Saturday 14th of November 2026

ब्रेकिंग

गौ सम्मान आव्हान अभियान के तहत पूज्यनीय संत गणों की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न होगा कार्यक्रम

18 नवंबर को काल भैरव मंदिर में जुटेंगे सिहोरा वासी, जिला आंदोलन की आगामी रणनीति होगी तय

प्रतिष्ठित साहित्यिक मंच पर बिखेरेंगे अपनी रचनाओं की चमक

70वीं राष्ट्रीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता में विभिन्न मैदानों पर रोमांचक मुकाबले,दिवाकर ने नाबाद 130 रन बनाए 5 विकेट लिए

निर्धारित-सीमा में कार्य पूर्ण कराएं, लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर पेनाल्टी एवं ब्लैकलिस्ट करने की होगी कार्रवाई

: गाडरवारा,अफसरशाही हावी के विरोध में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की अहम बैठक हुई संपन्न

Aditi News Team

Tue, Oct 26, 2021

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मनमानी से प्रताड़ित कर्मचारियों ने जिला स्तरीय की बैठक कर हो रही समस्याओं से समाधान हेतु एवं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जताया विरोध

गाडरवारा। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा स्थानीय लोक निर्माण विभाग परिसर में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच जिला नरसिंहपुर के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक अहम बैठक की गई । जिसमें मध्य प्रदेश मंच जिला नरसिंहपुर के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोहर दुबे के नेतृत्व में आयोजित की गई । जिसमें मुख्य मांगे सीधी भर्ती का विरोध करने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले स्थाई कर्मियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों संविदा कर्मियों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिक्त पदों पर नियमित ई एवं स्थाई कर्मियों को स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिकारियों से मिलकर व 11% महंगाई भत्ता भी जल्द दिए जाने की मांग कहीं । वही कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोहर दुबे ने बताया कि अधिकारियों द्वारा हम कर्मचारियों से अपने अपने घरों में कार्य कराते हैं एवं छुट्टी के दिन भी यह अधिकारियों का कार्य कराने का सिलसिला जारी रहता है । जिससे हम कर्मचारी संघ के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का पुरजोर विरोध करते हैं और अपनी इन मांगों का जल्द से जल्द पूर्ण कराने की भी बात कही । वही अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित कर अपने घरों में कार्य कराने की समस्या एवं प्रताड़ित करते अधिकारियों से बैठक कर जल्द से जल्द समाधान एवं अपनी मांगों को पूर्ण करने की बात कही । शासन प्रशासन को चेताया कि जल्द समाधान ना होने पर हम मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच जिला नरसिंहपुर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे,जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी ।

Tags :

जरूरी खबरें