राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को होगी दो सत्रों में आयोजित मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश नरसिंहपुर।मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 16 फरवरी को होगी। यह दो सत्रों में आयोजित की जायेगी। पहला सत्र प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरा सत्र दोपहर 2.15 बजे से सायं 4.15 बजे तक होगी। इस संबंध में आयोग द्वारा परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं।संयुक्त कलेक्टर एवं परीक्षा प्रभारी श्रीमती वंदना जाट ने बताया कि परीक्षार्थियों के कक्ष में जाने के पूर्व वीक्षक द्वारा तलाशी ली जायेगी। परीक्षा‍र्थी अपने कपड़ो, कफलींक, धूप के चश्मा, जूते- मोजे, हाथ के बेंड, हाथ में बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस पहनकर परीक्षा केन्द्र में नहीं आयें। परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षा में मोबाइल, केल्कूलेटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पठन सामग्री एवं वर्जित वस्तुयें लेकर नहीं आयें। परीक्षार्थी चप्पल व सेंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। बालों को बांधने का क्लेचर व बकल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/ वॉलेट, टोपी वर्जित है। हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षासूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जायें। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ कोई एक पहचान पत्र जैसे पेनकार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड व अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटो परिचय पत्र न होने पर अथवा परिचय पत्र प्रवेश पत्र के फोटो से मिलान न होने पर आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जावेगा और परीक्षार्थी का नाम एवं अनुक्रमांक की सूचना तत्काल जिला प्रशासन व पुलिस को दी जायेगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह 4 परीक्षा केन्द्र नरसिंहपुर।जिले में मप्र लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में 16 फरवरी को प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2.15 बजे से सायं 4.15 बजे तक आयोजित की जायेगी।राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए शासकीय नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला नरसिंहपुर, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर, शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुशरान महिला कॉलेज नरसिंहपुर और शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।

नरसिंहपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहा “आपरेशन मुस्कान“, थाना स्टेशनगंज अंतर्गत अपृहत 14 वर्षीय नाबालिक बालिका को जिला विदिशा से दस्तयाब कर परिजनों को किया सुपुर्द। उल्लेखनीय है कि जिला अंतर्गत अपहृत नाबालिग बालिकाओं के प्रकरणों की समीक्षा उपरान्त नाबालिग बालिकाओं की पतासाजी कर दस्तयाव करने हेतु “आपरेशन मुस्कान“ चलाया जाकर जिला अंर्तगत अपहरण के प्रकरणों में कार्यवाही हेतु विशेष टीमों का गठन किया जाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। 14 वर्षीय नाबालिक बालिका को जिला विदिशा से दस्तयाब कर परिजनों को किया सुपुर्द -चौकी सिंहपुर, थाना स्टेशनगंज, जिला नरसिंहपुर के अपराध क्रमांक 415/24 धारा 363 भादवि के प्रकरण 14 वषीय अपहृता की तलाशी हेतु पुलिस द्वारा किये गये अथक प्रयासों के चलते दिनाँक 12.02.2025 को सिंरोज, जिला विदिशा से सकुशल दस्तयाब कर उसके माता- पिता के सुपुर्द किया गया है। नाबालिक बालिका की तलाश एवं पतासाजी में इनकी रही मुख्य भूमिका :- अपर्हता नावालिक वालिका की दस्तयावी में थाना प्रभारी निरीक्षक, रत्नाकर हिंगवे, चौकी प्रभारी पन्नालाल पाल, सउनि विजय बैरागी, आरक्षक यश राज, म.आरक्षक सोनम रजक की मुख्य भूमिका रही है।पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारियो को नगद पुरुस्कार से पुरष्कृत करने की घोषणा की गयी है।

असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स के प्रांताध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित 5 सूत्रीय मांगों पर दिया जोरभोपाल। असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स के प्रांताध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर पांच सूत्रीय मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को स्थान दिया गया है, लेकिन खबर पालिका को मान्यता नहीं मिली, जबकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।पत्र में शारदा ने लिखा कि यदि खबर पालिका न हो, तो सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं, कहां अच्छा या बुरा कार्य हो रहा है, यह जनता तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए पत्रकारों को संरक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। पांच प्रमुख मांगें: 1. पत्रकार सुरक्षा कानून: ऐसे पत्रकार, जो आयकर के दायरे में नहीं आते और जिनके पास संस्थान का नियुक्ति पत्र हो, उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए।2. मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना: समाचार पत्र मालिकों द्वारा इन सिफारिशों की अनदेखी करने पर सरकारी विज्ञापनों और अन्य सुविधाओं पर रोक लगाई जाए।3. पत्रकार की स्पष्ट परिभाषा तय की जाए।4. दैनिक समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की नियमित जांच हो।5. स्वास्थ्य और यात्रा सुविधाएं: पत्रकारों को एम्स में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए और रेल यात्रा में पूर्व में दी गई 50% छूट को फिर से लागू किया जाए।शारदा ने कहा कि यदि सरकार पत्रकारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती, तो पत्रकारों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाना कठिन हो जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी से जल्द कार्रवाई की अपील की।