नेशनल लोक अदालत में 2221 प्रकरणों का निराकरण 13.14 करोड़ रुपये से अधिक की अवार्ड राशि पारित 18 खंडपीठों में आपसी राजीनामे एवं सहमति से प्रकरणों का निराकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के तत्वाधान में जिला न्यायालय नरसिंहपुर सहित जिले की तहसील विधिक सेवा समितियों गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय नरसिंहपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अखिलेश शुक्ला ने किया। शुभारंभ अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षकारों की जीत है। उन्होंने न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी राजीनामे एवं सहमति से निराकरण कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने का आह्वान किया। नेशनल लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) श्री मनोज कुमार लढ़िया, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा सहित अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुधेश वैद्य ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ताओं की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया। गठित खंडपीठों द्वारा न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 573 प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति एवं राजीनामे से निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में कुल 8 करोड़ 11 लाख 966 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। इसी प्रकार बीएसएनएल, नगर पालिका, बैंक एवं विद्युत विभाग आदि से संबंधित 1648 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी पक्षकारों की सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से निराकरण किया गया। इन मामलों में पक्षकारों से कुल 5 करोड़ 3 लाख 3 हजार 653 रुपये की प्रतिकर/वसूली राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 2221 लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 13 करोड़ 14 लाख 4 हजार 619 रुपये की अवार्ड/वसूली राशि प्राप्त की गई। पारिवारिक मामलों में भी बनी सहमति नेशनल लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री विपिन कुमार लवानिया के विशेष प्रयासों से 22 राजीनामा योग्य पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें से 7 प्रकरणों में पति-पत्नी ने पुनः साथ रहकर दांपत्य जीवन का निर्वहन करने पर सहमति व्यक्त की। आपसी मतभेद समाप्त होने के बाद पति-पत्नी ने एक-दूसरे को फूलमाला पहनाई और पौधे लेकर खुशी-खुशी अपने घर लौटे। कार्यक्रम में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री विपिन कुमार लवानिया, जिला न्यायाधीशगण श्रीमती कीर्ति कश्यप, श्रीमती ज्योति मिश्रा एवं श्री आलोक मिश्रा, सीजेएम श्री राकेश सनोडिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश मीणा, जिला रजिस्ट्रार श्री धर्मेन्द्र नागवंशी, अन्य न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश सक्सेना, सचिव जिला अधिवक्ता संघ श्री राजेश्वरदास वैष्णव, लोक अभियोजक श्री धर्मेन्द्र ममार, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री विष्णु श्रीवास्तव, डिफेंस काउंसिल, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री सचिन दड़ा एवं श्री प्रदीप राय ने और आभार प्रदर्शन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश सक्सेना ने किया।

देवरी रायसेन। रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के हाथी डोल गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों आदिवासी बहनों ने प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बहनों को उपहार स्वरूप साड़ियां भेंट कीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बहनों का स्नेह और आशीर्वाद उनके लिए महत्वपूर्ण है तथा उनका भाई हमेशा उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के बालक-बालिकाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के साथ फोटो खिंचवाई। मंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर बच्चों में खुशी का ठिकाना ना रहा रक्षाबंधन के इस आयोजन में भाई-बहन के स्नेह के साथ सामाजिक जुड़ाव और जनप्रतिनिधि के प्रति ग्रामीणों की आत्मीयता भी देखने को मिली। something...

साईंखेड़ा नगर परिषद फिर सुर्खियों में, करीब ₹2 करोड़ के बस स्टैंड निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल साईंखेड़ा। साईंखेड़ा नगर परिषद एक बार फिर निर्माण कार्य को लेकर सवालों के घेरे में है। नगर में करीब ₹2 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन बस स्टैंड के कार्य में कथित तौर पर गुणवत्ता मानकों की अनदेखी किए जाने के आरोप सामने आए हैं। मौके पर निर्माण सामग्री और सरिया की स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में कहीं 16 एमएम तो कहीं 12 एमएम सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि कॉलम पिलर में निर्धारित मानक के अनुसार 16 एमएम सरिया का उपयोग होना था, लेकिन मौके पर अलग-अलग साइज के सरिए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कॉलम पिलर में लगाए जाने वाले रिंग सरिया की दूरी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि जहां रिंग लगभग 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होना बताया जा रहा है, वहां कई स्थानों पर यह दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रही है। पूर्व में भी कॉलम पिलर को लेकर काफी विवादित रहा था मामला ।। ग्राउंड बेस की मोटाई पर भी सवाल निर्माण के ग्राउंड बेस को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं। आरोप है कि जहां करीब 4 सेंटीमीटर का कंक्रीट बेस होना चाहिए, वहां कुछ हिस्सों में केवल 1 से 2 सेंटीमीटर तक कंक्रीट डाले जाने की बात सामने आई है। यदि यह स्थिति तकनीकी जांच में सही पाई जाती है तो निर्माण की मजबूती और टिकाऊपन को लेकर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। इंजीनियर के निरीक्षण के बावजूद सवाल बरकरार मौके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के अनुसार निर्माण कार्य का इंजीनियर द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि निर्माण कार्य वास्तव में निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप है तो मौके पर दिखाई दे रही इन कथित विसंगतियों का कारण क्या है? क्या निर्माण कार्य की नियमित तकनीकी निगरानी हो रही है? क्या ठेकेदार को निर्धारित डिजाइन और तकनीकी मापदंडों के अनुसार ही निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं? या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी के बावजूद निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है? ₹2 करोड़ के प्रोजेक्ट की गुणवत्ता की हो जांच करीब ₹2 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे बस स्टैंड में यदि अभी से गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो नगर परिषद को पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच करानी चाहिए। सरिया की मोटाई, रिंग की दूरी, कंक्रीट बेस, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और मौके पर हुए कार्य का माप एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार मिलान कराया जाना जरूरी है। सवाल सीधा है—जनता के पैसे से बन रहा करीब ₹2 करोड़ का बस स्टैंड यदि निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता के सवालों में घिर गया है, तो निर्माण पूरा होने के बाद यह कितने समय तक टिकेगा? वहीं उक्त विषय पर जब सांईखेड़ा सीएमओ रजक का कहना है कि बस स्टेंड का कार्य एक नंबर हो रहा है, यह बात समझ मे नहीं आई कि यदि एक नंबर कार्य हुआ होता तो कार्य के प्रारंभिक दौर मे ही 7 फिट के पिलर के गड्ढे क्यों किए गए थे,जब इसका विरोध हुआ, लोगों ने धरने क्यों दिए थे। दूसरी बात अब जो कार्य हो रहे हैं पिलर खड़े करने के एवं बेसमेट के जब इन विषयों के संबंध में सीएओ साहब से पूछा तो उनका कहना था कि ये इंजिनियर ही बता पाएंगे। लेकिन जब जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी इंजिनियर एवं नगरपालिका कर्मचारी नहीं पाया गया और न ही ठेकेदार मिला। जहां तन्हा लाखों रु.का लोहा का सरिया बारिश में भींग रहा था क्या जंग लगे इन सरियों का उपयोग बस स्टेंड के निर्माण कार्य में किया जाएगा। बहरहाल आगे देखना यह है कि उक्त बस स्टेंड निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच जिम्मेदार सही तरीके से कर दोषियों पर कार्यवाही करेंगे की नहीं।