जिले में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जावे तथा पात्र सभी किसानों का सत्यापन सुनिश्चित किया जावे। यह निर्देश कलेक्टर रोहित सिंह ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए।     कलेक्टर ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के सत्यापन कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया की जिले में इस योजना के तहत लगभग 1 लाख 12 हजार किसानों का सत्यापन करने का लक्ष्य है। जिसके विरूद्ध अब तक लगभग 1 लाख किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। कलेक्टर श्री सिंह ने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के मैदानी अधिकारियों की एक सयुक्त बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों के सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को स्वीकृत कराकर राशि का वितरण सुनिश्चित कराए। इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में इस जिले को अग्रणी लाने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।     कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में बिजली आपूर्ति के कार्य की समीक्षा की और अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को निर्देश दिए हैं कि जिले में ट्रांसफार्मर खराब होने पर तत्काल बदलने की कार्यवाही करें ताकि विद्युत प्रदाय व्यवस्था में व्यवधान पैदा न हो। इस बैठक में रासायनिक ऊर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा की गई और कृषि विभाग के जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में पर्याप्त मात्रा में ऊर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि कृषकों को आवश्यकतानुसार ऊर्वरक उपलब्ध हो सके। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आंवटित कलस्टर के ग्रामों का सघन भ्रमण कर कार्ड बनाने के कार्य में गति लाए। साथ ही घर-घर जाकर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाए। इसी प्रकार आधार कार्ड बनाने के लिए कैम्प आयोजित किए जाए।     कलेक्टर ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि सौपे गए कार्य बेहतर ढंग से सम्पादित किए जा सके। इस महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए शासन के दिशा-निर्देशों और गाईड लाईन का कड़ाई से पालन हो। साथ ही दुकानदारों द्वारा पहली बार कोविड-19 के नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 500 रूपयें द्वितीय बार 1000 रूपयें तथा तीसरी बार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुकान बंद करने की कार्यवाही करें।     श्री सिंह ने खाद्य पदार्थो में मिलावट से मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए हैं कि इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि इसके अच्छे परिणाम आ सके। उन्होने जिले में अवैध शराब तथा अवैध रेत परिवहन की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की और आबकारी तथा खनिज विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने जनपद पंचायत स्तर पर जन सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में अवैध कालोनियों की जांच करें और जांच में अनियमिताएं पाई जाने पर संबंधित तहसीलदार की वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री सिंह ने राणापुर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. उषा गेहलोत को कार्यालयीन समय में बिना अनुमति के जिला मुख्यालय पर कलेक्टर से मिलने आने पर नाराजगी जाहिर की और उनका एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होने साहूकार अधिनियम के अंतर्गत जिले में गिरवी रखी चांदी की आकस्मिक रूप से जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होने पशुओं का बीमा करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पशुओं का बीमा का कार्य महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होने जिले में कालाबाजारी रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में समयावधि के लंबित पत्रों, मुख्यमंत्री हेल्पलाईन की शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई और उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।     इस बैठक में अपर कलेक्टर जे.एस.बघेल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एम.एल.मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला अनिल भाना, डिप्टी कलेक्टर डॉ. अभयसिंह खराडी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री ज्योति परते सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीण विभाग की पंचायतों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन जानने के उद्देश्य से आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कैलाष वानखेडे़ ने भ्रमण कर जायजा लिया। वे ग्राम पंचायत बोरसर पहुंचे जहां पंचायत में उपस्थित राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा जिला प्रबंधक सरिता स्वामी से आजीविका हेतु संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। तत्पश्चात् श्री वानखेडे़ ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं तथा विभिन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा की। जिसमें कपिलधारा योजना अंतर्गत नलकूप स्वीकृत करने के निर्देश दिए।    उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन स्वच्छता परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्देशित किया कि स्वच्छता परिसर में पर्याप्त रोशनी हेतु बड़े वेंटिलेशन की जालियां लगाई जाए, साथ ही स्वच्छता हेतु दोनों साइड में सुंदरता हेतु वृक्षारोपण करवाना सुनिष्चित करें। इसके पश्चात कामधेनु गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री नाथ स्वयं सहायता समूह की महिला जो गौशाला संचालन का कार्य कर रही है, उन्हें निर्देशित किया कि गौशाला में प्राप्त गोबर का उचित निपटान हेतु नोडप की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसे व्यवस्थित रूप से संचालित करें।  इसके अतिरिक्त चारागाह विकास हेतु गौशाला के समीप 8 एकड़ भूमि सामुदायिक चाराघा विकसित करें, गौशाला परिसर में उद्यानीकि विभाग से समन्वयक स्थापित कर फलदार पौधे लगाये जिससे कि गौषाला में स्वच्छता और सुंदरता बनी रहे।   उन्होंने ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना अंतर्गत नवीन कार्य स्वीकृत करने हेतु निर्देश दिए। ग्राम में स्थित आंगनवाड़ी क्रमांक 1 और 2 जो भूतल एवं ऊपरी मंजिल पर अवस्थित है। ऊपर की मंजिल में संचालित आंगनवाड़ी क्रमांक 2 को तत्काल छोटे बच्चों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आंगनवाड़ी को स्कूल परिसर में स्थित अतिरिक्त कक्ष में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए, साथ ही रिक्त हुए भवन में ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों की सुविधा हेतु वाचनालय 5 दिसम्बर तक प्रारंभ करवाने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान जनपद पंचायत के सीईओ श्री के.के.खेडे़, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सोमवार को करैरा विकासखंड का निरीक्षण किया। जिले में धान खरीदी का जायजा लिया। उन्होंने सर्वप्रथम शिवपुरी में ही प्राथमिक साख सहकारी समिति कोटा और टोडा पिछोर पहुंच कर खरीदी की व्यवस्था देखीं। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होना चाहिए। इस दौरान उपसंचालक कृषि श्री यू एस तोमर, सहकारिता विभाग प्रबंधक श्रीमती लता कृष्णन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री राजीव पाण्डेय, करैरा जनपद सीईओ श्री मनीषा चतुर्वेदी, तहसीलदार श्री गौरीशंकर बैरवा सहित अन्य सबंधित अधिकारी मौजूद थे।    कलेक्टर श्री सिंह ने निरीक्षण कर खरीदी केंद्रों पर किसानों के पंजीयन, अभी तक कितने किसानों द्वारा अनाज उपार्जन किया गया है। किसानों को भुगतान और परिवहन की जानकारी ली। साथ ही जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाना है। सभी हितग्राहियों को राशन का वितरण किया जाए। कोई भी पात्रता पर्चीधारी हितग्राही छूटना नहीं चाहिये। सिकंदरा चेकपोस्ट का निरीक्षण    जिले में चल रही धान खरीदी में बाहर से विशेषकर उत्तर प्रदेश से ट्रको से धान जिले में ना आये। यह व्यवस्था देखने के लिए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह सिकंदरा चेक पोस्ट दिनारा का निरीक्षण करने पहुंचे।उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी और तहसीलदार को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले वाहनों को चेक किया जाए। विशेषकर रात के समय में निगरानी रखें कि बाहर से धान जिले में न लाई जाए। उन्होंने कहा कि सिकंदरा चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी। उन्होंने पुलिस की टीम को निर्देश दिए हैं कि चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी सूचना करेरा एसडीएम और तहसीलदार को दें। सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरीक्षण    उन्होंने करैरा में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरीक्षण किया और कहा कि इसका बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब यहाँ पानी का प्रबंध रहे और साफ सफाई बनी रहे। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। करैरा सीईओ ने बताया कि विकासखंड में इस प्रकार के 11 स्वच्छता परिसर बनाये गए हैं। विभिन्न निर्माण कार्यो का निरीक्षण    करैरा भ्रमण के दौरान कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने वहां चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आजीविका मिशन की निर्माणाधीन बिल्डिंग, गौशाला, चैक डैम और कृषि सहकारी संस्थाओं में बन रहे प्लेटफार्म का जायजा लिया। उन्होंने सहकारिता विभाग की जिला प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि तहसीलवार चिन्हित कर इस कार्य को तेजी से पूरा करें। अभी जिले में 43 संस्थाओं के लिये भूमि उपलब्ध है। इन पर कार्य शुरू किया जाए। गौशाला निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए हैं कि गौशाला में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।