औरैया, जेएनएन।  कंचौसी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात शराब पीने के बाद सहायक स्टेशन मास्टर सो गए और ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। इस वजह से करीब डेढ़ घंटे तक दिल्ली-हावड़ा रेल रूट ठप रहा। इसके चलते वैशाली एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, फरक्का और मगध एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के अलावा कई मालगाड़ियां जहां की तहां खड़ी रहीं। परिचालन कंट्रोल से फोन पहुंचने पर आनन-फानन स्टेशन अधीक्षक पहुंचे और ग्रीन सिग्नल देकर ट्रेनों का संचालन शुरू कराया। लापरवाही पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक प्रयागराज ने सहायक स्टेशन मास्टर को चार्ज शीट थमा सस्पेंड कर दिया है। कंचौसी रेलवे स्टेशन पर सुबह की शिफ्ट खत्म होने के बाद दूसरी शिफ्ट (रात 12 से सुबह आठ बजे तक) में सहायक स्टेशन मास्टर अनिरुद्ध कुमार मुस्तैद थे। रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के समय रात में उन्होंने शराब पी ली। शराब पीने के कुछ देर बाद वह सो गए। जिस कारण दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर दौड़ रही ट्रेनों को कंचौसी स्टेशन के होम सिग्नल पर सिग्नल नहीं मिला। ट्रेनों के रुकने पर फफूंद रेलवे स्टेशन व झींझक स्टेशन मास्टर ने परिचालन कंट्रोल को सूचना दी। एक्सप्रेस व गुड्स ट्रेनों का परिचालन ठप होने की जानकारी पर अधिकारियों के होश उड़ गए। रेलवे स्टेशन स्टाफ में भी अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में जानकारी मिलने पर स्टेशन अधीक्षक विशम्भर दयाल पांडेय ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर सो रहे स्टेशन मास्टर के मुंह पर पानी डाला। इसके बाद ग्रीन सिग्नल देकर ट्रेनों का संचालन शुरू कराया। शुक्रवार सुबह स्टेशन मास्टर का मेडिकल टूंडला जंक्शन स्थित रेलवे अस्पताल में कराया। विशम्भर दयाल ने बताया कि रात करीब 12.10 से 1.30 बजे तक रेल रूट बाधित रहा। वैशाली एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, फरक्का, मगध एक्सप्रेस समेत सात गुड्स ट्रेन बाधित हुई। रात करीब दो बजे तक रेल रूट सामान्य हो सका था। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक प्रयागराज एसके शुक्ल ने सहायक स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर दिया है। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद स्टेशन मास्टर के शराब पीने की पुष्टि होगी।

कोर्ट रूम की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया भर में एक बहुत ही बहस का विषय रहा है, लेकिन ज्यादातर देशों में न्यायिक प्रतिष्ठानों के साथ, विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ, इसी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वप्निल त्रिपाठी मामले में निर्णय कार्यवाही का सीधा प्रसारण करके अदालत कक्ष में और अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक कदम की मुखर वकालत की है। निर्णय को न केवल इसकी दूरदर्शिता के लिए बल्कि उस शोध और विचार-विमर्श के लिए भी एक मील का पत्थर माना जा सकता है। मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर ने उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पहल की है और लाइव स्ट्रीमिंग का पायलट 21 जून 2021 से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में शुरू हुआ एवं 28 जून 2021 से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की खंडपीठ-I से उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही की अंतिम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म "यूट्यूब" का उपयोग करते हुए और सभी संबंधित हितधारकों को इसका लाभ देते हुए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है। 15 जुलाई 2021 की स्थिति में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं न्यायपीठ इंदौर और ग्वालियर में कुल 10 न्यायालयों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही योजना बनाई गई है कि जुलाई, 2021 माह के अंत तक समस्त न्यायालयों की न्यायालय कार्यवाही मध्यप्रदेश, जबलपुर के उच्च न्यायालय और इंदौर-ग्वालियर स्थित खंडपीठ का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसी तरह, उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 50 जिला और सत्र न्यायालयों एवं 157 तहसील न्यायालयों में एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इनमें आईवीएसएस कार्यान्वयन में वीडियो प्रबंधन प्रणाली, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, विज़िटर स्क्रीनिंग सिस्टम और वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, विभिन्न तकनीकों का एकीकरण, स्थानीय और वाइड एरिया नेटवर्क, कोर्ट रूम ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम, संग्रह और लाइव के साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप, जबलपुर में डेटा सेंटर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और 5 साल की अवधि के लिए सिस्टम का संचालन और रखरखाव शामिल है। यह प्रोजेक्ट एमपीएचसी वेबसाइट के माध्यम से वीडियो-ऑन-डिमांड के आधार पर रिकॉर्डिंग, लाइव-स्ट्रीमिंग, संग्रह, इसकी पुनर्प्राप्ति के लिए एक समाधान की परिकल्पना और जिला न्यायपालिका की अदालती कार्यवाही से जुड़े ऑडियो-विजुअल कंटेंट के एमपीएचसी के सीआईएस (केस इंफॉर्मेशन सिस्टम) के साथ इंटीग्रेशन करता है।

कोलकाताः  यास से अब तक 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 15 लाख लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर स्‍थानांतरित किया गया है। इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रशासन के सामने एकमात्र समस्या कोटाल और बाढ़ है। फिलहाल हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि वह गुरुवार को ही घटनास्‍थल का दौरा करेंगी लेकिन उनके पास अभी सूचना आयी है कि खबर है कि गुरुवार को भी बारिश होगी। इसलिए वे घटनास्‍थल का जायजा लेने हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकेंगी। वह शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करेंगी।