नरसिंहपुर । भारत सरकार के नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जिले का चयन किया गया है। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश के निर्देशानुसार अधिकारियों द्वारा जिले के नशा मुक्त के लिए ग्रामों का लगातार भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।          इन्हीं निर्देशों के परिपालन में रविवार को जिले के करेली विकासखंड के ग्राम खैरूआ के शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में एक चौपाल का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया। इस दौरान उपस्थित सभी ग्रामीणजनों को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त रखने की शपथ दिलाई।          इस मौके पर जिला परिवहन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र शर्मा, एसडीओपी नरसिंहपुर श्री कौशल सिंह, थाना प्रभारी करेली श्री सिंघई, स्थानीय अमला और ग्रामीणजन मौजूद थे।

भोपाल । सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।      परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं।      निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।

साईंखेड़ा । विगत वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना नगर में लागू है लेकिन हितग्राहियों को पूरी किस्त ना मिलने से उनके आवास आधे अधूरे पड़े हुए हैं । कभी चिलचिलाती धूप, कभी बारिश कभी कड़कड़ाती ठंड, में पन्नी के नीचे गुजारा करने को मजबूर हैं हितग्राही। गरीब प्रधानमंत्री योजना जब से लागू हुई है तब से लेकर आज तक सांईखेडा नगर में प्रधान मंत्री योजना के हितग्राहियों को पूरी किस तो नहीं मिली है । किसी को एक किस्त मिली है,तो किसी को दो किस्त मिली है जिससे उनके आवास निर्माण नहीं हुए हैं । लगातार वह नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं लेकिन नगर परिषद द्वारा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं आई है, जिससे उनके खाते में राशि नहीं डाली गई है। विगत वर्षों पहले प्रधानमंत्री योजना में भारी गड़बड़ घोटाला नगर परिषद द्वारा किया गया था ,जिसका परिणाम यह है कि लोग आज अपने आधे अधूरे आवास में पन्नी डालकर रहने को मजबूर हैं कुछ हितग्राही तो बेचारे अपने कच्चे मकानों को तोड़ कर किराए से रहने को मजबूर है । जबकि वह अपना परिवार चालाये या मकान का किराया दे ऐसे परिवार के लोगों की भी किस्त नहीं डाली गई है। हितग्राहियो की शासन प्रशासन से मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की संचित जांच कर के पात्र हितग्राहियों के खाते में आवास योजना की किस्त डाली जाए जिससे गरीब अपना आवास पूर्ण रूप से निर्माण करा सकें ।