पटवारियों को अलग रखने की मांग, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने “स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026” योजना के तहत होने वाले निष्पादन, ई-केवाईसी, पंजीयन एवं व्यक्तिगत दायित्व से जुड़े कार्यों से पटवारी संवर्ग को पृथक रखने की मांग की है। इस संबंध में जिला पटवारी संघ नरसिंहपुर की ओर से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं कलेक्टर नरसिंहपुर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष राहुल पटेल ने कहा कि पटवारी संघ स्वामित्व योजना का विरोध नहीं करता। संघ का मानना है कि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति संबंधी अधिकारों का अभिलेख मिलने तथा ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होने में मदद मिलेगी। हालांकि योजना के क्रियान्वयन में पटवारियों को दिए जा रहे अतिरिक्त दायित्वों को लेकर संघ ने आपत्ति जताई है। संघ के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षेत्र की भूमि का स्वरूप सामान्य राजस्व कृषि भूमि से अलग है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण पंचायत राज व्यवस्था के मार्गदर्शन में किया गया था। इस दौरान राजस्व विभाग के पटवारियों ने आवश्यक नक्शा, नाप एवं तकनीकी कार्यों में सहयोग किया। पटवारी संघ का कहना है कि पटवारियों की भूमिका मुख्य रूप से सहयोगात्मक एवं अभिलेखीय/मैदानी सहायता तक सीमित रही है। अब योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी, पंजीयन एवं व्यक्तिगत दायित्व से जुड़े कार्यों को पटवारियों पर डालने का संघ ने विरोध किया है। संघ ने शासन से मांग की है कि पटवारी संवर्ग को इन अतिरिक्त कार्यों एवं व्यक्तिगत दायित्व से अलग रखा जाए।

योगी मॉडल की तर्ज पर मप्र में अधिवक्ता कल्याण की आवाज, अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में सिहोरा से पहल सिहोरा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिवक्ताओं के हित में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बाद अब मध्यप्रदेश में भी अधिवक्ता कल्याण को लेकर आवाज उठी है। तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा, जिला जबलपुर ने अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर व्यापक कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट एवं जिला अदालतों में सक्रिय अधिवक्ताओं के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस की घोषणा की है। इसके अलावा अधिवक्ता चैंबरों में फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरणों के लिए शासन सहयोग, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट तथा अधिवक्ता कल्याण निधि से मिलने वाली सहायता को ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने जैसी घोषणाएं की गई हैं। प्रयागराज में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर एवं मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है। इन्हीं सुविधाओं की तर्ज पर तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा ने मध्यप्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा, न्यायालय परिसरों में पर्याप्त एवं बहुस्तरीय पार्किंग, नए अधिवक्ता चैंबर तथा न्यायिक कार्य को आधुनिक एवं पेपरलेस बनाने के लिए अधिवक्ताओं और विधि अधिकारियों को आवश्यक टैबलेट एवं डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है| ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आमजन को न्याय दिलाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य, कार्यस्थल और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करना आवश्यक है। संघ ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी अधिवक्ता कल्याण के लिए ठोस एवं व्यापक व्यवस्था लागू की जाए। अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में सिहोरा से उठी यह मांग स्थानीय न्यायालय परिसर की सुविधाओं से आगे बढ़कर प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय के व्यापक हित से जुड़ा विषय बन गई है। संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं के सामाजिक, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए शासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इस पहल में अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस के साथ सचिव आनंदमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा, सह-सचिव आशीष व्योहार , आलोक व्योहार,सुनील पटेल,आनंद कुमार पटेल, अभय नारायण मिश्रा, साकेत पिंडिया, नागेश उपाध्याय, रमेश पटेल, मनोज दुबे, अंकुर जैन, कन्हैया, अनेक तिवारी, कान्हा पांडे सहित अनेक अधिवक्ताओं की सहभागिता रही।

म्यूल अकाउंट के विरुद्ध नरसिंहपुर पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही • म्यूल अकाउंट के माध्यम से अनाधिकृत लेनेदेन करने वाले दो आरोपी-विशाल कौरव एवं आलोक गुप्ता गिरफ्तार। • आरोपियों द्वारा कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं दिल्ली में सक्रिय रहकर लगभग ₹25 लाख का लेन-देन किया जाना पाया गया। • आरोपियों के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 03 पासबुक एवं 04 एटीएम कार्ड जप्त। • नरसिंहपुर पुलिस की अपील—आर्थिक लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम या पासबुक किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं। थाना करेली अंतर्गत ग्राम नारगी निवासी प्रार्थी कुलदीप कौरव द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि दो व्यक्तियों द्वारा उसके नाम से जारी सिम, एटीएम कार्ड एवं बैंक खाते का अनधिकृत रूप से उपयोग कर धनराशि का लेन-देन किया गया है। *विशेष टीम का गठन :* म्यूल अकाउंट के माध्यम से किए गए अनधिकृत लेन-देन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप भूरिया के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी नरसिंहपुर श्री मनोज गुप्ता के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम को तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से म्यूल अकाउंट की पहचान एवं संबंधित व्यक्तियों की पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। *तकनीकी विश्लेषण से आरोपियों तक पहुंची पुलिस :* गठित टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं बैंकिंग लेन-देन की जांच के आधार पर प्रकरण से जुड़े व्यक्तियों की पतासाजी की गई। कार्यवाही करते हुए आरोपी विशाल कौरव निवासी ग्राम नारगी को करेली से एवं आरोपी आलोक गुप्ता निवासी करेली को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। *पूछताछ में ₹25 लाख के लेन-देन का खुलासा :* गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ एवं बैंकिंग लेन-देन की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों द्वारा कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं दिल्ली में सक्रिय रहकर लगभग ₹25 लाख की धनराशि का लेन-देन किया गया। *आरोपियों से सामग्री जप्त :* पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, 03 पासबुक एवं 04 एटीएम कार्ड जप्त किए गए हैं। प्रकरण में म्यूल अकाउंट के माध्यम से हुए अन्य लेन-देन एवं साइबर अपराध से जुड़े नेटवर्क की विस्तृत जांच जारी है। *कार्यवाही में सराहनीय भूमिका:-* उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी, करेली, निरीक्षक रत्नाकर हिग्वें, उप निरीक्षक आशीष वोपचे, अनिल तिवारी, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र उईके, आरक्षक चेतन तंतुवाय, कपिल राजपूत, नीरज डेहरिया, हेमंत वाडिवा, भूपेन्द्र नवरेती एवं महिला आरक्षक कुमुद पाठक की सराहनीय भूमिका रही है। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराधों एवं म्यूल अकाउंट के माध्यम से होने वाले अनधिकृत वित्तीय लेन-देन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। *नरसिंहपुर पुलिस की अपील:* अपने बैंक खाते को साइबर अपराधियों के लिए “म्यूल अकाउंट” न बनने दें। संदिग्ध लेन-देन अथवा साइबर ठगी की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।