श्री विद्यासागर सेवा आश्रम समिति गौशाला की नई कार्यकारिणी गठित इंजीनियर सुनील जैन अध्यक्ष निर्वाचित गोसालपुर।श्री विद्यासागर सेवा आश्रम समिति गौशाला सम्मेदगिरी, गोसलपुर की बैठक रविवार 1 नवंबर को गौशाला प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में समिति की नई कार्यकारिणी के गठन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी श्री अरुण जैन (पूर्व अध्यक्ष) के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी पदों पर पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। निर्वाचन में अध्यक्ष पद पर इंजीनियर सुनील जैन (जबलपुर),कार्यकारी अध्यक्ष पद पर संदीप जैन (गोसलपुर) निर्वाचित हुए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर अनिल जैन (पत्रकार), राकेश जैन (सेवानिवृत्त शिक्षक), विमल जैन (पत्रकार) एवं डॉ. सुनील देवड़िया (पनागर) को जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति के सचिव/महामंत्री पद पर अमित जैन (जैन मेडिकल, गोसलपुर) तथा सहसचिव/सह महामंत्री पद पर सुनील जैन (गुड्डा), गोसलपुर एवं नीरज जैन (सुहागी), जबलपुर निर्वाचित हुए। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर यतेंद्र जैन (गोलू), गोसलपुर तथा सह कोषाध्यक्ष पद पर अनिकेत जैन (राजा), गोसलपुर को चुना गया। इसके अलावा प्रशासनिक मंत्री के रूप में प्रवीण जैन (जबलपुर) को जिम्मेदारी दी गई|कार्यकारिणी सदस्य के रूप में प्रतीक नायक, मुदित जैन, नीरज जैन (खितौला), शशांक जैन (जबलपुर) एवं राहुल जैन (बिट्टू) निर्वाचित हुए। निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया निर्विरोध एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए गौशाला एवं समिति के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की।

जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा- कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह स्वामित्व योजना के कार्य में लापरवाही न बरतें, पटवारियों को प्रतिदिन लक्ष्य देकर कराएं कार्य पूर्ण टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन, संबल 2.0, स्वरोजगार योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की हुई समीक्षा कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को आयोजित टीएल (समय-सीमा) बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अरविंद कुमार सिंह, सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने खाद्य सुरक्षा गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में मिलावटी एवं अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। होटल, ढाबों, मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट, साफ-सफाई एवं स्वच्छता के मानकों की जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निरीक्षण एवं जांच कार्य में अपेक्षित सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमानक एवं मिलावटी खाद्य सामग्री पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच एवं निरीक्षण की दैनिक प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। स्वामित्व योजना के कार्य में लापरवाही नहीं बरतें कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जिले में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह आम नागरिकों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिलाने से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटवारियों को प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर कार्य कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे हों। जिन गांवों में योजना का कार्य अभी शेष है, उनकी जानकारी तैयार कर समय-सीमा निर्धारित करते हुए शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से करें निराकरण कलेक्टर श्रीमती सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विशेष समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करने तथा नियमित मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ शिकायतों का निराकरण किया जाए। संबल 2.0 योजना के लंबित प्रकरणों का करें निराकरण कलेक्टर श्रीमती सिंह ने संबल 2.0 योजना के अंतर्गत सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ स्तर पर लंबित अनुग्रह सहायता के आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता एवं तत्परता से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने कार्यक्षेत्र में पिछले एक माह के दौरान हुई मृत्यु की जानकारी प्राप्त करें तथा यह भी पता करें कि संबंधित पात्र परिवारों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। यदि किसी पात्र परिवार का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो संबंधित परिजनों से संपर्क कर आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरण बैंकों में भेजकर दिलाएं लाभ कलेक्टर श्रीमती सिंह ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएमएफएमई योजना तथा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं के तहत तैयार किए गए पात्र हितग्राहियों के प्रकरण शीघ्र बैंकों को प्रेषित किए जाएं, ताकि उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। जिन प्रकरणों को बैंकों द्वारा निरस्त किया गया है, उनकी भी समीक्षा कर निरस्तीकरण के कारणों का पता लगाएं और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। अमानक बीजों के विक्रय पर लगाएं रोक कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में उपलब्ध बीजों की नियमित सैंपलिंग की जाए। जिन बीजों के नमूने जांच में फेल पाए जाते हैं, उनका विक्रय बाजार में किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अमानक बीजों के विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। गौशालाओं में बिजली एवं जल उपलब्धता सुनिश्चित करें कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जिले की गौशालाओं में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन गौशालाओं में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं, वहां विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करें। साथ ही सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौशालाओं के समीप तालाब तैयार कराने की कार्ययोजना बनाएं, जिससे गोवंश के लिए पानी की वैकल्पिक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित लोक सेवा केंद्रों में नागरिकों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 18 सितंबर 2026 को जनविश्वास शिविर के दौरान लोक सेवा केंद्र करेली के औचक निरीक्षण में गंभीर कमियां एवं अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रस्तुत जवाब के परीक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं— ▪️ जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदक से 300 रुपये की अनधिकृत राशि वसूलना। ▪️ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड एवं यूनिफॉर्म का पालन नहीं करना। ▪️ केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होना। इन अनियमितताओं एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का शास्ति/अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। साथ ही अर्थदंड की राशि 7 दिवस के भीतर जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, नरसिंहपुर में जमा करने तथा भविष्य में अनुबंध की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।