घटिया और नकली दवाएं दे रहीं हैं जन स्वास्थ्य को बड़ी चुनौती, सम्पादकीय शोभा शुक्ला, बॉबी रमाकांत   2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार विकासशील देशों में कम-से-कम 10% दवाएं, घटिया या नक़ली थीं। इस रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि ये आंकड़े बहुत कम रिपोर्ट हो सके हैं जब कि संभवत: यह समस्या इससे कहीं अधिक बड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ फिलिप मैथ्यू ने एएमआर डायलॉग्स सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यदि थोक विक्रय के आंकड़े देखें, तो विकासशील देशों में घटिया और नक़ली दवाओं पर अमरीकी डॉलर 30.5 अरब से अधिक व्यय होता है। हर साल निमोनिया के इलाज करवा रहे 70,000 से 170,000 बच्चे (5 साल से कम आयु के), घटिया और नकली दवाओं के इस्तेमाल के कारण मृत होते हैं। प्रख्यात अधिवक्ता लीना मेंघाने ने बताया कि बिहार में एचआईवी के साथ जीवित लोगों को, जिन्हें एडवांस्ड एचआईवी रोग है, को सबसे बड़ा जानलेवा खतरा दवा प्रतिरोधक संक्रमण से है -जैसे कि क्रिप्टोकॉकल मेनिनजाइटिस। एक ओर बड़ी संख्या में वे लोग हैं जिन्हें दवाएँ मुहैया ही नहीं हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो दवा प्रतिरोधक संक्रमणों से जूझ रहे हैं। सबको बराबरी, अधिकार और सामाजिक न्याय के आधार पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना पहले से ही एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। चाहे कोई भी रोग हो, सब को जल्दी और सही जांच, सही इलाज और देखभाल मिलना, जमीनी स्तर पर काफ़ी दुर्लभ है। जब दवाएं कारगर नहीं रहतीं क्योंकि दवा प्रतिरोधकता या रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) हो जाती है तो यह चुनौती अधिक जटिल बन जाती है। अब कल्पना करें कि ऐसे में यदि दवाएं घटिया या नकली होंगी तो जन स्वास्थ्य की समस्या कितनी अधिक पेचीदा हो जाएगी। घटिया या नकली दवाएं क्या हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुसार जो दवाएं गुणवत्ता मानकों और विनिर्देशों को पूरा नहीं करती वे घटिया या नकली श्रेणी में आती हैं। ऐसी घटिया या नक़ली दवाओं से इलाज नहीं हो पाता क्योंकि उनमें या तो उचित सामग्री नहीं होती या सही मात्रा में नहीं होती। यदि दवाओं में मिलावट होगी या विषैले पदार्थ होंगे तो वह फायदेमंद होने के बजाय उल्टा नुकसानदायक भी हो सकती हैं। और ऐसी घटिया और नकली दवाओं से दवा प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ कामिनी वालिया ने कहा कि जब रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु दवाओं से मृत नहीं होते हैं तो उसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) कहते हैं – यानी कि जीवाणु दवा प्रतिरोधक हो चुके हैं और वह दवाएं इन पर असरकारी नहीं होंगी। अब इलाज के लिए नई दवाओं की ज़रूरत होगी और नई दवाएं या तो अत्यंत सीमित और महँगी हैं या है ही नहीं। हर साल 50 लाख लोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध के कारण मृत होते हैं। यदि रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोका नहीं गया तो 2050 तक 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ष इससे मृत होंगे और वैश्विक अर्थ व्यवस्था को अमरीकी डॉलर 100 ट्रिलियन से अधिक का नुक़सान होगा। डॉ वालिया ने कहा कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पशुधन और मुर्गीपालन, तथा कृषि आदि में दवाओं के दुरूपयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक वैश्विक जन स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। 60% दवाएं जो बनती हैं वे पशुधन और मुर्गीपालन में उपयोग की जाती हैं। दवाओं के दुरुपयोग के कारण रोगाणु, रोगाणुरोधी प्रतिरोध उत्पन्न कर लेते हैं और दवाएं रोगों पर कारगर नहीं रहती। अनेक दवा प्रतिरोधक जीवाणु हैं जो पशुओं से मनुष्य में पहुँच सकते हैं- जैसे कि साल्मोनेला, ई कोलाई, एस ऑरियस, कैंपीलोबैक्टर, क्लेब्सिएला, एंट्रोकॉकस, आदि। डॉ कामिनी वालिया ने चेताया कि हालांकि पशुओं से मानव तक संक्रमण फैलाव के संबंध में कुछ वैज्ञानिक प्रमाण हैं, परंतु बड़े स्तर पर शोध की आवश्यकता भी है। घटिया और नकली दवाओं पर विराम लगे डॉ फिलिप मैथ्यू ने बताया कि अनेक कारण हैं जिनकी वजह से घटिया और नकली दवाओं की चुनौती बरकरार है: कमजोर विनियामक प्रणालियाँ, आपूर्ति शृंखलाओं की जटिलता, सही दवाएं अत्यंत महंगी होना जिसके कारण लोग पैसा बचाने के लिए सस्ते विकल्प खोजते हैं, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, आदि। डॉ मैथ्यू का कहना है कि यदि लोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य व्यवस्था या स्वास्थ्य बीमा से पूर्णत: लाभान्वित नहीं होंगे तो उनकी जेब से ही स्वास्थ्य व्यय होता रहेगा – जो अक्सर लोगों को अधिक गरीबी में धकेल देता है। इसी कारण से लोग सस्ते विकल्प खोजने को मजबूर होते हैं जो घटिया या नकली भी हो सकते हैं। विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार और उपभोक्ता जागरूकता की कमी भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। कुछ महीने पहले (दिसंबर 2024 में) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें घटिया और नकली दवाओं से संबंधित 2017-2021 के वैश्विक आंकड़ें हैं। डॉ मैथ्यू ने बताया कि “इस रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए क्योंकि घटिया और नकली दवाओं की दर कम होने के बजाए बढ़ोतरी पर थी। हर साल यह दर 36.3% बढ़ रही थी। इनमें अनेक प्रकार की दवाएं शामिल थीं, जैसे कि, एंटीबायोटिक, एंटी-वायरल, एंटी-फंगल, एंटी-पैरासिटिक (मलेरिया आदि की दवाएं), कैंसर की दवाएं, वैक्सीन या टीके। इस रिपोर्ट में 877 मामलों का विस्तार से ज़िक्र है जहाँ घटिया और नक़ली दवाएं पकड़ी गई थीं। स्पष्ट है कि इसके कारण दवा प्रतिरोधकता या रोगाणुरोधी प्रतिरोध का ख़तरा अधिक गंभीर हो गया है। "मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन", दवाओं की उस न्यूनतम मात्रा को कहते हैं जिससे रोगाणु में बढ़ोतरी बंद हो जाती है। पर घटिया और नकली दवाएं अक्सर इस मानक पर खरी नहीं उतरती जिसके कारणवश न केवल रोगी अधिक पीड़ा झेलता है, संक्रमण का फैलाव नहीं रुकता, मृत्यु का ख़तरा बढ़ता है, बल्कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध भी बढ़ता है। डॉ मैथ्यू का कहना सही है कि घटिया और नकली दवाओं के कारण लोगों की आय का हर्जाना होता है, जेब से होने वाले स्वास्थ्य व्यय अनावश्यक रूप से बढ़ते हैं, और लोगों का स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास डगमगाता है। यदि दवाएं सही अवधि तक, या सही मात्रा में नहीं दी जाएंगी तब भी रोगाणुरोधी प्रतिरोध होने का ख़तरा बना रहता है और दवा प्रतिरोधक संक्रमण का फैलाव बढ़ता है। एक ओर जहाँ हमें यह सुनिश्चित करना है कि सभी आवश्यक दवाओं की कमी न होने पाए और आपूर्ति शृंखला मज़बूत बनी रहे, तो दूसरी ओर यह भी पक्का करना है कि दवाएं घटिया या नकली न हों। लीना मेंघने ने कहा कि सरकार को प्रभावित समुदाय को गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए। लीना ने एक उदाहरण साझा किया - 2024 में एचआईवी के साथ जीवित लोगों के नेटवर्क से शिकायत आने लगी कि नए बैच की जीवनरक्षक एंटीरेट्रोवायरल दवाएं बहुत कड़वी हैं और दवाओं की गोली टूट रही है। जब इसकी सूचना सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और अन्य औषधि विनियामक अधिकारियों को दी गई तो एक हफ़्ते के अंदर इन दवाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन की उन दवाओं से बदला गया जिनकी गुणवत्ता की जांच हो चुकी थी। दवाओं की जैव समतुल्यता और स्थिरता लीना का कहना है कि अक्सर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत दवाओं के किसी बैच के सैंपल या नमूने की जाँच की जाती है कि उसमें कोई मिलावट न हो, दवाओं में ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट की मात्रा सही हो, आदि। परंतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में प्रायः यह जांच नहीं होती कि दवाओं की जैव समतुल्यता और स्थिरता, विभिन्न मौसम तापमान और नमी में भी सही रहती है या नही। गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में यह भी पुष्टि की जानी चाहिए कि दवाएं जैव समतुल्य और स्थिर रहें। लीना मेंघने ने एक और उदाहरण साझा किया कि सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत, नई दवाओं की ख़रीद हेतु जो टेंडर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, उनमें दवाओं की गुणवत्ता के मानक एक समान नहीं हैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 1 मिलियन का द ट्रिनिटी चैलेंज विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ फिलिप मैथ्यू ने कहा कि घटिया या नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए नई तकनीकी खोज ज़रूरी है। इसी दिशा में, द ट्रिनिटी चैलेंज ने 1 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की प्रतियोगिता की घोषणा की है जिससे कि घटिया और नकली दवाओं पर रोक लगाने हेतु, विकासशील देशों के लोग नवीन तकनीकी समाधान प्रस्तुत कर सकें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ कामिनी वालिया ने कहा कि औषधि विनियमक अधिकारियों और स्थानीय निर्माताओं की क्षमता में विकास आवश्यक है जिससे कि नवीनतम निगरानी तकनीकियों का उपयोग हो सके और घटिया और नकली दवाओं पर विराम लग सके। वैश्विक आपूर्ति शृंखला को भी मजबूत करना होगा जिससे कि सभी आवश्यक जाँच और इलाज, सभी लोगों को सम्मान के साथ बिना विलंब मिल सके और रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौती का मुकाबला हम सब प्रभावकारी ढंग से कर सकें।  

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य केन्द्र कन्हरगांव में मानसिक स्वास्थ्य शिविर संपन्न मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एन.के.शास्त्री के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड परासिया के आरोग्य केन्द्र कन्हरगांव में आज मानसिक स्वास्थ्य शिविर एवं जनजागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉ. पूनम ठाकुर के द्वारा मानसिक रोग से संबंधित बीमारियों, मानसिक रोग से होने वाले दुष्प्रभावों एवं लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई।उन्होनें मानसिक रोग के लक्षण के बारे में बताया कि मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः हर समय उदासी महसूस, बेचैन रहना, ध्यान केंद्रित न कर पाना, बहुत चिंता या भय होना, समाज, परिवार एवं दोस्तों से दूरी, शरीर में थकान एवं ऊर्जा की कमी का अनुभव होना। साथ ही मानसिक तनाव को दूर करने के लिये उपायों के बारे में बताया कि मानसिक रोगी के साथ सामान्य एवं विनम्र व्यवहार करने, करीबी दोस्तों के साथ समय बिताने, उनसे विनम्रतापूर्वक व्यवहार व बातें करनी चाहिये, जिसके माध्यम से मानसिक रोगी के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिये संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में भी बताया । जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के समुचित रूप से समन्वय द्वारा परिजनों एवं अन्य सदस्यों के दैनिक जीवन में खुशहाल व स्वस्थ वातावरण बना रहता है। उन्होंने मोबाईल के उचित एवं सीमित प्रयोग करने तथा बच्चों के द्वारा अधिक समय तक मोबाईल का उपयोग नहीं करने के लिये बताया बच्चों की मानसिकता में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सकें व उन्हें मानसिक तौर पर विकसित होने में मदद मिल सके तथा चिड़चिड़ापन, गुस्सैल प्रवृत्ति, डिप्रेशन जैसी समस्या से उन्हें दूर रखा जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि बच्चों व बड़े बुजुर्गो को उचित शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसके लिये बच्चों को मैदानी खेल, शारीरिक व्यायाम तथा वृद्धजनों को क्षमता के अनुसार योग, मेडीटेशन करना चाहिये। जिससे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की समुचित रूप से देखरेख हो सके। उन्होंने बताया कि मानसिक रोग से ग्रसित इस प्रकार के लक्षण वाले रोगियों को जिला चिकित्सालय के बिल्डिंग में प्रथम तल के ओ.पी.डी. क्रमांक-15 (मनकक्ष) में रैफर किया जाये, ताकि उन्हें मनोरोग चिकित्सक के द्वारा समुचित रूप से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके।मानसिक स्वास्थ्य शिविर में जिला चिकित्सालय मनकक्ष के प्रभारी चिकित्सक डॉ.पूनम ठाकुर, उप जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी श्रीमती यशोदा वाघमारे, सी.एच.ओ. डॉ.सुमित सूर्यवंशी, मनकक्ष नर्सिंग ऑफिसर सुश्री रुपाली यादव, ए.एन.एम. तथा आशा कार्यकर्ता व ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

बिना शोषण और भेदभाव समाप्त किए 2027 तक कुष्ठ रोग उन्मूलन कैसे होगा ? शोभा शुक्ला, लखनऊ के लोरेटो कॉलेज की भौतिक विज्ञान की सेवा-निवृत्त वरिष्ठ शिक्षिका जो बैक्टीरिया कुष्ठ रोग (लेप्रोसी या हैंसेंस रोग) उत्पन्न करता है उसका तो पक्का इलाज है परंतु जो समाज में कुष्ठ रोग संबंधित शोषण और भेदभाव व्याप्त है, वह तो मानव-जनित है - उसका निवारण कैसे होगा? कुष्ठ रोग का सफलतापूर्वक इलाज करवा चुकीं माया रनवाड़े बताती हैं कि यदि कुष्ठ रोग की जल्दी जाँच हो, सही इलाज बिना-विलंब मिले, तो शारीरिक विकृति भी नहीं होती और सही इलाज शुरू होने के 72 घंटे बाद से रोग फैलना भी बंद हो जाता है। फिर शोषण और भेदभाव क्यों?माया ने कहा कि कुष्ठ रोग किसी ‘पिछले जन्म के पाप’ के कारण नहीं होता है बल्कि संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और किसी अन्य संक्रमण की तरह यह रोग किसी को भी हो सकता है। ज़रूरत है कि सभी कुष्ठ रोगियों को बिना विलंब सही जांच मिले, सही उपचार मिले, सामाजिक सुरक्षा और सहायता मिले जिससे कि वह स्वस्थ रहें और अपनी ज़िंदगी सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव या शोषण के बिताएँ।माया का जन्म महाराष्ट्र की एक लेप्रोसी कॉलोनी में हुआ था। उनकी माताजी को भी कुष्ठ रोग था जो उनके जन्म से पूर्व से ही इस कॉलोनी में रह रही थीं। जब माया छह वर्ष की थीं तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था पर जल्दी जाँच और सही इलाज से वह पूर्णत: ठीक हो गईं। जिस लेप्रोसी कॉलोनी में वह रहती थीं वहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता अक्सर आते थे और कुष्ठ रोग के लक्षण को चिह्नित करते थे। इसी प्रयास में उनको, माया के सफेद धब्बे दिखे, और उन्होंने माया को बिना विलंब जांच-इलाज दिलवाया, और वह पुन: स्वास्थ्य हो गईं। उनके पति को भी कुष्ठ रोग हो गया था जो अब पूर्णत: ठीक हैं। उनकी दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है और माया की एक पोती भी है। जन्म से ही कुष्ठ रोग संबंधित शोषण झेला चूँकि माया का जन्म ही लेप्रोसी कॉलोनी में हुआ था तो आरम्भ से ही उन्होंने कुष्ठ रोग संबंधित शोषण और भेदभाव झेला। बरसों पहले कुष्ठ रोग होने पर अक्सर रोग-ग्रस्त लोगों को परिवार बेघर कर देते थे और वह लेप्रोसी कॉलोनी में शरण लेने को मजबूर थे। पिछले कुछ सालों से एक भी नई लेप्रोसी कॉलोनी नहीं बनी है जो थोड़ी तस्सली की बात है।कुष्ठ रोग होने के बाद माया का अपना जिया हुआ अनुभव और प्रगाढ़ हो गया और इरादा बुलंद - कि इस शोषण और भेदभाव को समाप्त करना ज़रूरी है जिससे कि लोग सम्मान और अधिकार के साथ, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा आदि का लाभ उठा सकें और सामान्य जीवनयापन कर सकें।यही बात, विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए नियुक्त सद्भावना राजदूत योहेई सासाकावा ने कही। उन्होंने 2006 में वैश्विक अपील की शुरुआत दिल्ली से की थी कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव को खत्म किया जाये। एपीएएल राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला नेत्री हाल ही में माया रनवाड़े, भारतीय कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के संगठन (एपीएएल – एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स अफेक्टेड बाई लेप्रोसी) की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। संगठन के सर्वे के अनुसार भारत में 800 लेप्रोसी कॉलोनी हैं जिनमें से लगभग सभी इस संगठन से जुड़ी हुई हैं। यह संगठन भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 18 प्रदेशों में सक्रिय है। ओडिशा प्रदेश में 86 लेप्रोसी कॉलोनी हैं। माया, राज्य मानवाधिकार आयोग के संयोजक मंडल और जिला कुष्ठ रोग समन्वयन समिति में भी शामिल रही हैं। माया 7वीं कक्षा तक पढ़ीं हैं। कुष्ठ रोग से प्रभावित समुदायों को जोड़ने के लिए और कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों को सशक्त करने के लिए वह 14 से अधिक देशों के दौरे कर चुकीं हैं।यदि संवेदनशील महिला नेतृत्व नहीं होगा तो महिला संबंधित मुद्दे सहजता से निकल के नहीं आयेंगे। माया के संगठन नेत्री बनने के बाद, उनका कहना है कि अक्सर देश के विभिन्न क्षेत्रों की लेप्रोसी कॉलोनी से उनके पास महिलाओं के फ़ोन आते रहते हैं कि घर, समाज, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों आदि में उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है - या शोषण और भेदभाव से जूझना पड़ता है। माया मिलजुल कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करती हैं। भू-अधिकार, कुष्ठ रोग और भिक्षावृत्ति लेप्रोसी कॉलोनियों में कुछ लोग 60-70 साल से रह रहे हैं पर भू-अधिकार उनको आज तक नहीं मिला है जिसके कारण उनको अनेक समस्या आती हैं। लेप्रोसी कॉलोनी अक्सर रेलवे पटरी के किनारे, या जंगल के निकट जैसी जगहों पर स्थापित हैं परंतु उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। इसलिए अक्सर कुष्ठ रोग से प्रभावित समुदाय को ‘अवैध क़ब्ज़ाधारी’ के दोषारोपण से भी जूझना पड़ता है।सीएनएस ने भुबनेश्वर के एक कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्ति से बात की जो खुर्दा की एक लेप्रोसी कॉलोनी के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वह तो मेहनत और लगन से अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं, परंतु कुष्ठ रोग संबंधित शोषण और भेदभाव उनके आड़े आता है – और रोज़गार मिलना एक परस्पर चुनौती है। रोज़गार मिल भी जाये तो कुष्ठ रोग संबंधित शोषण के चलते जल्दी ही वह विकल्प भी उनके लिए बंद हो जाता है। अंतत: अक्सर उन्हें देहाड़ी न मिलने पर भिक्षावृत्ति के रास्ते जाना ही पड़ता है। जब तक कुष्ठ रोग संबंधित हर प्रकार का शोषण और भेदभाव समाप्त नहीं होगा, उनके परिवार के लोग पर्याप्त शिक्षा और रोज़गार नहीं पाएंगे, भू-अधिकार नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम कुष्ठ रोग को कैसे समाप्त करेंगे? और भिक्षावृत्ति कैसे समाप्त होगी?माया एक अरसे से कुष्ठ रोग से प्रभावित समुदाय के लिए आर्थिक पेंशन की माँग उठा रही हैं। मानवाधिकार आयोग की इससे संबंधित एक समीक्षा में उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की और 3000 से अधिक कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को उनके नगर निगम से विशेष अनुरक्षण भत्ता मिला। सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन और सहयोगियों के आजीविका प्रोजेक्ट से भी वह जुड़ी हुई हैं।उनके अथक प्रयासों के बावजूद पेंशन राशि हर राज्य में सामान्य नहीं है। महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़ाने की मांग भी कुष्ठ रोग से प्रभावित समाज से उठ रही है।ओडिशा में अभी तक हर महीने रू 1000 मिलते थे जो अब राज्य सरकार ने रू 3500 कर दिया है परंतु यह सिर्फ़ उसके लिए है जिसको कुष्ठ रोग संबंधित 80% या अधिक शारीरिक विकृति है (और चिकित्सकीय रूप से सत्यापित है)। कुछ प्रदेशों में जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुष्ठ रोग प्रभावित लोगों को रू 5000 की पेंशन मिल रही है। माया कहती हैं कि वाजिब पेंशन के अभाव में, और शोषण और भेदभाव मुक्त शिक्षा-रोज़गार के बिना, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग कैसे जीवनयापन करेंगे? भिक्षावृत्ति समाप्त कैसे होगी? अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के योग्य पात्र बच्चों को भी शामिल किया गया है। परंतु जमीनी हकीकत निराशाजनक है।माया ने अनेक ऐसे कानून और नीति बतायीं जहाँ आज भी कुष्ठ रोग संबंधी सदियों पुराने शोषणात्मक बिंदु शामिल हैं। कानूनों और नीतियों को लोगों के अधिकार के समर्थन में होना चाहिए। आयुर्विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में भी अद्भुत प्रगति हुई है जिसके कारण कुष्ठ रोग की जल्दी पक्की जांच और पक्का इलाज नि:शुल्क उपलब्ध है। इलाज आरम्भ होने के शीघ्र बाद ही व्यक्ति संक्रामक भी नहीं रहता तो फिर कैसा शोषण और भेदभाव? जो पुरानी शोषणात्मक नीतियाँ हैं उनमें बदलाव ज़रूरी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत सरकार का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, एक उदाहरण है जहाँ माया और उनके जैसे अनेक लोगों की पैरवी रंग लाई है – इसमें कुष्ठ रोग से प्रभावित योग्य पात्र लोग अब शामिल हैं। परंतु सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कम है और सभी योग्य पात्र लोगों को लाभ मिल भी नहीं पा रहा है।माया का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य और पर्याप्त परामर्श की बहुत आवश्यकता है जिससे कि कुष्ठ रोग से प्रभावित सभी लोगों की मदद की जा सके।माया रनवाड़े ने अनेक लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। कुष्ठ रोग से संबंधित शोषण और भेदभाव को कम करने के उनके अथक प्रयासों को अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं जिनमें सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन का राइजिंग टू डिग्निटी अवार्ड, आरके मेहता ट्रस्ट का सोशल सर्विस अवार्ड आदि शामिल हैं। 2014 में बनी एक वृत्तचित्र फ़िल्म उनकी जीवनी पर आधारित है जिसका शीर्षक है "द अनसंग हीरो - मीट माया।"