: जबलपुर,भारत सरकार द्वारा माह जून 2023 के दौरान खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) को पुनः लागू किया गया,जिसकीअगली ई नीलामी दिनांक 09.08.2023 को होगी
Aditi News Team
Fri, Aug 4, 2023
जबलपुर । भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय जबलपुर के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की गई है कि भारत सरकार द्वारा माह जून 2023 के दौरान खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) को पुनः लागू किया गया। जिसकी पहली ई-नीलामी दिनांक 28.06.2023 को आयोजित की गई थी और एफसीआई मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर आयोजित की जा रही है। अगली ई नीलामी दिनांक 09.08.2023 को आयोजित होने वाली है जिसका नोटिस 04.08.2023 को फ्लोट कर दिया गया है। इस भावी ई-नीलामी के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य से लगभग 4510 मेट्रिक टन गेंहूँ के स्टॉक को बिक्री हेतु ऑफर किया गया है। इस योजना के तहत बिक्री को बाज़ार में गेंहूँ/आटे की कीमतों के स्थिरीकरण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभ वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत 09.08.2023 को आगामी नीलामी में केवल प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता को अनुमति दी जाएगी तथा सफल बोलीदाताओं को एफसीआई से प्राप्त गेंहू के उठाव की अंतिम तिथि से 30 दिनों के भीतर गेहूं उत्पादों को बाजार में जारी करने का वचन देना होगा।
इस योजना के अंतर्गत, पूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ई-नीलामी के द्वारा सभी फसल वर्ष के एफ़एक्यू गेंहूँ को रु. 2150 प्रति क्विंटल एवं सभी फसल वर्ष के यूआरएस गेंहूँ को रु. 2125 प्रति क्विंटल की दर पर गेंहूँ को बेचा जाएगा। यह ई-नीलामी एम-जंक्शन (वेबसाईट) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। साथ ही, इस संबंध में संभावित खरीददारों यानि रोलर फ्लोर मिलों एवं अन्य खरीददारों से दिनांक 13/06/2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई एवं ई-नीलामी में भाग लेने से संबन्धित सभी पहलूओं से अवगत करवाया गया। महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश द्वारा यह बताया गया कि, मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा उपरोक्त समयावधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह गेंहूँ की नीलामी की जाएगी, जिस हेतु केंद्रीय पूल के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में अतिशेष गेंहूँ उपलब्ध है। इससे गेंहूँ एवं गेंहूँ उत्पादों के वर्तमान मार्केट दरों में कमी आएगी उन्होने यह भी बताया कि, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है कि, ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत खरीदे गए स्टॉक को संबन्धित प्रोसेसर/आटा मिलर्स/गेहूं उत्पादों के निर्माता/गेहूं के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित उठान की अवधि के भीतर उठान कर लिया जाए।
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