करपगांव में बुलडोजर पर ब्रेक! जेसीबी के आगे डटा किसान, प्रशासन को हटाना पड़ा बुलडोजर पीछे करेली। करेली के समीप ग्राम करपगांव में सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई उस वक्त विवादों में घिर गई जब प्रशासन की टीम एक निर्माणाधीन मकान को तोड़ने पहुंची और ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एक किसान जेसीबी मशीन के सामने ही खड़ा हो गया और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार चंदन तिवारी राजस्व अमले के साथ मौके पर मौजूद थीं। लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश प्रशासन पर भारी पड़ गया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पंचायत की सरकारी जमीन पर पहले से ही कई मकान बने हुए हैं, फिर भी प्रशासन पूरे गांव को छोड़कर सिर्फ एक ही परिवार को निशाना बनाकर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत पहले ही इस जमीन को आबादी क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेज चुकी है। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित नोटिस के सीधे मकान तोड़ने की कोशिश की गई, जो सरासर गलत है। मौके से सामने आए वीडियो में नायब तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी साफ दिखाई दे रही है। आखिरकार बढ़ते विरोध और हंगामे को देखते हुए प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और कार्रवाई रोककर टीम को वापस लौटना पड़ा

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने योग दिवस की तैयारियों, जन कल्याण शिविर, जल गंगा संवर्धन अभियान, लोक सेवा प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरण, सीएम मॉनिट, सीपीग्राम, संबल योजना, श्रम योगी मानधन योजना, पशुपालन विभाग के अंतर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मंडी व्यवस्था, खाद टोकन वितरण, सूर्याघर बिजली योजना, भूमि आवंटन, समग्र ई-केवायसी, बाढ़ नियंत्रण, प्राकृतिक खेती कार्यशाला, पौधरोपण आदि की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देश दिए कि योग दिवस की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण की जाएं। साथ ही जन कल्याण शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने, लोक सेवा एवं राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने और सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिट एवं सीपीग्राम की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों का संबल पंजीयन समय सीमा में पूर्ण किया जाए तथा श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अधिकाधिक पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। मंडी व्यवस्था में सुधार करते हुए किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जिले में भंडारित खाद की स्थिति जानी और उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को खाद वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। कलेक्टर ने समग्र ई-केवायसी के कार्य में तेजी लाने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। बरमान में नर्मदा नदी में बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन नहीं हो। यदि बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाए, इसके लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 19 एवं 20 जून को प्राकृतिक खेती कार्यशाला के सफल आयोजन तथा पौधरोपण अभियान को जनभागीदारी से व्यापक रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. सुनील कुमार बृजपुरिया ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए “गोरस एप” की जानकारी देते हुए बताया कि किसान इस एप के माध्यम से वीडियो देखकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं।

रिपोर्टर संदीप राजपूत अटल नगरीय निकाय अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ कर्मचारियों का हुआ प्रदेश सम्मेलन नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, विनियमित कर्मचारी, सामुदायिक संगठक एवं अन्य कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर अटल नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ ने माननीय मुख्यमंत्री, एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं नगरीय प्रशासन विकास मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। संघ के प्रदेश संरक्षक एवं पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल तथा भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक को  प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की नगरीय निकायों में हजारों कर्मचारी पिछले 10 से 25 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमितीकरण, वेतनमान और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि वर्ष 2007 के बाद से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों का शीघ्र नियमितीकरण किया जाए तथा निकाय कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा 20 से 25 वर्षों से कार्यरत सामुदायिक संगठकों को नियमित कर संविदा नीति के तहत लेवल-8 का वेतनमान देने, नगरीय निकायों को शासन से प्राप्त चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में कटौती बंद करने तथा राशि बढ़ाने की मांग सहित माह की एक तारीख को वेतन भुगतान की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में कार्यरत पंचायत कर्मचारियों (रोजगार सहायक) का संविलियन किया जाए और प्रक्रिया पूर्ण होने तक उन्हें 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। संघ ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि यदि कर्मचारियों की वर्षों पुरानी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेशभर में कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ सकता है। संगठन ने सरकार से कर्मचारी हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरीय निकाय कर्मचारियों ने उठाई आवाज, सरकार से की त्वरित कार्रवाई की मांग संघ का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे हजारों कर्मचारी आज भी नियमितीकरण, वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ज्ञापन में वर्ष 2007 से पूर्व स्थायी किए गए कर्मचारियों को नवीन पद सृजित कर नियमित करने तथा सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। वहीं अल्प वेतन कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने की भी मांग की गई है। संघ ने संविलियन कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों और सामुदायिक संगठकों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने तथा निकायों में पहले से अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी रखी गई है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लागू न्यूनतम वेतन और वर्ष 2024 से लंबित वेतन पुनरीक्षण के एरियर्स का भुगतान नगरीय निकाय कर्मचारियों को किए जाने की मांग की गई। संघ ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु उपरांत उपादान (ग्रेच्युटी) राशि के भुगतान के लिए स्पष्ट नियोक्ता निर्धारित करने की आवश्यकता भी बताई है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की ये मांगें लंबे समय से लंबित हैं और इनके निराकरण में हो रही देरी से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से कर्मचारी हित में तत्काल निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। "वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए।" इसी संदेश के साथ संघ ने शासन से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थान देव श्री भगवान नरसिंह जी व मां सरस्वती जी ,व मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन अतिथियों के द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत उद्बोधन श्री मुकेश शर्मा दै.वे.भो.कर्मचारी ने किया ,संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री के एल राय जी ने नये संगठन की आवश्यकता,गठन , कार्यशैली,व संगठन की कोष पारदर्शिता सहित संरचना पर प्रकाश डालते हुए श्रम मंत्रालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकाल से पेंडिंग पड़े न्यूनतम वेतनमान पुनरीक्षण माननीय श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को सौंप गए ज्ञापन पर प्रति श्रमिक डेढ़ हजार रुपए वृद्धि को बताया और भविष्य में होने वाले पुनरीक्षण में केन्द्र के समान वेतन व सुविधाएं उपलब्ध करायें जाने की मांग की। आपने कहा कि संगठन को होने वाली आय क्यूआर कोड के माध्यम से ही संगठन खाते में जमा होगी और खर्च का बुरा सार्वजनिक किया जाएगा। संगठन की आय व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जिसे कर्मचारियों व मंचाशीन अतिथियों ने अनुमोदन किया। संगठन के छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष श्री प्रीतमसिंह चौरया ने कर्मचारी की समस्याओं व मांगों पर प्रकाश डालते हुए शीघ्र निराकरण करनेकी माग की । कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संगठन संरक्षक श्री जालम सिंह पटेल पूर्व राज्य मंत्री , मुख्य अतिथि श्री राम सनेही पाठक भाजपा जिलाध्यक्ष अध्यक्ष, विशेष अतिथि स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री नीरज दुबे व पूर्व जिलाध्यक्ष तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री थम्मन शर्मा जी सहित भाजपा संगठन महामंत्री श्री सुरेन्द्र मोहन नेमा व जिला अध्यक्ष एस सी एस टी मोर्चा श्री कमल खटीक व संगठन सलाहकार श्री दीप नारायण मिश्रा सहित पत्रकार बंधुओं की गरिमामय उपस्थिति रही। आचार्य थम्मन शर्मा जी ने कहा कि सत्ता के लाल पीले हरे झंडे के हिसाब से संगठन तो तैयार कर लिया जाता है किन्तु आवश्यकता है संगठित होकर कर्मचारी हित में कार्य करने की।आपने कहा कि संगठन को एक मजबूत नेतृत्व माननीय जालम सिंह जी पटैल के रूप में निस्वार्थ सेवा भावी न्याय प्रिय और क्षमतावान संरक्षक मिला है , संगठन को उद्देश्य की सफलता मिलेगी इसमें संदेह नहीं।आपने कोरोना काल जैसे आपदाकारी समय में सेवाएं प्रदान करने वाले व अस्थाई कार्यरत कर्मचारियों की उपेक्षा को दोहरा मापदंड अपनाने के लिए शासन को जिम्मेदार बताया और एक नीति निर्धारण कर कर्मचारियों को नियमित किये जाने शासन का ध्यान आकर्षित किया। विशेष अतिथि नरसिंहपुर नगरपालिका अध्यक्ष नीरज महाराज ने संगठन के विस्तार को प्राथमिकता दी,और एक वर्ष में संगठन की वर्तमान उपस्थित संख्या को‌ संगठन की उपलब्धी बताया। मुख्य अतिथि श्री राम सनेही पाठक जी ने कर्मचारियों की न्याय संगत मांगों को शासन स्तर से हल कराने के लिए हर संभव मदद करने भरोसा दिलाया। विशिष्ट अतिथि व प्रदेश संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री श्री जालम सिंह पटेल जी ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए माह दो माह में समस्यायों को ग्रामीण एवं पंचायत व श्रम मंत्री के समक्ष रखकर हल करवाने का आश्वासन दिया और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रदेश से नरसिंहपुर जिले में कार्यक्रम में शामिल हुए सभी कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री चन्दमणि तिवारी जिला अनूपपुर, श्री आशारामजी मेहर जिलानर्मदापुरम व दीपक भट्टाचार्य जी सहित जिला अध्यक्ष,व इकाई अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहे। नरसिंहपुर इकाई अध्यक्ष श्री मधु नेमा व निकाय कर्मचारियों ने व्यवस्था संचालन किया। इकाई अध्यक्ष ने सभी अतिथियों व कार्यक्रम में शामिल सभी का आभार व्यक्त किया।मंच संचालन श्री लक्ष्मीकांत सरावगी जी द्वारा किया गया।