: नरसिंहपुर,पुलिस अधीक्षक अमित कुमार जिले के सभी थानों की ली अपराध समीक्षा की बैठक, लंबित अपराधों को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
Tue, May 30, 2023
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा आयोजित की थानों की अपराध समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के निराकरण एवं आदतन अपराधियों पर कारगर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं थानों में जप्त वाहनों का निराकरण निर्धारित समयवधि में करने के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देशhttps://youtu.be/eZpQNM6rQy0पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा आज दिनांक 30.05.2023 को पुलिस कंट्रोलरूम नरसिंहपुर में अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गयी। बैठक में जिले के जिला अभियोजन अधिकारी रामकुमार पटैल सहित सभी अनुभागों के एसडीओपी, रक्षित निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी एवं सभी शाखा प्रभारी उपस्थित हुये।
विभिन्न अपराधों में जप्त वाहनों के समयावधि में निराकरण हेतु दिये गये अवश्यक दिशा निर्देश :
- पुलिस आीक्षक अमित कुमार द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान जिले के सभी एसडीओपी, थाना प्रभारी एवं प्रधान आरक्षक लेखकों के साथ थानों में विभिन्न अपराधों में जप्त वाहनों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा उपस्थित अधिकारियों को जप्त वाहनों के निराकरण हेतु आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया गया एवं एक निश्चित समयावधि में जप्त वाहनों का निराकरण कर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।
लंबित अपराधों के निराकरण एवं आदतन अपराधियों पर कारगर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
:- जिले के सभी थानों की अपराध समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा धोखाधडी एवं चोरी के लंबित अपराधों की समीक्षा की गयी एवं उनके निराकरण हेतु सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों के तत्काल निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों निर्देशित किया गया कि अपने-अपने थाना क्षेत्र के आदतन अपराधियों के विरूद्ध पूर्व में की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही में अधिकतम राशि से अंतिम बाउण्ड ओव्हर कराने के संबंध में दिशा निर्देश गए एवं की गयी कार्यवाही से 07 दिवस में अवगत कराने हेतु कहा गया है।
आमजनों में सुरक्षा का अहसास कराने के उद्देश्य से पुलिस की उपस्थिति सार्वजनिक स्थलों होना अनिवार्य :
- उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य एवं आमजनों को सुरक्षा का अहसास कराने हेतु जिले में निरंतर अभियान चलाया जाकर सार्वजनिक स्थानों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेन्ड, बाजार, धार्मिक स्थान, बैंक, एटीएम की लगातार चैकिंग करायी जा रही है। बैठक के दौरान सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त अभियान को निरंतर रखा जावे एवं पुलिस की उपस्थित को अमजनों की बीच दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें वर्तमान में चल रही परिक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों पर सतत भ्रमण किया जाना सुनिश्चत किया जावे।
: नरसिंहपुर, मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना पर सेमीनार का हुआ आयोजन
Tue, May 30, 2023
मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना पर सेमीनार का हुआ आयोजन
नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना पर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की मौजूदगी में सेमीनार का आयोजन कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई हाल में मंगलवार को किया गया। सेमीनार के दौरान मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना पर परिचर्चा की गई। कलेक्टर ने योजना के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़े व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान किया।सेमीनार में सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुनीता खंडायत, अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य, प्राचार्य शासकीय आईटीआई श्री एसआर पाराशर, जिला परिवहन अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री प्रभात कनौजे, सभी विभागों के जिला अधिकारी और जिले के प्रतिष्ठानों से जुड़े व्यक्ति मौजूद थे।सेमीनार में बताया गया कि मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पोर्टल http://mmsky.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन 7 जून से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा और प्लेसमेंट 15 जुलाई से आरंभ होगा। कार्य सिखाने वाले प्रतिष्ठान और राज्य शासन के बीच 31 जुलाई से अनुबंध की कार्यवाही होगी। एक अगस्त से युवा, कार्य आरंभ कर देंगे। कार्य से सीखने की अवधि में युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
18 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र
योजना में कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, 18 से 29 वर्ष के युवा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।
8 से 10 हजार रूपए तक होगा स्टाइपेंड
इस दौरान बताया गया कि योजना से देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। प्रतिष्ठान के पास पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन होना आवश्यक होगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। योजना में 12वीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को 8 हजार रूपए, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को 10 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेंट दिया जाएगा। स्टाइपेंड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन की ओर से प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधी प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करानी होगी।
योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित
योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आई.टी. सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा। मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा-प्रशिक्षण तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भी योजना में सम्मिलित होंगे। योजना से प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्त होगी, जिससे उनके नियमित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पेंशन शिविर का आयोजन 31 मई से 2 जून तक
नरसिंहपुर। तक के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए पेंशन शिविर का आयोजन 31 मई से 2 जून तक जिला पेंशन कार्यालय नरसिंहपुर में किया जायेगा। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने सेवानिवृत्त/ मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों को पेंशन शिविर में ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रस्तुत कर इन प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिये हैं।