जबलपुर । न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न केवल कानून के लिये अंतिम सहायक प्राधिकार हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के उच्चतम आदर्शों के रक्षक भी माने जाते हैं।देश की उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में देश के मुख्य न्यायाधीश के अलावा शीर्ष अदालत के अन्य वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में संबद्ध न्यायालय के वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं।भारत दुनिया के कुछ उन गिने-चुने देशों में से एक है जहाँ न्यायाधीशों के कॉलेजियम तंत्र के माध्यम से उच्च न्यायापालिका में न्यायिक नियुक्तियाँ की जाती हैं और कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ यह जान लेना भी ज़रूरी है कि कॉलेजियम का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और इसका जन्म सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से हुआ है। माना जाता है न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के बढ़ते हस्तक्षेप के बाद कॉलेजियम प्रणाली सामने आई,कॉलेजियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और इसकी गारंटी देने के एक साधन के रूप में काम करना शुरू किया ,हाई कोर्ट मुख्य पीठ जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर में न्यायाधीश के रिक्त पड़े पदों को भरने कार्यवाही शुरू हो गई है. सूत्रों की माने तो लगभग सारे नाम तय किए जा चुके हैं जिसमें एक अन्य राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायधीश पंजाब एवं कोलिजियम के दो जज की प्रमुख भूमिका है जिसके चलते कुछ रिश्तेदारों के और नज़दीकीयों के नाम फ़ाइनल हुए हैं जिसमें मुख्यतः जबलपुर से स्वप्निल गांगुली, अमित सेठ, प्रवीण दुबे,पुष्पेंद्र यादव,कनक लता गहरवार,हरप्रीत रूपराह एवं अमलपुष्प श्रोती हैं इसी प्रकार ग्वालियर से सुशील चतुर्वेदी और इंदौर से विनय सराफ भी नाम फ़ाइनल हुए हैंन्यायपालिका के गलियारों की चर्चा है कि उक्त न्यायधीश गण अपने प्रभाव के चलते इन नामों को निश्चित कराने में सफल हुए हैं ज़्यादातर नाम रिश्तेदारों और स्व भाषियों के हैं जिन पर अंतिम मुहर सर्वोच्च न्यायालय की लगनी हैचर्चा है कि इसी वर्ष के मध्य तक इन नामों पर स्वीकृति होना तय हैन्यायाधीशों के लिये उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बेहद महत्त्वपूर्ण है तथा इस पर यदि जरा सी भी आँच आती है या इसे किसी प्रकार की ठेस लगती है तो उनके लिये स्वतंत्र रहकर काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह आशंका भी जताई जाती है कि इसे संदर्भ से अलग जाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अदालत में लाभ उठाने के लिये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी विशेष मामले में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसमें आम लोगों को भागीदार बनाने के लिये कॉलेजियम व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने की बेहद आवश्यकता है।

जन अभियान परिषद जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन में करेगी सहयोग,मुख्यमंत्री ने विकास में सहभागिता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मेलन को किया संबोधित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत विकास में भागीदारी और अनुभवों को साझा करने के लिए आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्मेलन जन-सहभागिता के नए युग का सूत्रपात करेगा। सम्मेलन के निष्कर्षों को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निष्कर्षों का क्रियान्वयन राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएँ मिल-जुलकर करेगी। स्वयंसेवी संस्थाएँ भी राज्य सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार विकास और जन-कल्याण के कार्य में लगी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश बनेगा तो जन-सहयोग से ही बनेगा। प्रदेश में कोविड-19 के प्रबंधन में सामने आई जन-भागीदारी इसका उदाहरण है। इंदौर नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में जो सफलता मिली है, वह भी जन-भागीदारी से ही संभव हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में  अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा सतत विकास में सहभागिता तथा अनुभवों को साझा करने के लिए आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास और जन-कल्याण के क्षेत्र में आगे आने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस उद्देश्य से जिला स्तर पर जन अभियान परिषद द्वारा पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जन अभियान परिषद को इस कार्य के लिए सुशासन संस्थान द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन-जन की पहल को विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित करना है। प्रदेश में गठित महिलाओं के स्व-सहायता समूह 20 हजार करोड़ रुपए का योगदान प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में दे रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को ऊर्जा साक्षरता के लिए भी अभियान चलाना चाहिए। बिजली की बचत को अभियान बनाकर हम प्रदेश में चार हजार करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में हो रहे सकारात्मक कार्यों और नवाचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को राज्य में लागू किया जाएगा। साथ ही शासकीय व्यवस्था में सुधार से संबंधित प्राप्त सुझावों का भी क्रियान्वयन होगा। सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि सम्मेलन में विकास में साझेदारी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा-कौशल और आजीविका, कृषि क्षेत्र में उन्नति के नए अवसर तथा वित्तीय समावेश आदि विषयों पर विशेष सत्र रखे गए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव नई दिल्ली के संस्थापक डॉ. अशोक खोसला, प्रिया संगठन के अध्यक्ष तथा संस्थापक डॉ. राजेश टंडन ने भी विचार व्यक्त किए। सुशासन संस्थान की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जी. वी. रश्मि ने सम्मेलन के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार की एजेंसियाँ और सिविल सोसाइटी संगठन मिलकर परस्पर, पूरक के रूप में कार्य करें, इसकी रूपरेखा पर मंथन किया गया। सम्मेलन के 6 सत्र में 64 विषय-विशेषज्ञ शामिल हुए। आभार प्रदर्शन सुशासन संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा ने किया।

जबलपुर (सिहोरा), म.प्र.सरकार द्वारा इस वर्ष समर्थन मूल्य मे खरीदी करने के लिए  किसान भाईयो को गेंहू तुलाई हेतु विशेष सुविधा प्रदान की गई है। किसान भाई MP ई उपार्जन वैबसाइट के माध्यम से अपना गैहूं विक्रय हेतु जिले भर में अपनी पसंद की किसी भी सोसाइटी , समूह या कैन्द्र पर 13 अप्रेल से पहले online जाकर अपना slot बुक कर सकते है ।दिनांक 13 अप्रैल के बाद स्लॉट बुकिंग की सुविधा बंद की जा रही है । किसान समय रहते अपनी उपज गेंहू को समर्थन मूल्य में सरकार को उचित भाव 2015/- में साईलो खरीदी केंद्र पर जमा कर इन सुविधाओ का लाभ पा सकते है। म.प्र. के जबलपुर में सिहोरा हरगढ़, पाटन कुसली, शहपुरा मनकेडी, सागर में खुरई, सिवनी में छपारा एवं पलारी ,छिंदवाड़ा में आमगांव सतना में रामपुर एवं श्योपुर में सलमानिया साईलो बैग केंद्र पर बड़े धर्म कांटे से शत प्रतिशत वजन की तुलाई ,समय की पुरी बचत एवं जल्द ही भुगतान का लाभ प्राप्त करने हेतु आप उपरोक्त साइलो बैग तुलाई कैन्द्र को चुन सकते है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपरोक्त सभी साईलो केंद्र पर किसानों की तुलाई निशुल्क की जा रही है जिससे किसान खुश एवं संतुष्ट्  है। किसान भाई साइलो से जुड़ी सोसाइटी , समूह के प्रतिनिधियो से भी सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं । किसान भाई अपना स्लॉट बुक होने के बाद निश्चित तिथियों में ही खरीदी केंद्र पर गैहू लेकर पहुंचे |