गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण होने पर हुई कार्यवाही नरसिंहपुर।कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशन में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग नरसिंहपुर की जांच दल द्वारा विशेष अभियान बुधवार व गुरूवार को चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने भरे एवं खाली गैस सिलेंडरों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। अभियान के दौरान गुरूवार 24 अक्टूबर को जांच दल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर श्री शिवकुमार पाडेय व श्री रामनारायण दीक्षित और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करेली श्री सौरभ राय ने ग्राम बचई स्थित महेश स्टूडियो से घरेलू 14.2 किलोग्राम के 9 भरे, 5 खाली व 5 किलोग्राम के 3 खाली गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण पाया गया। इसी प्रकार बुधवार 23 अक्टूबर को जांच दल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चांवरपाठा श्रीमती रंजना सिंह व करेली श्री रामनाराण दीक्षित, राजस्व विभाग के पटवारी श्री प्रेम पटेल एवं श्री ऋषि पुरोहित द्वारा खेरोनिया ट्रेडर्स के बाजू में भामा रोड तेंदूखेड़ा में प्रमोद जैन के निवास स्थान से घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के 13 नग भरे, 6 खाली एवं गैस रिफिलिग मशीन एक नग का अवैध भंडारण पाया गया। उक्त गैस सिलेंडरों को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/ 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

जिला पंचायत की साधारण सभा बैठक सम्पन्न जनप्रनिधियों ने फसलों में संतुलित उर्वरक के उपयोग की ली शपथ नरसिंहपुर।जिला पंचायत की सामान्य सभा एवं साधारण सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया कि जिले में यूरिया, एसएसपी एवं एनपीके व पोटास पर्याप्त मात्रा में भण्डारित है डीएपी के विकल्प के रूप में यूरिया, एसएसपी एवं एनपीके के उपयोग करने की सलाह दी गई। इस दौरान बैठक में मौजूद जनप्रनिधियों ने फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग की शपथ ली। बैठक में उप संचालक कृषि श्री उमेश कटहरे ने बताया कि डीएपी के बेहतर विकल्प के रूप में एनपीके उर्वरक है। उन्होंने जिले के किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में मिश्रित उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मिश्रित उर्वरकों से गेहूं फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। रबी की मुख्य फसल गेहूं में मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व हैं, जो कि गेहूं फसल की वृद्धि एवं अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है। गेहूं फसल में सिंचित दशा नाइट्रोजन 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किग्रा एवं पोटाश 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर के मान से आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति कृषकगण डीएपी उर्वरकों के अलावा कई विकल्पों के माध्यम से कर सकते हैं। यूरिया 46 प्रतिशत, सिंगल सुपर फास्फेट 16 प्रतिशत, एमओपी 60 प्रतिशत, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए 200 किग्रा यूरिया, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट की 375 किग्रा तथा 65 किग्रा म्यूरेट आफ पोटाश की मात्रा डाल सकते हैं। यूरिया 46 प्रतिशत, 12:32:16 के साथ एमओपी 60 प्रतिशत इस विकल्प में यूरिया की 241 किग्रा मात्रा, एनपीके 12:32:16 की 130 किग्रा तथा पोटाश की पूर्ति के लिए एमओपी 17 किग्रा की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि यूरिया 46 प्रतिशत, 20:20:0, एमओपी 60 प्रतिशत तथा विकल्प में यूरिया की 131 किलोग्राम मात्रा तथा 20:20:0 की 300 किग्राम मात्रा तथा पोटाश के लिए एमओपी 66 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर दर से डाला जा सकता है। इस प्रकार कृषक डीएपी के अलावा विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 12:32:16, 20:20:0 जैसे मिश्रित उर्वरकों का उपयोग कर गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानों से खरीफ फसलों की कटाई उपरांत नरवाई नहीं जलाने की अपील की गई। कृषक नरवाई में आग न लगाकर उन्नत कृषि यन्त्रों सुपरसीडर/ हैप्पीअसीडर (बिना जुताई के) का प्रयोग करके अपने खेतो में नरवाई प्रबंधन कर सकते हैं। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता पटेल, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, श्री सीताराम नामदेव, डॉ. योगेश कौरव, श्री अरविंद पटेल, श्रीमती रिचा स्थापक, श्री धनंजय पटैल, श्रीमती लक्ष्मी वीरेन्द्र पटेल एवं सभी जिला पंचायत सदस्यगण, सहायक संचालक कृषि (गन्‍ना) श्री अभिषेक दुबे व कृषि विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

नरवाई जलाने पर प्रतिबंध उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्रवाई नरसिंहपुर।वायु मंडल, पर्यावरण एवं भूमि की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक हित में नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में नरवाई जलाने की प्रथा पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाया है। जनसामान्य को बाधा, क्षति, मानव जीवन स्वास्थ्य, क्षेम के खतरे के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सीमाओं में खेत में खेड़े गेहूं के डंठलों (नरवाई) एवं फसल अवशेषों में आग लगाये जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश को 24 अक्टूबर से दो माह की अवधि के लिए प्रभावशील किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। नरवाई में आग लगाने से भूमि में मौजूद माइक्रोब्ज की क्षति होती है। इसके साथ ही यह पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर अग्नि दुर्घटनायें घटित हुई हैं तथा व्यापक सम्पत्ति की हानि कारित हुई है। ग्रीष्म ऋतु में इससे जल संकट में बढ़ोत्तरी होती ही है, साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं। राज्य शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिसूचित किया गया है। मप्र में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत नरवाई जलाना तत्समय से तत्काल प्रतिबंधित किया गया है, जो वर्तमान में निरंतर है। पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना के अंतर्गत नरवाई में आग लगान वालों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दो एकड़ तक के कृषकों को 2500 रुपये, दो से 5 एकड़ तक के कृषकों को 5 हजार रुपये और 5 एकड़ से बड़े कृषकों को 15 हजार रुपये का अर्थदंड प्रति घटना का प्रावधान किया गया है। जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार खेत की आग के नियंत्रित होने तक जन, सम्पत्ति व प्राकृतिक वनस्पति, जीवजंतु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापक परिस्थितिक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते हैं, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति शनै: शनै: घट रही है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, इन्हें जलाकर नष्ट करना प्राकृतिक खाद्य को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिले में कई कृषकों द्वारा रोटोवेटर व अन्य साधनों से गेहूं के डंठल खेत से हटाने के लिए साधन अपनाये जाने लगे हैं। अत: कृषकों के पास वैकल्पिक सुविधा जो कि जनहित में भी उपलब्ध हो गई है। नरवाई जलाने से भूमि की लवण सांद्रता प्रभावित होती है, जो पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण की दर निर्धारित करती है। उल्लेखनीय है कि उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग नरसिंहपुर द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जिले में फसल कटाई के पश्चात अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए बहुसंख्यक कृषकों द्वारा अपनी सुविधा के लिए खेत में आग लगाकर फसल काटने के उपरांत भूमि में जड़ व डूढ (नरवाई) को नष्ट कर खेत साफ किया जाता है। इससे व्यापक अग्नि दुर्घटनायें होकर जन- धन की हानि होती है। इसे नरवाई में आग लगाने की प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाना जनहित में आवश्यक है, जिस पर जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश जारी किया है।