मीडिया पर भ्रामक खबरों / पोस्टों के विरुद्ध होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई विधानसभा निवार्चन- 2023 की आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसे में किसी भी शासकीय विभाग या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति किसी व्यक्ति विशेष चाहे वह राजनीतिक दल हो या सरकारी महकमा, उसके समर्थन में भ्रामक खबरें या पोस्ट प्रसारित न की जाए। यह आदेश आम नागरिकों, मतदाताओं पर भी लागू है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी तरह के विज्ञापन या समर्थन आदि के प्रकाशन के पूर्व मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। यदि कोई प्रकाशन भ्रामक पाया जाता है तो संबंधितों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

   निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश   KamarRana  रायसेन-----  सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेश दुर्भावना पूर्ण संदेशों को प्रसारित या फारवर्ड करने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई रायसेन, 12 अक्टूबर 2023 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि माध्यम के दुरूपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा रायसेन जिले की राजस्व सीमाओं के अंदर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्ट्राग्राम आदि का दुरूपयोग कर जातिगत, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं और विद्वेष को भड़काने या उत्तेजित करने के लिए के लिए किसी प्रकार के संदेशों का प्रसारण/फारवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इत्यादि प्रसारित नहीं करेगा और ना ही भेजेगा जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातिगत भावनाएं भड़कती हो, कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करें। संभव हो तो ग्रुप एडमिन, ग्रुप की सेटिंग ओनली फॉर एडमिन पर भी रख सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास सोशल मीडिया के उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और ना ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो, वीडियो, ऑडियो, अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भड़काने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाए, प्रसारित और फारवर्ड नहीं करेगा। इनके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष या गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो। जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा सायबर विधि एवं अन्य युक्तियुक्त अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सम्पादन हेतु 195 सीआरपीसी के तहत संबंधित राजस्व क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

पुलिस, वन, बैंक, आबकारी एवं जीएसटी अधिकारियों की बैठक,एमसीसी का सख़्ती से हो पालन,प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट करनी होगी प्रस्तुतनरसिंहपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋजु बाफ़ना की मौजूदगी में नरसिंह भवन सभागार में पुलिस, वन, वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं बैंकर्स की बैठक आयोजित की गई। बैंक खातों पर रहेगी नज़र इस बैठक में मौजूद अधिकारियों को पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सौंपे गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अंतर्गत बैंकर्स को पिछले दो महीनों में किसी बैंक खाते में असामान्य एवं संदेहास्पद लेन देन, एक बैंक खाते से कई व्यक्तियों को राशि का ट्रांज़ेक्शन आदि पर निगरानी। एटीएम वाहनों द्वारा नक़दी परिवहन के अलावा कोई अन्य राशि का परिवहन नहीं हो इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। शराब दुकानों का स्टॉक हो वेरीफाई बैठक में ज़िला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले की शराब दुकानों में स्टॉक का रजिस्टर मैंटेन हो। स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य दल के साथ किया जाये। दुकानों पर अचानक स्टॉक में वृद्धि हुई हो इसकी भी मॉनिटरिंग की जाये। दुकानों के लिए निर्धारित खुलने एवं बंद होने के समय पर भी नज़र रखी जाए। पेट्रोल पम्प की सघन निगरानी निर्वाचन के दौरान पेट्रोल पम्प से टोकन के आधार पर पेट्रोल डीज़ल वितरण का कार्य नहीं हो, इसकी सघन निगरानी वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी की मॉनीटरिंग में हो। पेट्रोल पम्प संचालकों की इस संबंध में बैठक आयोजित कर निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करवाया जाए। इसके अलावा जिले की कपड़ा, बर्तन एवं अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण फ्लाइंग स्कॉट टीम के साथ किया जाये। राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा जुलूस, रैली, सभाओं में भोजन, उपहार वितरण आदि का व्यय भी शामिल करना।वन विभाग अपनी चेक पोस्ट को और मज़बूत करें। एसएसटी एवं एफएसटी अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। जिले में आंतरिक मार्गों, अन्तर्जिला चेक पोस्ट के माध्यम से इन पर निगरानी की जा रही है। सभी छोटे बड़े वाहनों की जाँच की जायें।निर्वाचन व्यय की जानकारी प्रतिदिन रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। ज़ब्ती की गई नक़दी, अवैध शराब, उपहार, कीमती वस्तुएँ आदि का ब्यौरा इसमें शामिल हो। संबंधित विभाग प्रमुख इन समस्त आवश्यक कार्यवाहियों को सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय शिकायत नियंत्रण कक्ष स्थापित नरसिंहपुर।. नरसिंह भवन कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय शिकायत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत दूरभाष क्रमांक 07792-230681 एवं 07792-230647,व्हाट्सएप नंबर 7489393340,सी विजिल एप्प सहित टोल फ्री नंबर 1950 पर कर सकते हैं।