नरसिंहपुर,स्व, देवेन्द्र कुमार शर्मा (पंडा) वरिष्ठ पत्रकार को,सैकड़ो नम आँखों से दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि नरसिंहपुर। जनसरोकार को सर्वाेपरि रखकर कार्य करने वाले पत्रकार देवेन्द्र शर्मा पंडा जी हम सब लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा रहेंगे। उन्होने निष्पक्ष भाव से समसायिक मुद्दों को शासन-प्रशासन के सामने रखा। उक्त बात शगुन मैरिज गार्डन में वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र शर्मा पंडा जी को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी ने कही। श्री सोनी ने कहा कि हर विचारशील व्यक्ति उनके निधन से दुखी है। पूर्व विधायक सुनील जायसवाल ने उनसे जुड़े कई संस्मरण बताते हुए कहा कि उनका परिचय क्षेत्र पूरे होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में था वे आम आदमी की आवाज रहे। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मैथिलीशरण तिवारी ने कहा कि उनके निधन से जिले को बड़ी क्षति हुई है। पूर्व मंडी अध्यक्ष अश्विनी धौरेलिया ने कहा कि पंडा जी की कार्यशैली के कारण हर व्यक्ति ने उन्हें अपना माना। बेवाकी से उन्होने अपनी बात रखी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत ने बताया कि समय-समय पर उनका मागदर्शन मिलता रहा। उक्त मौके पर इंजी. सुनील कोठारी, डॉ. संजीव चांदोरकर, एड. चौधरी जोगेन्द्र सिंह, एस.के. चतुर्वेदी, सुबोध शर्मा, अशोक त्रिपाठी, डॉ. गणेश सोनी, नीलू राय, अजय दुबे, बंटी सलूजा, अमर नौरिया, सुनील प्रजापति के अलावा अन्य वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री पंडा ने जनसामान्य की समस्याओं को मुखरता से उठाया। वे हमेशा रचनात्मक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो में अग्रणी रहते थे और जाति-धर्म से हटकर उनके संबंध रहे। यही कारण है कि उनके निधन से हर वर्ग को गहरा दुख हुआ है। श्रद्धांजलि का संचालन नीलेश जाट एवं आभार प्रदर्शन अस्सू नेमा ने किया।

राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएम श्रीवास्तव एक बेहद विलक्षण व्यक्तित्व हैं। क्या शुरुआत की है आपने, दिवाली का तोहफा अपने तरीके से दे दिया। महोदय, इस बार के सदस्य के रूप में, मैं आभारी हूं। माननीय जस्टिस इंदरजीत सिंह का काम करने का अपना तौर-तरीका है। मुझे अदालत में उनके समक्ष मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अदालत के बाहर, वह एक सज्जन व्यक्ति हैं। एडवोकेट पवन शर्मा और एडवोकेट राज कुमार शर्मा, वह क्या कहते हैं जय और वीरू, इनको सब नुस्खे पता है। आज के दिन मेरा आना बहुत मुश्किल था| मैं कर्नाटक में था दो दिन, IIT जोधपुर का कार्यक्रम था, गुवाहाटी में मेरा कार्यक्रम है, पर यह ऐसे व्यक्ति को लेकर आ गए। रमेश शर्मा जी का निर्णय पहले कर लिया था, मुझे तो मोहर ही लगानी पड़ी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट भुवनेश शर्मा, मुझे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का सदस्य बनने का अवसर मिला है। एक नियम के कारण मैं अध्यक्ष नहीं बन सका और मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि नहीं बन सका। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रहलाद शर्मा जी, अगर वे मौजूद नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे समय में मेट्रो-1, मेट्रो-2 जयपुर ज़िले में नहीं थे। मैं पुराने समय का व्यक्ति हूं, लेकिन ज़िला न्यायाधीशों, इस मौके पर मौजूद न्यायपालिका के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस वक्त बेहद प्रभावित हूं। जब मैं देश का उपराष्ट्रपति बना, तो पहले ही हफ्ते में मुझे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आमंत्रित किया था। मैं काफी समय से उस बार का सदस्य रहा हूं। बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने से कुछ समय पहले ही मैं उस बार का सदस्य बन गया। तो उस बार से मेरा संबंध लगभग तीन दशक या उससे अधिक का था। पर मैं तो आपका हूं और कहते हैं ना नाखून उंगलियों से अलग नहीं हो सकता। मुझे इस बार ने बनाया है। मेरा परम सौभाग्य था कि मैंने ऐसे अधिवक्ता के कार्यालय को अपनी कर्मभूमि बनाया। स्वर्गीय एन एल टिबरेवाल, जिनके बहुत ऊंचे नैतिक मानक थे। मैं कहूंगा कि यह अब तक का सबसे ऊंचा स्थान है। जब ईमानदारी की बात आती है तो बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए। उनके दफ्तर से कोई खाली हाथ नहीं गया। जिस दिन बहस करते थे, मौके पर फीस की बात नहीं करते थे। बहस के बाद ही करते थे, यह उनका सिद्धांत था। उन्होंने पेशे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अपने बैंक बैलेंस से अधिक महत्व दिया और भगवान उनके प्रति बहुत दयालु थे। वह लंबे समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे, शायद एक दशक तक रहे, लेकिन वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने, लगभग एक वर्ष तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे। ऊपर वाला न्याय में कभी कमी नहीं रखता है। जो काम आज हुआ है, वह दोतरफा हैं, कुछ उनमें विरोधाभास है। मैंने आज से दो दशक पहले दिल्ली से दो ट्रक रवाना किए, वह मेरी लाइब्रेरी थी। साल 1940 में , अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ऑल इंडिया रिपोर्टर सुधांशु जी मेरे पास थे। शुरू से क्रिमिनल लॉ जनरल थी, सुप्रीम कोर्ट के मामले थे 1669 से, लेबर लॉ जनरल थे बहुत सारे। उसके बाद मैं डिजिटलीकरण पर फोकस किया। मैंने अपने दफ्तर में मैंने कोई किताब नहीं रखी। हांलाकि तब टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी। आज के दिन टेक्नोलॉजी का आलम यह है, अगर हम कहें कि भारत एक-छठी जनसंख्या का घर हैं, वैश्विक डिजिटल लेनदेन का 5- प्रतिशत से ज्यादा लेनदेन हमारे देश में होता है। यदि आप इंटरनेट कंजंप्शन की बात करेंगे, तो एक भारतीय के लिए इंटरनेट कज़म्पशन की प्रति व्यक्ति डेटा खपत, चीन और अमेरिका दोनों को मिला दिया जाए, उसकी तुलना में भी अधिक है। हमारे यहां डिजिटल ट्रांजेक्शन तेज़ी से हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सभी के डिजिटल लेनदेन मिला दिए जाएं, फिर भी हमारे उनसे चार गुना है। ऐसे भारत में इसकी शुरुआत का बहुत बड़ा मतलब है। मैं बार के नेतृत्व और बार के सदस्यों को भी बधाई देता हूं। प्रौद्योगिकी को अपनाना अब विलासिता नहीं है, यह अब ज़रुरत नहीं, यह एकमात्र रास्ता है। आज के वक्त में नौजवान पीढ़ी इसका प्रयोग ज्यादा करती हैं। मेरी उम्र के लोग कम करेंगे। वे इस बात की सराहना करेंगे कि प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ गया है। एक नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन में बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर हैं। पहले अंग्रेजी के शब्द हुआ करते थे। हकीकत में जो उनका डाइमेंशन है बहुत दूर तक ले जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत मदद कर सकती है। बार के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कार्य सत्र कराने चाहिए। ऐसे तकनीकी सत्र कराइए, जहां आपको इसके बारे में पता चले। जो समय आप इसमें लगाएंगे, आपको अंदाजा नहीं है कि आप आगे कितना समय बचा पाएंगे। आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी और आपकी काबिलियत इसी चीज में है कि बदलाव के संकेतक बनो। जब यह सब कुछ अपने हाथ में है, उसको इस्तेमाल नहीं करना आपके खुद के साथ अन्याय होगा। इससे जो बहुत बड़ी क्रांति देश में आई है। लंबे समय से बड़ी मांग उठ रही थी कि अंग्रेजों के कानून को हम कब तक ढोते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, उनका कानून उनको बचाने के लिए था। दंड विधान से न्याय विधान तक की यात्रा हमें औपनिवेशिक मानसिकता और औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा है। जुलाई से ये बदलाव तो लागू हो गए हैं। यह युवा वकीलों के लिए एक वरदान है। अब आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। यदि अगर आप ऐसा करेंगे और इसमें तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब ये तीन कानून पारित हुए तो मुझे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ एल्डर्स, उच्च सदन की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। एक बहुत ही सशक्त समिति ने प्रत्येक प्रावधान की जांच की, सूक्ष्म स्तर पर उसका विश्लेषण किया। मैं आपको यही कह सकता हूं कि मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकता था।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) के ₹487 करोड़ की लागत से पैट्रापोल के यात्री टर्मिनल भवन एवं मैत्री द्वार का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति कटिबद्ध हैआज LPAI पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध जोड़ने, वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को रोकने और भाषा, संस्कृति व साहित्य के आदान प्रदान में बड़ी भूमिका निभा रहा हैमोदी सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ-साथ इन्हें विकास के साथ जोड़ने का काम भी कियामोदी जी के नेतृत्व में LPAI, Prosperity, Peace, Partnership और Progress के 4-P के सूत्र पर आगे बढ़ा रहा हैमोदी जी ने LPAI का कॉंसेप्ट बदलकर इसे समृद्धि और शांति का द्वार बनायापश्चिम बंगाल में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब अवैध घुसपैठ का समर्थन बंद हो जिससे घुसपैठ पूरी तरह से रूक जाए, इससे पड़ोसी देशों के साथ नई साझेदारी का युग शुरू होगामोदी जी की सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना को LPAI आगे बढ़ा रही हैमोदी सरकार की यह पहल पश्चिम बंगाल में शांति स्थापना में मदद करेगी और इससे वैध व्यापार और कानूनी रूप से आवाजाही की व्यवस्था बढ़ेगीLPAI, पूर्वी भारत में सीमा सुरक्षा, सीमा व्यापार, सीमा कनेक्टिविटी और लोगों के बीच कनेक्टिविटी के लिए मित्रता के रास्ते खोल रहा हैपिछली सरकार के 10 साल में बंगाल को मनरेगा के तहत ₹15000 करोड़ मिले, जबकि मोदी जी ने 10 साल में इसे बढ़ाकर ₹54000 करोड़ कर दियामोदी जी जो फण्ड पश्चिम बंगाल में भेजते हैं वो यहाँ भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता हैभारत में अभी 12 लैंड पोर्ट्स का विकास और संचालन हो रहा है और आने वाले समय में 23 और लैंड पोर्ट्स बनने वाले हैंकेन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) के ₹487 करोड़ की लागत से पैट्रापोल के यात्री टर्मिनल भवन एवं मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर, केन्द्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, गृह मंत्रालय में सचिव सीमा प्रबंधन डॉ राजेन्द्र कुमार, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक श्री दलजीत सिंह चौधरी और LPAI के अध्यक्ष श्री आदित्य मिश्रा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट, यात्री टर्मिनल बिल्डिंग और मैत्री द्वार का उद्घाटन, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हर क्षेत्र में नई जान फूंकने के दृष्टिकोण का परिचायक है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और खेल-कूद सहित सभी क्षेत्रों में अनेक नई शुरूआत करने के साथ-साथ उन्हें लॉजिकल अंत तक पहुंचाकर सफलता में परिवर्तित किया है।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI) देश के विकास, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाने, भाषा, संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में LPAI, Prosperity, Peace, Partnership और Progress के 4-P के सूत्र पर आगे बढ़ रहा है। श्री शाह ने कहा कि आज की इस नई शुरूआत से इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा कि LPAI की इस पहल से यहां शांति स्थापना में भी मदद मिलेगी क्योंकि कानूनी रूप से आवाजाही की व्यवस्था न होने से आवाजाही अवैध रूप से होती है और अवैध रास्ते भारत और बंगाल की शांति को क्षति पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब अवैध घुसपैठ का समर्थन बंद हो और ये पूरी तरह से रुक जाए, इससे पड़ोसी देशों के साथ नई साझेदारी का युग शुरू होगा।श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने LPAI का कॉंसेप्ट भी बदला है। उन्होंने कहा कि पहले इसे मात्र एक व्यापार का साधन माना जाता था लेकिन अब ये समृद्धि और शांति का द्वार बन गया है और पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध जोड़ने, वैध व्यापार को बढ़ावा देकर अवैध व्यापार को रोकने और एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा है। श्री शाह ने कहा कि लगभग ₹500 करोड़ की लागत और 60 हज़ार वर्गमीटर क्षेत्र में बनी इस टर्मिनल बिल्डिंग में रोजाना 25 हज़ार यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इससे मेडिकल और एजुकेशनल टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री ने कहा कि LPAI की ये पहल भारत की सीमाओं को सुरक्षित और विकास के लिए अनुकूल बनाएगी। केन्द्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां ₹6 करोड़ की लागत से मैत्री द्वार का भी उद्घाटन हुआ है। गृह मंत्री ने अधिकारियों को यहां 200 साल की आयु वाले 25 हज़ार पौधे लगाकर स्थानीय पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्बाध आवाजाही के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्रिएशन, बूम बैर्यर, Facial Recognition Machine, Access Control Entry और Exit जैसी सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि पैट्रापोल भूमि पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पोर्ट है जो हमारे व्यापार और आवाजाही को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि मार्ग से होने वाले कुल व्यापार का 70% व्यापार पैट्रापोल के रास्ते से होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2016-17 में इसकी शुरूआत की थी तब ₹18000 करोड़ का व्यापार हुआ जो 2023-24 में 64% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹30,500 करोड़ हो गया है। श्री शाह ने कहा कि व्यापार बढ़ने से यहां ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस बढ़ेगा, गोदाम बनेंगे, माल को उतारने और लादने के लिए पोर्टर सहित अनेक प्रकार के रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में लगभग 24 लाख यात्रियों की आवाजाही पैट्रापोल के रास्ते हुई है।श्री अमित शाह ने कहा कि LPAI, पूर्वी भारत में सीमा सुरक्षा, सीमा व्यापार, सीमा कनेक्टिविटी और लोगों के बीच कनेक्टिविटी के लिए मित्रता के रास्ते खोल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ-साथ इन्हें विकास के साथ जोड़ने का काम भी किया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी की सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना को LPAI आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि LPAI एक One Stop Solution है जिसमें इमीग्रेशन, कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी के सारे आयाम समाहित कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अभी 12 लैंड पोर्ट्स का विकास और संचालन हो रहा है। पैट्रापोल, अगरतला, श्रीमानपुर सुतर्कंडी, सब्रूम और डॉगी बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ रक्सौल, जोगबनी, रुपईडीहा, पाकिस्तान के साथ अटारी और मोरे में म्यांमार के साथ लैंड पोर्ट्स हैं। इसके अलावा, गुरू नानक देव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम भी नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में इन सभी लैंड पोर्ट्स के माध्यम से ₹71,000 करोड का व्यापार हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 23 और लैंड पोर्ट्स बनने वाले हैं, LPAI का संपूर्ण डिजिटलीकरण करने और तकनीक के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ाने और समस्याओं को कम करने की पूरी योजना लगभग तैयार है।श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के विकास के प्रति कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 10 साल में बंगाल को केवल ₹2,09,000 करोड़ दिए गए जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में ₹7,74,000 करोड़ देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा यहां भेजते हैं वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। श्री शाह ने कहा कि पिछली सरकार के समय मनरेगा के तहत बंगाल को ₹15,000 करोड़ दिए गए जिसे पिछले 10 साल में मोदी जी ने बढ़ाकर ₹54,000 करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये सारा पैसा योजनाओं के लाभार्थियों के पास क्यों नहीं पहुंचता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछली सरकार के 10 साल में मात्र ₹5400 करोड़ दिए गए थे, जबकि मोदी सरकार ने ₹17,000 करोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार आवास योजना के तहत ₹4500 करोड़ दिए गए थे, जबकि मोदी जी ने ₹50 हज़ार करोड़ देने का काम किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ₹630 करोड़ दिए गए थे, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर ₹91 हज़ार करोड़ कर दिया।