ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से लोगों की जिन्दगी आसान बनाएं मानवीय योजना है संबल, पूर्व सरकार ने की थी बंद, हमने जोड़े नए आयाम आपदा से प्रभावित 26 हजार से अधिक मजदूर भाइयों को‍ मिले 583 करोड़ रूपए संबल 2.0 में जोड़े गए 17 लाख पात्र श्रमिकों के नाम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत, राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मनरेगा फंड सहित अन्य योजनाओं की राशि का सदुपयोग करते हुए लोगों की जिन्दगी को आसान बनाने का कार्य किया जाए। संबल योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचे इसके लिए सजग और सक्रिय रहें।पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की घोषणाएँ : -जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लगभग 3 गुना वृद्धि की जाएगी।जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 रूपए से बढ़ाकर 35 हजार रूपए तथा वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रूपए किया जाएगा। अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर एक लाख रूपए प्रतिमाह मानदेय, वाहन भत्ता सहित मिलेगा।जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 28 हजार 500 रूपए तथा वाहन भत्ता 9 हजार से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए किया जा रहा है। अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 रूपए प्रतिमाह के स्थान पर 42 हजार रूपए प्रतिमाह मानदेय वाहन भत्ता सहित मिलेगा।जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 19 हजार 500 रूपए प्रतिमाह किया जा रहा है।जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपए प्रतिमाह किया जा रहा है।सरपंच का मानदेय 1 हजार 750 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 हजार 250 रूपए प्रतिमाह किया गया है।उप सरपंच एवं पंच को 600 रूपए वार्षिक मानदेय मिलता है, जिसे 3 गुना बढ़ाकर 1800 रूपए किया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास से वीसी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 हजार 150 श्रमिकों को 583.36 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया और पंचायतराज प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। संवाद में प्रदेश के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों सहित जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रमिक परिवारों को प्राप्त सहायता राशि उनके लिए संबल साबित होगी। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उप सरपंच, पंच आदि के मानदेय में लगभग तीन गुना वृद्धि की जा रही है। इसके साथ ही वाहन भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी होंगे। निर्विरोध चुनी गई 705 पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख रूपए की राशि जारी कर दी गई है।प्राप्त राहत राशि से आजीविका की गाड़ी चलेगीमुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज संबल योजना में दी गई राशि से मजदूर परिवारों की आजीविका की गाड़ी चल सकेगी। संबल योजना की शुरूआत वर्ष 2018 में हुई थी। 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) लागू की गई। गरीब श्रमिकों को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा संकट की स्थिति में आर्थिक सहायता मिले, इस उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई थी। परिवार में किसी के बीमार होने, प्रसूति, दिव्यांगता और असामयिक मृत्यु पर परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दरिद्र नारायण के सेवा के विचार को क्रियान्वित करने के लिए योजना प्रारंभ की गई। पूर्व सरकार ने योजना में पात्र हितग्राहियों के नाम काटने और योजना को बंद करने का श्रमिक विरोधी कार्य किया। हमने इसे पुन: प्रारंभ कर नए आयाम जोड़े। अभियान संचालित कर संबल-2.0 में 17 लाख पात्र नाम जोड़े गए।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस योजना को प्रारंभ करने का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती और शिशुवती माताओं की तकलीफ देखने के पश्चात उनके मन में आया था। संबल योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं को प्रसूति के पूर्व 4 हजार और प्रसूति के पश्चात 12 हजार रूपए की राशि प्रदान कर राहत देती है। दुर्घटना में असामयिक मृत्यु पर 4 लाख रूपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपए का प्रावधान है। स्थायी अपंगता पर 2 लाख और सामान्य अपंगता पर भी एक लाख रूपए का प्रावधान है। अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपए की राशि सहायता स्वरूप दी जाती है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में श्रमोदय विद्यालय भी संचालित हैं, जिनमें पब्लिक स्कूल की तरह आवश्यक सुविधाएं हैं। विद्यार्थियों को आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में एक करोड़ 57 लाख पंजीयन किए जा चुके हैं। संबल 2.0 योजना में अब तक प्रदेश में 4 लाख 68 हजार से अधिक परिवारों को 4211 करोड़ रूपए से अधिक की सहायता अंत्येष्टि तथा अनुग्रह सहायता के रूप में दी जा चुकी हैं। म.प्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए आई.टी.आई. प्रारंभ कर रहा है। यहां श्रमिकों के बच्चों को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। मंडल ने वर्ष 2008-09 से अब तक 5 लाख 86 हजार से अधिक परिवारों को विभिन्न योजनाओं में 35 करोड़ 77 लाख से अधिक का हितलाभ दिया है।पंचायत प्रतिनिधियों से संवादमुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के संबंध में पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण मार्गदर्शी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग आवश्यक है। राज्य सरकार ने पंचायत पदाधिकारियों के हितों की चिंता की है। मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया गया है। हाल ही में रोजगार सहायकों का मानदेय 9 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रूपए किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान संचालित कर पुराने कार्यों को पूर्ण किया जाए। नए कार्यों के क्रियान्वयन के साथ अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना आवश्यक है। शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुन: संवाद का सत्र होगा।पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहरों के साथ ग्रामों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया है। पूर्व सरकार ने संबल और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया था। अब सभी योजनाएँ क्रियान्वित हैं और जनता को इनका लाभ मिल रहा है। अमृत सरोवरों के निर्माण से जल स्तर में वृद्धि का लाभ सिंचाई और पेयजल क्षेत्र में हो रहा है। कर्न्वेजेन्स से ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम है।पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल भी उपस्थित थे। श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने संबल योजना और विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। कर्मकार मंडल के अध्यक्ष श्री भगवानदास गोंडाने, श्री सुल्तान सिंह शेखावत, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री सचिन सिन्हा उपस्थित थे।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रेजेंटेशनअपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव ने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से मजदूरी की पुनरीक्षित दर 221 रूपए लागू हैं। जून माह में मध्यप्रदेश को योजना की दो किश्तें प्राप्त हो चुकी हैं। समय पर राशि प्राप्त होने से श्रमिकों के भुगतान में आसानी हुई है। मजदूरी के पुराने भुगतान भी लंबित नहीं हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 लाख 75 हजार 792 कार्य चल रहे हैं। इनमें हितग्राही मूलक कार्यों की संख्या 8 लाख 73 हजार 163 है। सामुदायिक कार्यों की संख्या 3 लाख 2 हजार 629 है। इन कार्यों में चेक डेम, स्टॉप डेम, अमृत सरोवर आदि शामिल हैं। सुदूर खेत सड़क के 11 हजार 685 कार्यों पर एक हजार 523 करोड़ रूपए की राशि व्यय हुई है। पूर्व वर्षों के करीब ढाई हजार सुदूर खेत सड़क (पुल-पुलिया सहित) कार्य भी पूर्ण कर लिए गए हैं। एक माह में करीब एक हजार नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मनरेगा में इस वित्त वर्ष में समय से मजदूरी का भुगतान प्रतिशत 99.43 है। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में 5936 अमृत सरोवरों का कार्य शुरू हुआ। अब तक 4806 कार्य पूरे हो गए हैं। मध्यप्रदेश देश में इस कार्य में द्वितीय स्थान पर है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से नगरीय निकाय के अध्यक्षों ने भेंट कीमुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज मुख्यमंत्री निवास पर समत्व भवन में प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान को नगरपालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों ने स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में सुप्रीम होता है। आप की विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने की हरसंभव कोशिश की जाएगी। सभी समस्याओं का गंभीरता से निराकरण होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकायों के अध्यक्षों का स्वागत किया।

जनसुनवाई में आये 153 आवेदन कलेक्टर ने आवेदनों का समय- सीमा में निराकरण करने के दिये निर्देश नरसिंहपुर, 11 जुलाई 2023. कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर के जनसुनवाई हाल में मंगलवार 11 जुलाई को जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों ने कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना को अपनी समस्यायें बताई। लोगों ने अपने- अपने आवेदन दिये। कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के समय- सीमा में निराकरण के निर्देश दिये। विभिन्न आवेदनों का मौके पर भी निराकरण किया गया। कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से भी अधिकारियों को निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में 153 आवेदन आये। अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य ने भी लोगों के आवेदन लिये और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई में मिली कान की मशीन जनसुनवाई में राजेन्द्र प्रसाद वार्ड करेली से आये आवेदक श्री मनमोहन गुप्ता ने अपने आवेदन में बताया कि उन्हें दाहिने कान में सुनाई नहीं देता है, जिसके लिए उन्हें कान की मशीन प्रदान की जाये। कलेक्टर‍ सुश्री ऋजु बाफना ने सामाजिक न्याय विभाग को कान की मशीन प्रदान करने के निर्देश दिये। इसके परिपालन में तत्काल श्री मनमोहन गुप्ता को कान की मशीन जनसुनवाई में प्रदान की गई। आदतन अपराधी राजेन्द्र सेन का जिला बदर नरसिंहपुर, 11 जुलाई 2023. मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम बरमानकलां के निवासी राजेन्द्र पिता भीकम सेन को जिला बदर किया गया है। राजेन्द्र सेन को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने राजेन्द्र सेन को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि राजेन्द्र सेन के विरूद्ध अवैध रूप से तलवारनुमा बका मिलने, जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने, गालियां देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, अवैध रूप से जहरीली शराब बेचने, चाकू व बका से लोगों को डराने व धमकाने के 7 प्रकरण दर्ज हैं। पर्यटन क्विज प्रतियोगिता के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 12 जुलाई नरसिंहपुर, 11 जुलाई 2023. मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जिला पुरातत्व पर्यटन, संस्कृति परिषद एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से मध्यप्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परम्पराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधताओं, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरूषों, पर्यटन के महत्व की संभावनाओं आदि से छात्रों को अवगत कराने तथा पर्यटन के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता- 2023 का आयोजन जिला स्तर पर गुरूवार 27 जुलाई को किया जा रहा है।पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2023 में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के शासकीय/ अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के इच्छुक विद्यालयों द्वारा अपने स्कूल के कक्षा 9 वीं से 12 वीं में अध्ययनरत प्रतिशाला 3 विद्यार्थियों का पंजीयन किया जाना है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा क्विज प्रतियोगिता 2023 में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 12 जुलाई की सायं 6 बजे तक निर्धारित की गई है। पंजीयन की ऑनलाइन लिंक https://www.mptourism.com/tourismquiz2023/schools/ है। आईएफएमआईएस के समस्याओं के निराकरण हेतु दो दिवसीय शिविर 12 जुलाई से नरसिंहपुर, 11 जुलाई 2023. आयुक्त कोष एवं लेखा के निर्देशन में और कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिले के डीडीओ/ कर्मचारियों की विभिन्न आईएफएमआईएस से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जिला कोषालय नरसिंहपुर में बुधवार 12 जुलाई को और गुरूवार 13 जुलाई को दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जायेगा।जिला कोषालय अधिकारी नरसिंहपुर ने जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से अनुरोध किया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन, जीपीएफ, जीआईएस, एरियर, एक्सग्रेशिया का भुगतान नहीं हो पा रहा हो, तो एसडी (कम्पलेंट) लॉक करते हुए तत्काल जिला कोषालय नरसिंहपुर को एसडी नम्बर सहित समस्या का विवरण जिला कोषालय नरसिंहपुर ई- मेल tonarsinghpur@gmail.com पर अथवा जिला कोषालय नरसिंहपुर में फिजिकल कॉपी में प्रेषित कर सकते हैं, ताकि डीडीओ की तकनीकी या अन्य प्रकार की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो सके। शिकायत/ समस्याओं का निराकरण जिला कोषालय स्तर से नहीं होने पर आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल से किया जायेगा। दस्तक अभियान का जिला स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न नरसिंहपुर, 11 जुलाई 2023. आगामी दस्तक अभियान का जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन नर्सिंग महाविद्यालय नरसिंहपुर के जीएनएमटीसी में आयोजित किया गया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं एलएचव्ही को मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार धाकड़ के मार्गदर्शन में किया गया। यह प्रशिक्षण डीएचओ 1 डॉ. जीपी भनारिया, डीआईओ डॉ. एआर मरावी, डॉ. क्षिप्रा कौरव, माईनोलॉजिस्ट मास्टर ट्रेनर सांइस हाउस की टीम द्वारा दिया गया।प्रशिक्षण में गंभीर कुपोषित बच्चों का सक्रिय स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, बाल्य कालीन दस्त रोग की पहचान एवं नियंत्रण, सघन दस्त रोग पखवाड़ा आईडीसीएफ गतिविधि के आयोजन, बच्चों में शैशव एवं वाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान प्रबंधन एवं रेफरल, एनआरसी/ एसएनसीयू से छुट्टी प्राप्त उच्च जोखिम वाले शिशुओं का फालोअप, 9 माह से 5 वर्ष के समस्त बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण, बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृतियों एवं वृद्धि विलंब की पहचान, 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में श्रवण बाधिता एवं दृष्टिदोष की पहचान की पुष्टि, समुचित शिशु एवं बाल आहार पूर्ति संबंधी समझाइश एवं परामर्श, दस्तक एवं आईडीसीएफ अभियान की रिपोर्टिंग, गर्भवती माताओं एवं हाई रिस्क का चिन्हांकन एवं मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना नरसिंहपुर, 11 जुलाई 2023. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना- पीएमएफएमई प्रदेश में लागू की गई है। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिले में विभिन्न फसलों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में नवीन सूक्ष्म खाद्य उद्योग की स्थापना एवं पुराने स्थापित असंगठित सूक्ष्म खाद्य उद्योगों के उन्नयन के लिए इच्छुक किसान/ उद्यमी/ एफपीओ/ स्वसहायता समूह से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत हितग्राही फल, सब्जी, मसाला, अनाज एवं अन्य उत्पाद की यूनिट स्थापित कर सकते हैं। योजना के माध्यम से आम, अचार, अमचूर, जूस, अमरूद, जैली, जैम, आंवला, नींबू, आचार, मार्मलेड, पावडर, टमाटर कैचप, ड्राई टोमेटो, मिर्च सॉस, ड्राईचिली पाउडर, करेला जूस, आलू चिप्स, हल्दी, धनियां पाउडर, अदरक सौंठ, प्याज का डिहाईड्रेशन, लहसून पेस्ट, आटा मिल, दाल मिल, पोहा मिल, पल्वराईज्ड मिल, गीला मसाला, गीली दाल पीसने वाली चक्की, पापड़, पास्ता, नमकीन, कुरकुरे, टेस्टी, ब्रेड, टोस्ट, साबूदाना, बड़ी, गुड़, तेल मिल, पेठा, गजक, चिक्की, पशु पोल्ट्री आहार, मछली, पोल्ट्री फ्रीजिंग, मिल्क प्लांट, पनीर, सोयाबीन का पनीर, घी, एलोविरा, मुनगा पत्ती पाउडर, कैप्सूल, पिपरमेंट, मैंथा आईल, लेमन ग्रास, गुलाब जल उद्योग की यूनिट‍ की स्थापना की जा सकती है।प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना- पीएमएफएमई के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रति उद्योग परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत एवं शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में होनी चाहिये। पात्र चयनित हितग्राहियों को 35 प्रतिशत पूंजी अनुदान के साथ ही कृषि अधोसंरचना कोष के तहत लिये जाने वाले ऋण पर अधिकतम वर्षों के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज छूट की सुविधा प्रदान की जायेगी।इच्छुक किसान/ उद्यमी को उपरोक्त योजनांतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने बैंक ऋण प्राप्त करने आवश्यक पंजीकरण तथा एफएएसएसएआई के खाद्य मानकों उद्योग आधार एवं जीएसटी प्राप्त‍ि करने के लिए हैंड होल्डिंग- मार्गदर्शन सहायता उपलब्ध कराने के लिए विकासखंड नरसिंहपुर व गोटेगांव के लिए श्री राजाभाऊ रामटेके मोबाइल नम्बर 8461859980 व 9171847180, करेली व चांवरपाठा के लिए श्री हिमांशु विश्वकर्मा मोबाइल नम्बर 9893688046, चीचली के लिए श्री अंकित शर्मा मोबाइल नम्बर 9575966615 एवं सांईखेड़ा के लिए श्री प्रदीप कुमार कौरव मोबाइल नम्बर 7000280856 रिसोर्स पर्सन नियुक्त किये गये हैं। आवेदक इनके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर ऋण स्वीकृति की कार्यवाही कर सकते हैं। किसान/ उद्यमी/ एफपीओ/ स्वसहायता समूह बेवसाइट www.pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।योजना का लाभ लेने एवं अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नरसिंहपुर में ग्रा.उ.वि. अधिकारी श्रीमती पलक कटारे मोबाइल नम्बर 6265218891, विकासखंड नरसिंहपुर हेतु वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री ललित कुमार बिसेन मोबाइल नम्बर 9399384694, गोटेगांव हेतु श्रीमती स्वाति अग्रवाल मोबाइल नम्बर 9131973347, करेली हेतु श्री फूलसिंह शिल्पकार मोबाइल नम्बर 9752140740, चांवरपाठा हेतु कु. स्नेहलता सोलंकी मोबाइल नम्बर 6261253862, चीचली हेतु श्रीमती श्वेता जमरा मोबाइल नम्बर 9131606461 व सांईखेड़ा हेतु श्री हर्षवर्धन पांडेय मोबाइल नम्बर 9993772972 पर सम्पर्क किया जा सकता है। संबल योजना के तहत राशि वितरित नरसिंहपुर, 11 जुलाई 2023.  मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना एवं मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास कार्यालय समत्व भवन से मंगलवार को प्रदेश के 26 हजार 150150 हितग्राहियों के बैंक खातों में 583 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की।       जिले के मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के कुल 416 हितग्राहियों को 9 करोड़ 56 लाख रुपये एवं मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के कुल 25 हितग्राहियों को 60 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे बैंक खातों में अंतरित की गई। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष नरसिंहपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे मौजूद लोगों ने देखा व सुना। इसके अलावा जिले की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में सीधा प्रसारण किया गया।       इस दौरान सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुनीता खंडायत ने प्रतीक स्वरूप हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किये। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, हितग्राही और अधिकारी- कर्मचारी मौजूद थे।