मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों के जीवन में खुशियाँ और उमंग भरना हमारा कर्त्तव्य है। दिव्यांग बच्चों को यदि थोड़ा सहयोग मिल जाए तो, वे दुनिया में चमत्कार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दिव्यांग नाम देना उनके सोच की व्यापकता को बताता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्पेशल ओलिम्पिक भारत मध्यप्रदेश के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज तथा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, स्पेशल ओलिम्पिक भारत, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक श्री दीपांकर बनर्जी, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री प्रतीक हजेला, आयुक्त नि:शक्तजन श्री संदीप रजक तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दिव्यांगजन की क्षमताओं को पहचान कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए गतिविधियाँ संचालित करने की दिशा में यह सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फिल्मी गाने “अपने लिए जिए तो क्या जिए-तु जी ए दिल जमाने के लिए” का उल्लेख करते हुए कहा कि दिव्यांगजन की आजीविका के बेहतर प्रबंध और उनके जीवन को सामान्य बनाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर खुशी आती है तो हमारी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाती है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम स्थल पीपुल्स मेडिकल कॉलेज परिसर में संतरे का पौधा लगाया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या-पूजन तथा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया तथा स्क्रीनिंग शिविर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री दौलत सिंह, अजय धनक, मोहम्मद रहमान, सुनील बिल्लोरे, अनिल पटेल और सुश्री फिजा को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए।स्पेशल ओलिंपिक्स का उद्देश्य मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर अपना स्थान बना सकें। साथ ही उन्हें उनकी नि:शक्तता के साथ समाज में स्वीकृति मिल सके।स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव में देश के 75 जिलों के 75 हजार बौद्धिक दिव्यांगजन का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर अमृत महोत्सव में योगदान दिया जा रहा है। प्रदेश में उज्जैन, टीकमगढ़, भोपाल, जबलपुर और इंदौर में बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने भी संबोधित किया। आयुक्त नि:शक्तजन श्री संदीप रजक द्वारा आभार माना गया।

जबलपुर । न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न केवल कानून के लिये अंतिम सहायक प्राधिकार हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के उच्चतम आदर्शों के रक्षक भी माने जाते हैं।देश की उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में देश के मुख्य न्यायाधीश के अलावा शीर्ष अदालत के अन्य वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में संबद्ध न्यायालय के वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं।भारत दुनिया के कुछ उन गिने-चुने देशों में से एक है जहाँ न्यायाधीशों के कॉलेजियम तंत्र के माध्यम से उच्च न्यायापालिका में न्यायिक नियुक्तियाँ की जाती हैं और कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ यह जान लेना भी ज़रूरी है कि कॉलेजियम का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और इसका जन्म सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से हुआ है। माना जाता है न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका के बढ़ते हस्तक्षेप के बाद कॉलेजियम प्रणाली सामने आई,कॉलेजियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और इसकी गारंटी देने के एक साधन के रूप में काम करना शुरू किया ,हाई कोर्ट मुख्य पीठ जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर में न्यायाधीश के रिक्त पड़े पदों को भरने कार्यवाही शुरू हो गई है. सूत्रों की माने तो लगभग सारे नाम तय किए जा चुके हैं जिसमें एक अन्य राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायधीश पंजाब एवं कोलिजियम के दो जज की प्रमुख भूमिका है जिसके चलते कुछ रिश्तेदारों के और नज़दीकीयों के नाम फ़ाइनल हुए हैं जिसमें मुख्यतः जबलपुर से स्वप्निल गांगुली, अमित सेठ, प्रवीण दुबे,पुष्पेंद्र यादव,कनक लता गहरवार,हरप्रीत रूपराह एवं अमलपुष्प श्रोती हैं इसी प्रकार ग्वालियर से सुशील चतुर्वेदी और इंदौर से विनय सराफ भी नाम फ़ाइनल हुए हैंन्यायपालिका के गलियारों की चर्चा है कि उक्त न्यायधीश गण अपने प्रभाव के चलते इन नामों को निश्चित कराने में सफल हुए हैं ज़्यादातर नाम रिश्तेदारों और स्व भाषियों के हैं जिन पर अंतिम मुहर सर्वोच्च न्यायालय की लगनी हैचर्चा है कि इसी वर्ष के मध्य तक इन नामों पर स्वीकृति होना तय हैन्यायाधीशों के लिये उनकी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बेहद महत्त्वपूर्ण है तथा इस पर यदि जरा सी भी आँच आती है या इसे किसी प्रकार की ठेस लगती है तो उनके लिये स्वतंत्र रहकर काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह आशंका भी जताई जाती है कि इसे संदर्भ से अलग जाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अदालत में लाभ उठाने के लिये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी विशेष मामले में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण जैसे महत्त्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसमें आम लोगों को भागीदार बनाने के लिये कॉलेजियम व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने की बेहद आवश्यकता है।

जन अभियान परिषद जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन में करेगी सहयोग,मुख्यमंत्री ने विकास में सहभागिता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मेलन को किया संबोधित मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत विकास में भागीदारी और अनुभवों को साझा करने के लिए आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्मेलन जन-सहभागिता के नए युग का सूत्रपात करेगा। सम्मेलन के निष्कर्षों को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। निष्कर्षों का क्रियान्वयन राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएँ मिल-जुलकर करेगी। स्वयंसेवी संस्थाएँ भी राज्य सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुसार विकास और जन-कल्याण के कार्य में लगी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश बनेगा तो जन-सहयोग से ही बनेगा। प्रदेश में कोविड-19 के प्रबंधन में सामने आई जन-भागीदारी इसका उदाहरण है। इंदौर नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में जो सफलता मिली है, वह भी जन-भागीदारी से ही संभव हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में  अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा सतत विकास में सहभागिता तथा अनुभवों को साझा करने के लिए आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास और जन-कल्याण के क्षेत्र में आगे आने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इस उद्देश्य से जिला स्तर पर जन अभियान परिषद द्वारा पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जन अभियान परिषद को इस कार्य के लिए सुशासन संस्थान द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन-जन की पहल को विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित करना है। प्रदेश में गठित महिलाओं के स्व-सहायता समूह 20 हजार करोड़ रुपए का योगदान प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में दे रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को ऊर्जा साक्षरता के लिए भी अभियान चलाना चाहिए। बिजली की बचत को अभियान बनाकर हम प्रदेश में चार हजार करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में हो रहे सकारात्मक कार्यों और नवाचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं को राज्य में लागू किया जाएगा। साथ ही शासकीय व्यवस्था में सुधार से संबंधित प्राप्त सुझावों का भी क्रियान्वयन होगा। सुशासन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि सम्मेलन में विकास में साझेदारी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा-कौशल और आजीविका, कृषि क्षेत्र में उन्नति के नए अवसर तथा वित्तीय समावेश आदि विषयों पर विशेष सत्र रखे गए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव नई दिल्ली के संस्थापक डॉ. अशोक खोसला, प्रिया संगठन के अध्यक्ष तथा संस्थापक डॉ. राजेश टंडन ने भी विचार व्यक्त किए। सुशासन संस्थान की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती जी. वी. रश्मि ने सम्मेलन के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार की एजेंसियाँ और सिविल सोसाइटी संगठन मिलकर परस्पर, पूरक के रूप में कार्य करें, इसकी रूपरेखा पर मंथन किया गया। सम्मेलन के 6 सत्र में 64 विषय-विशेषज्ञ शामिल हुए। आभार प्रदर्शन सुशासन संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा ने किया।