विधायक श्री पटेल ने किया ग्राम मदनपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण ग्राम ढिलवार में हुआ अटल सुशासन भवन व ग्राम पीपरपानी में आंगनबाड़ी भवन का भूमिपूजन नरसिंहपुर।तेंदूखेड़ा विधायक श्री विश्वनाथ सिंह ने ग्राम मदनपुर में 50 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण ग्राम ढिलवार में 37 लाख रुपये की लागत से बनने वाले अटल सुशासन भवन (पंचायत भवन) एवं ग्राम पीपरपानी में 11 लाख रुपये की लागत से बनने वाले आंगनबाड़ी भवन का भूमिपूजन किया। विधायक श्री पटेल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक काम किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य के नये भवनों से निश्चित ही स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें गांव में ही स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र, गरीब और जरूरतमंदों को 5 लाख रुपये की नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 70 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। विधायक श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की चिंता करते हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों काम किये हैं। सराकर ने लखपति योजना के माध्यम से बहनों को लखपति बनाने का काम कर रही है। विधायक ने कहा कि लखपति दीदी बनने के लिए स्वसहायता समूह से जुड़कर अपनी आय में दोगुनी करें। इसके अलावा लाड़ली बहना योजना को शुरू कर लाड़ली बहनों को सशक्त बनाने का काम किया। उन्हें हर महिने 1250 रुपये की राशि लाड़ली बहना योजना के माध्यम से बैंक खाते में आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की। सरकार बेटियों को नि:शुल्क साईकिलें, पाठ्य सामग्री, लेपटॉप जैसी अनेक सुविधायें दे रही है। विधायक श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरी व्यवस्था गांव में ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश की सरकार से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और हर जरूतमंदों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर श्री डालचंद पटेल, श्री शिवदयाल खेरोनिया, जिला पंचायत सदस्य श्री देवेन्द्र गंगोलिया, श्री सोनू महाराज, श्री संतोष पटेल, श्री रामकुमार ठाकुर, लता लोधी, श्री भीकम पटेल, श्री संदीप पटेल, श्री संतोष लोधी, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी- कर्मचारी और ग्रामीणजन मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 5 मार्च को ग्राम लोलरी आयेंगे नरसिंहपुर।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 5 मार्च को जिले के तेंदूखेड़ा विकासखंड के ग्राम लोलरी आयेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 5 मार्च को सायं 4.50 बजे डुमना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर सायं 5.25 बजे जिले के तेंदूखेड़ा विकासखंड के ग्राम लोलरी के हेलीपैड आयेंगे। मुख्यमंत्री यहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात सायं 5.50 बजे ग्राम लोलरी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा स्टेट हैंगर भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही अभियान के रूप में पूर्ण करने जिले में आयोजित होंगे कैम्प 20 मार्च तक फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी अनिवार्यत: नरसिंहपुर।भारत सरकार एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टेक योजना के तहत पाप्त निर्देशों के परिपालन में प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने की कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमिस्वामी को एक यूनिक आईडी भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान की जा रही है। इससे कृषकों को आसानी से केसीसी से ऋण कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारण व कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए कैम्प आयोजित किये जायेंगे। इसके लिए प्रत्येक कैम्प के लिए तीन समान किस्तों में 15 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। प्रदेश में 100 लाख फार्मर आईडी बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरूद्ध 58 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, शेष 20 लाख फार्मर आईडी बनाये जाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कैम्प का आयोजन किया जायेगा।इस कार्यवाही के लिए कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी एवं भू- अधीक्षक नियमित को सहायक जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। सहायक नोडल अधिकारी कैम्प की जानकारी अद्यतन करने एवं कैम्प आयोजन के लिए आवश्यक समन्वयक व अधिकारियों द्वारा कैम्प भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसकी प्रक्रिया भी भारत सरकार के निर्देश में विहित की गई है। इसी अनुक्रम में शिविर आयोजित कर आयुक्त भू- अभिलेख द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कैम्प में भारत सरकार द्वारा कुल 15 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। गांवों के कल्स्टर से पीएम किसान डाटाबेस अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत किसानों को रजिस्ट करने के लिए यह तीन राशि तीन किश्तों में देय होगी, जिसमें 5 हजार रुपये की राशि प्रथम 15 प्रतिशत, 5 हजार रुपये की राशि आगामी 15 प्रतिशत और 5 हजार रुपये की राशि आगामी 20 प्रतिशत फार्मर आईडी जनरेट करने पर प्राप्त होगी। यह राशि फार्मर आईडी एवं खसरा आधार लिंकिंग के लिए नियत कार्यवाही पूर्ण करने पर प्राप्त की जा सकेगी।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी की अनिवार्यत: एवं विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत इंसेटिव राशि के संबंध में यह आवश्यक है कि प्रत्येक भूमिस्वामी कृषक के लिए फार्मर आईडी युद्धस्तर पर बनाई जाना है। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने नरसिंहपुर, करेली, गोटेगांव, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं सांईखेड़ा के तहसीलदार व नायब तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि कैम्प की जानकारी प्रति दिवस सायं 5 बजे तक भू- अभिलेख कार्यालय नरसिंहपुर में भेजना सुनिश्चित करेंगे और फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही 20 मार्च तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।