अधारताल अंतर्गत बकरा बकरी चुराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार चुराये हुये 8 बकरा-बकरी कीमती 50 हजार रूपये की एवं घटना में प्रयुक्त लग्जरी हॉण्डा सिटी कार जप्त नाम पता गिरफ्तार आरोपी- 1 योगेन्द्र पिता सज्जन यादव उम्र 19 वर्ष मोहनिया रांझी , 2 अयान अख्तर पिता महमूद उम्र 19 वर्ष निवासी मोहरिया हनुमानताल, 3 मोहसिन रजा पिता मोहमद उम्र 22 वर्ष निवासी मक्का नगर हनुमानताल, 4 भूरा उर्फ उमर पिता हैदर उम्र 26 वर्ष निवासी पठानी मोहल्ला पनागर     पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।           आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कलादगी(भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्रीमति प्रियंका करचाम के मार्गनिर्देशन में थाना अधारताल की टीम द्वारा बकरा-बकरी चुराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराये हुये 8 बकरा-बकरी एवं घटना में प्रयुक्त हाण्डा सिटी कार जप्त की गयी है। *घटना विवरण-* थाना अधारताल में दिनाँक 28/4/25 की रात हेमंत रजक उम्र 28 वर्ष निवासी गौतम नगर महाराजपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह डेकोरेशन का काम करता है उसने घर में बकरा-बकरी पाल कर रखा है जिन्हें घर के बाजू में खुले में रात्रि में बांध कर रखते है। दिनांक 25/04/25 को पिताजी अशोक रजक शाम को बकरी चराकर आये और घर के बाहर खुले में 09 बकरा बकरी को बांध दिये । रात्रि लगभग 11 बजे वह घर पहुँचा तो घर के बाहर बकरा-बकरी बंधे हुये थे, रात में सभी सो गये थे, सुबह लगभग 4 बजे उठा देखा घर के बाहर बकरा बकरी नही थे, तलाश किया कुछ पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर छोटे बड़े बकरे बकरीयां कुल 09 नग चुराकर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 414/25 धारा 303(2) बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।    दौरान विवेचना के पतासाजी पर ज्ञात हुआ कि घटना स्थल के पास पास कार क्रमांक एमपी 20 सीसी 2100 देखी गयी थी, तलाश करते हुये कार मालिक अयान अख्तर निवासी मोहरिया हनुमानताल को अभिरक्षा मेे लिया गया जिसने पूछताछ कार महाराजपुर से योगेन्द्र यादव एवं मोहसिन रजा के साथ मिलकर बकर-बकरी चोरी करना स्वीकार करते हुये चुराये हुये बकरा बकरी भूरा उर्फ उमर निवासी पठानी मोहल्ला को देना तथा भूरा उर्फ उमर द्वारा चुराये हुये बकरा बकरी को करोंदा खेरी गॉव में रखना बताया। आरोपी योगेन्द्र यादव, मोहसिर रजा एवं भूरा उर्फ उमर को अभिरक्षा मेे लेते हुये आरोपियो की निशादेही पर चुराई हुई 8 बकरा-बकरी कीमती 50 हजार रूपये के तथा घटना में प्रयुक्त हॉण्डा सिटी कार एमपी 20 सीसी 2100 जप्त करते हुये आरोपियों को उपरोक्त प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार कर और भी प्रकरणों मंे पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय भूमिका - लक्जरी कार में बकरा-बकरी चुराने वाले आरोपियों को पकड़ने मे थाना प्रभारी अधारताल श्री प्रवीण कुमार कुमरे, उप निरीक्षक राहुल बघेल, सहायक उप निरीक्ष्क गुड्डू शर्मा, विजेन्द्र लोखण्डे, आरक्षक राजेश केवट की सराहनीय भूमिका रही।

राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि किये जाने का निर्णय प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों / परिवार पेशनरों को देय महंगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। महगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत की स्वीकृति के फलस्वरूप एरियर राशि सहित राज्य शासन पर कुल व्यय भार 3500 करोड़ रूपये अनुमानित है।मंत्रि-परिषद की बैठक राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई, 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 53 प्रतिशत एवं 1 जनवरी, 2025 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 55 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। छठवें वेतनमान के कार्मिकों एव निगम / मंडल / उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।1 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त भुगतान माह जून, 2025 ,द्वितीय किश्त भुगतान माह जुलाई, 2025, तृतीय किश्त भुगतान माह अगस्त, 2025, चतुर्थ किश्त भुगतान माह सितम्बर, 2025, पांचवी किश्त भुगतान माह अक्टूबर, 2025 में किया जायेगा।1 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनाक 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान अतंर्गत 246 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की बिजली मांग की अवधि एक दूसरे की पूरक होने के कारण मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में पूरक आधार पर विद्युत प्रदाय के लिए मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को पृथक-पृथक छः महीनों के लिए बिजली उपलब्ध होगी।कृषि क्षेत्र में होने वाली विद्युत खपत, मध्यप्रदेश की विद्युत खपत का लगभग 41% भाग है। मध्यप्रदेश की जलवायु अनुरूप रबी फसलों के लिए माह अक्टूबर से मार्च के मध्य, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक विद्युत की मांग रहती है।नवकरणीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का संचालन कृषि क्षेत्र में होने वाली विदयुत मांग के अनुरूप किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की विद्युत आवश्यकलाएँ एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात जिस अवधि में उतर प्रदेश को विद्युत आवश्यकता अधिक होती है (खरीफ माहों), उस अवधि में मध्यप्रदेश की विद्युत मांग कम होती है। इसके विपरीत जिस अवधि में मध्यप्रदेश को विद्युत आवश्यकता अधिक होती है (रबी माहों), उत्तर प्रदेश की विद्युत मांग कम होती है। एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) के लिए समिति गठित मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सचिव श्री लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव श्री अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन म.प्र. श्री जे.के. शर्मा, को सदस्य सचिव बनाया गया है।समिति में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समिति के सदस्यों में आंशिक परिवर्तन करने के लिए वित्त विभाग के भार साधक सचिव को अधिकृत किया गया है। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है। इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है।प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे। पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे। ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं।

नरसिंहपुर जिले में सर्वेयरो की शिकायत को सुपरवाइजर ने बताया झूठा निराधार निष्पक्ष जांच कर प्रशासन में भ्रम पैदा करने वालो पर कार्यवाही की मांग की  नरसिंहपुर। जिले में चल रही रवी उपार्जन गेहूं खरीदी में लगे आर बी एसोसिएट्स भोपाल कम्पनी के सर्वेयरों की अनियमितता और जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के आदेश पर कम्पनी के ही सुपरवाइजर द्वारा पदमुक्त किया गया था जिसको लेकर गुस्साए सर्वेयरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज करवाई थी जिसे जिला सुपरवाइजर ने झूठा निराधार और बदले की भावना का करार देते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाले और पैसों लेने का बेबुनियादी आरोप लगाकर जिला प्रशासन कम्पनी और सुपरवाइजर के प्रति गलत भ्रम पैदा करने वालो पर कार्यवाही की मांग की है।वही सुपरवाइजर रीतेश कौरव का कहना है कि कम्पनी सर्वेयरों की भर्ती प्रक्रिया स्वयं उच्च स्तर पर मुख्यालय भोपाल से करती है जिसमे बिना भेदभाव के बड़े ही पारदर्शिता के अनुभव एवं दस्तावेज सत्यापन के साथ चयन किया जाता है जिसमें सुपरवाइजर का हस्तक्षेप नहीं होता है गलत काम करने वाले सर्वेयरों को हटाए जाने पर झूठी और बेबुनियादी शिकायत कलेक्टर महोदय को देकर अपने करीबी समाचार पत्रों में मेरी गलत खबर चलवा कर मेरी और मेरी कंपनी की छविधूमल करने का प्रयास किया गया है जो कि गलत है जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। क्या कहना है इनका :-वही जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन प्रियंका राय से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि समिति और किसानों से सर्वेयरों की अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर मेरे द्वारा सुपरवाइजर को बोलकर दोनों को हटाने की कार्रवाई के लिए कहा गया था।