: मंत्रि-परिषद ने लिया म.प्र. राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय
Tue, Apr 11, 2023
मंत्रि-परिषद ने लिया म.प्र. राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 149 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति
मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा। योजना की अवधि 2 वर्ष (2023-24 एवं वर्ष 2024-25) की होगी। इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमीनार, फूड फेस्टिवल, रोड-शो किए जाएंगे।उल्लेखनीय है कि मिलेट अनाज की फसलें कभी प्रदेश की खान-पान की संस्कृति के केंद्र में थी। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्रायः कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की माँग बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन मिलेट फसलों के महत्व के दृष्टिगत इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है। इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिससे हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। इसलिए किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार एवं रागी के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। साथ ही मिलेट फसलों के बढ़ते बाजार के दृष्टिगत मूल्य संवर्धन (Value Addition) की संभावना भी काफी अधिक है। प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों में जहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक व्यंजन मोटे अनाज का भी रखा जायेगा। छात्रावास एवं मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जायेगी।
गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी संशोधन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी विभागीय अधिसूचना 7 अप्रैल 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी। संशोधन अनुसार प्रदेश के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर विचार किया जायेगा। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति, अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" की भुगतान पत्रक से क्रय की गई मात्रा पर प्राप्त होगी। देश के अन्य राज्यों से व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि जिन्स पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि का वहन मंडी बोर्ड के बजट प्रावधान के कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन मद से किया जावेगा।
ट्रांसजेण्डर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने ट्रांसजेण्डर को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।
उज्जैन में डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 104 करोड़ 74 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से उज्जैन के महिदपुर विकासखण्ड के 8 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी (हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर से पोषित) परियोजना लागत 44 करोड़ 90 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3 हजार 700 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से ग्वालियर जिले के 27 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में (PM-AASHA) प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2021-22 (विपणन वर्ष 2022-23) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया।
: नरसिंहपुर, कलेक्टर द्वारा पीपीओ वितरित
Tue, Apr 11, 2023
कलेक्टर द्वारा पीपीओ वितरितनरसिंहपुर।कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने माह मार्च 2023 में विभिन्न कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए 17 शासकीय सेवकों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीपीओ वितरित किये। उन्होंने सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों को शाल- श्रीफल भेंट कर स्वस्थ एवं सुखद भावी जीवन के लिए शुभकामनायें दी।इस दौरान जिन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पीपीओ वितरित किये, उनमें कार्यालय आयुष विभाग नरसिंहपुर के श्री विनोद कुमार पारोची, सीईओ जनपद पंचायत गोटेगांव कार्यालय के श्री रामदास बरसैया, बीईओ गोटेगांव के श्री राम किशन वर्मा, सीईओ जनपद पंचायत नरसिंहपुर के श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री लोनि विभाग नरसिंहपुर के श्री बलवान सिंह कौरव, होमगार्ड नरसिंहपुर के श्री सीताराम उमरे, बीईओ चांवपाठा के श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, कार्यपालन यंत्री ला.म. एवं वि.यां. नरसिंहपुर कके श्री कुंवर सिंह परते, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के श्री सरदार सिंह मेहरा, श्री भोजराज सिंह पटैल व श्रीमती उमा चौकसे शामिल हैं।
प्रचार रथ के माध्यम से दी जा रही शासन की योजनाओं की जानकारी
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के बारे में कर रहे जागरूक
नरसिंहपुर।मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर केन्द्रित प्रचार रथ जिले में चलाया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिले में प्रचार रथ द्वारा शासन की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार- प्रसार कर जिलावासियों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में प्रचार रथ ने 11 अप्रैल को जनपद पंचायत नरसिंहपुर के ग्राम चिलाचौन, धवई, रानी पिपरिया, डांगीढाना, खुरपा, नरसिंहपुर व नवलगांव का भ्रमण किया और लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी।
: नरसिंहपुर, ऑपरेशन आई के तहत सराफा व्यवसायियों की बैठक आयोजित कर दिए गए आवश्यक सुझाब।
Tue, Apr 11, 2023
पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के निर्देश पर जिले अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड हेतु जिला अंतर्गत चलाए जा रहा अभियान “ऑपरेशन आई।“’ के तहत सराफा व्यवसायियों की बैठक आयोजित कर दिए गए आवश्यक सुझाब।जिला अंतर्गत अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के निर्देशन में जिला अंतर्गत *"ऑपरेशन आई"* अभियान चलाया जा रहा है।इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के निर्देश पर आज दिनांक 11.04.2023 को पुलिस कंट्रोल, नरसिंहपुर में सराफा व्यवसायियों के साथ बैठक आयेजित की गयी। जिले में लूट, डकैती, चोरी व अन्य अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड में पुलिस का सहयोग करने हेतु जागरूक किया जाकर सराफा प्रतिष्ठानो पर सीसीटीवी कैमरें लगाए जाने हेतु अपील की गयी ताकि होने वाले लूट, डकैती, चोरी व अन्य घटनाओं पर पुलिस की नजर बनी रहे।*सराफा व्यवसायियों को सुरक्षा की दृष्टि से दिए आवश्यक सुझाब :-* पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार द्वारा सराफा व्यवसायियों को मुख्य रूप से सुझाब दिए गए कि सराफा दुकानों पर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड रखे, दरवाजा, खिडकी मजबूत रखे, दुकानों में लगे कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराए, दुकानों के आस-पास पर्याप्त लाईटिंग व्यवस्था रखे, केश एवं अभूषणों को ले जाते समय पर्याप्त सुरक्षित साधनों का उपयोग करे, दुकानों के सामने पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, दुकानों में लगे कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधयों होने पर उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।