षता में जिले में बाल अधिकारों से जुड़े स्टेक होल्डर्स की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अधिकारों की स्थिति, शाला त्यागी बच्चों, छात्रावासों, मेधावी छात्र योजना, नि:शुल्क साइकिल, पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश वितरण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि स्कूलों में बच्चों को बाल अधिकारों, गुड टच-बैड टच और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों, बालक-बालिकाओं के लिए शौचालयों की उपलब्धता और उनकी स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री शिवकुमार रैकवार, सदस्य श्री राजेंद्र राजपूत, श्री महेश नेमा, श्रीमती दिव्या नेमा, श्रीमती प्रिया चौहान, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य श्रीमती प्रवीणा गोस्वामी एवं रश्मि मेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री राधेश्याम वर्मा, जिला श्रम पदाधिकारी सुश्री दामिनी सिंह, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग की सुश्री निशा जैन, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री प्रांजली मर्सकोले तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति, शासकीय एवं किराए के भवनों में संचालित केंद्रों, शौचालय सुविधा, टीएचआर वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, “मंगल दिवस” गतिविधियों और कुपोषण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड में पैरालीगल वालेंटियर्स की संलग्नता, पॉक्सो पीड़ितों के लिए सपोर्ट पर्सन, संप्रेक्षण गृह में शिक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण तथा बालकों के पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। श्रम विभाग द्वारा बाल श्रमिकों एवं संकटग्रस्त बच्चों के रेस्क्यू तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा बैठक के पश्चात श्रीमती अर्चना गुप्ता ने विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय सीनियर जनजातीय कन्या छात्रावास, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित राजराधा बाल गृह तथा शासकीय संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। बच्चों की व्यक्तिगत केस फाइल, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और पुनर्वास योजनाओं की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं मनोसामाजिक परामर्श की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।