कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक चरनोई भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध हो सख्त कार्यवाही नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों व उनके निराकरण, राजस्व वसूली, अतिक्रमण, नरवाई में आग लगाने पर हुई कार्यवाही आदि के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि राजस्व वसूली के तहत जिले में एक अप्रैल 2024 से 16 फरवरी 2025 तक 3 करोड़ 51 लाख 73 हजार रुपये की राजस्व वसूली की जा चुकी है। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि कार्य योजना बनाकर राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा किया जाये। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में चरनोई भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। राजस्व अमले की जिम्मेदारी है कि सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त रहे। उन्होंने नरवाई जलाने के प्रकरणों में राजस्व अधिकारियों के स्तर से की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती पटले ने कहा कि राजस्व प्रकरणों पर लगातार सुनवाई करें। इसके तहत रिकार्ड सुधार, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, फार्मर रजिस्ट्री, आधार से खसरा लिकिंग, ई-केवायसी आदि बिन्दुओं पर कलेक्टर श्रीमती पटले ने विस्तार से सर्किलवार समीक्षा की। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरणों की स्वयं मॉनिटरिंग करें। बैठक में जिले में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती पटले ने निर्देश दिये कि जिले में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाये। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जायेगी। यह आईडी न केवल किसानों की पहचान सुनिश्चित करेगी, बल्कि एक व्यापक किसान डेटाबेस तैयार करने में भी मदद करेगी। इससे कृषि नीतियों के क्रियान्वयन में सुविधा होगी और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 जारी प्रदेश के घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानें 1 अप्रैल 2025 से होंगी बंद दुकान परिसर में मदिरापान की नहीं रहेगी अनुमति मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार प्रदेश में घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा दुकानों को 1 अप्रैल 2025 से बंद कर दिया जाएगा। इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर शामिल है। नई आबकारी नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाइन आउटलेट के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे एवं उनके संचालन की अनुमति भी नहीं होगी। नये जिलों में मदिरा दुकानों का संचालन एवं प्रशासन वहां के जिला कलेक्टरों के अधीन किया जाएगा। जनजातीय बंधुओं के हित में वाइन शॉप पर वाइन एवं हेरिटेज मदिरा का विक्रय किया जा सकेगा। एयरपोर्ट काउंटर पर भी हेरिटेज मदिरा विक्रय की अनुमति रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान के परिसर में मदिरापान की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति नई आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति गठित की जाएगी। जिला निष्पादन समिति मदिरा दुकानों का विस्थापन कर जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने, दुकान का पोटेंशियल क्षेत्र निर्धारित करने, दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारण करने, मदिरा दुकानों के एकल समूह का गठन या पुनर्गठन करने, शासन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दुकानों का निष्पादन करने संबंधी सभी कार्य करेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा दुकान बंद करने के लिए आबकारी आयुक्त प्रस्ताव दे सकेंगे। अंतिम निर्णय राज्य शासन स्तर पर होगा। वर्ष 2024-25 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि उपरांत वर्ष 2025-26 के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2025-26 में सर्वप्रथम वर्तमान वर्ष 2024-25 के अनुज्ञप्तिधारियों को नवीनीकरण का अवसर प्रदान किया गया है। तदोपरांत लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। नवीनीकरण एवं लॉटरी आवेदन पत्र से जिले के आरक्षित मूल्य के 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के राजस्व की प्राप्ति होने पर जिले को नवीनीकृत किया जावेगा। जरूरत पड़ने पर ई-टेण्डर और ई-टेण्डर कम ऑक्शन की पद्धति से निष्पादन किया जावेगा। सभी मदिरा दुकानों पर प्वाइंट आफ सेल मशीनें सभी मदिरा दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें स्थापित की जायेंगी, मशीन के माध्यम से समस्त प्रकार की मदिरा बोतल पर चस्पा एक्साइज एडेहसिव लेबल (ईएएल) को अनिवार्यत: स्कैन कर ही बिलिंग एवं विक्रय किया जा सकेगा। जो व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड है वह मदिरा दुकान /समूह के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। विदेशी मदिरा भाण्डागार को स्मार्ट वेयरहाउस में बदला जायेगा। विदेशी मदिरा भाण्डागार पर बायोमेट्रिक ई-लॉक का प्रावधान किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट के समान अन्य व्यवसायिक उड़ानें संचालित करने वाले एयरपोर्ट पर भी विदेशी मदिरा काउंटर के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी। आगमन एवं प्रस्थान द्वार पर एक-एक काउण्टर खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। वर्ष 2025-26 में रेस्तरां बार की एक नवीन श्रेणी "लो एल्कोहालिक बीवरेज बार" प्रारंभ की जाएगी। इस लायसेंस के अंतर्गत रेस्तरां में सिर्फ बीयर, वाईन एवं "रेडी-टू-ड्रिंक" श्रेणी की विदेशी मदिरा जिसमें अल्कोहल की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत V/V तक ही हो, के सेवन की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के स्पिरिट का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वर्ष 2025-26 से व्यवसायिक किस्म के आयोजनों हेतु प्रासांगिक अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-5) की लायसेंस फीस की पृथक श्रेणी रहेगी। व्यवसायिक किस्म के कार्यक्रमों/आयोजनों जिनमें प्रवेश निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया जाता है, उस दौरान मदिरा के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम में भाग लेने व्यक्तियों की संख्या के अनुसार लायसेंस फीस रहेगी। हेरीटेज मदिरा संबंधी नीति एवं व्यवस्था वर्ष 2024-25 के अनुसार यथावत रहेगी। हेरीटेज मदिरा बनाने वाली इकाइयों द्वारा बनाई हेरीटेज मदिरा को राज्य शासन के वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) से मुक्त रखा जाएगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अंगूर प्र-संस्करण नीति में प्रदेश में फलोद्यान विस्तार एवं फल प्र-संस्करण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्पादित अंगूर एवं जामुन के अतिरिक्त अन्य फलों और प्रदेश में उत्पादित एवं संग्रहित शहद से बनी वाईन का निर्माण किया जा सकेगा। प्रदेश में उत्पादित फलों एवं शहद से प्रदेश में वाईन निर्माण करने वाली इकाइयों को उनके परिसर में वाईन के फुटकर विक्रय के लिए एक रिटेल आउटलेट स्वीकृत किया जा सकेगा। पर्यटकों के लिए वाईनरी परिसर में वाईन टेवर्न (वाईन टेस्टिंग सुविधा) की अनुमति होगी। वर्ष 2025-26 में विशेष मदिरा के निर्माण, भण्डारण, निर्यात, आयात एवंविक्रय की अनुमति विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाइयों को भी दी जा सकेगी।

रायसेन में 18 फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की कलेक्टर ने की समीक्षा रायसेन स्थित दशहरा मैदान में 18 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण हेतु National geospatial knowledge based land survey of urban habitations (NAKSHA) पायलट परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्टर श्री अरूण विश्वकर्मा ने रविवार को दशहरा मैदान पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। यहां आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने अधिकारियों से उन्हें सौंपे गए दायित्वों की कार्यप्रगति की जानकारी लेते हुए सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों तथा नागरिकों के आगमन-निर्गमन व्यवस्था, मंचीय व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, योजनाओं के हितलाभ वितरण, वाहन पार्किंग, यातायात आदि व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पाण्डे, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर श्रीमती श्वेता पवार तथा एएसपी श्री कमलेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।