राष्ट्रपति ने सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में भाग लिया देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के प्रभावी उपयोग के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (24 अक्टूबर, 2025) केरल के एर्नाकुलम में सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि सेंट टेरेसा कॉलेज आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। यह सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में एक महान योगदान है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि हमें उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की दूरदर्शिता और विरासत का गहराई से सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस संस्थान का निर्माण किया और इसे एक शताब्दी की निरंतर उपलब्धियों तक पहुंचाया। राष्ट्रपति ने कहा कि केरल की महिलाओं ने राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया है। संविधान सभा की पंद्रह असाधारण महिला सदस्यों ने देश के संविधान के निर्माण में अपने समृद्ध विचार रखे थे। उन पंद्रह उत्कृष्ट महिलाओं में से तीन केरल से थीं। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करेन और दक्षायनी वेलायुदन ने मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श को प्रभावित किया था। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चांडी थीं। 1956 में, वह केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनीं। न्यायमूर्ति एम. फ़ातिमा बीवी ने 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। राष्ट्रपति ने कहा कि सेंट टेरेसा कॉलेज की मेधावी छात्राएं युवा भारत, संपन्न भारत और जीवंत भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देश को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में जेंडर बजट आवंटन में साढ़े चार गुना वृद्धि हुई है। 2011 और 2024 के बीच महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई लगभग दोगुने हो गए हैं। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए कार्यबल में 70 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों की महिलाएं भारत की प्रगति में योगदान दे रही हैं। राष्‍ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की कि इस कॉलेज की पूर्व छात्राएं देश के विकास में अपने योगदान के माध्यम से सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रपति ने खुशी जताई कि सेंट टेरेसा कॉलेज ने शिक्षा के माध्यम से स्थिरता, नेतृत्व और प्रतिनिधित्‍व को बढ़ावा देने के लिए ‘स्लेट’ नामक परियोजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्‍यम से कॉलेज ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। युवाओं को सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत के लक्ष्यों से जोड़ना और उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए सक्षम बनाना इस परियोजना के सराहनीय उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि सेंट टेरेसा कॉलेज जैसे उच्च शिक्षा संस्थान भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद करेंगे।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों का निर्माण-वितरण नेटवर्क ध्वस्त किया निदेशालय ने 16.27 किलोग्राम एम्फेटामाइन, 7.9 किलोग्राम कोकीन, 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.13 किलोग्राम गांजा और 115.42 किलोग्राम निर्माण रासायिक पदार्थ जब्त किए, जिनकी अवैध अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 108.81 करोड़ रुपये है; 26 विदेशी नागरिक गिरफ्तार राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 21 से 23 अक्टूबर 2025 तक समन्वित अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित किए जा रहे मादक पदार्थ निर्माण और वितरण के एक बड़े तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। डीआरआई ने खुफिया सूचना के आधार पर ग्रेटर नोएडा में बहुमंजली आवासीय इमारतों के पास सुनसान खेत में स्थित मेथैम्फेटामाइन बनाए जाने के एक गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां 11.40 किलोग्राम एंफेटामाइन और इसे बनाने में प्रयुक्त होने वाले 110.923 किलोग्राम रासायिक पदार्थ जब्त किए गए। साथ ही, गिरोह के मुख्य सरगना को गुरुग्राम स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.33 किलोग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया गया। डीआरआई अधिकारियों ने इसी सिलसिले में त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए पश्चिमी दिल्ली में एक और परिसर की पहचान की, जिसके बारे में संदेह था कि उसका इस्तेमाल प्रतिबंधित पदार्थ रखे जाने और वितरण के लिए किया जा रहा है। डीआरआई टीम को घनी आबादी और भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित इस परिसर में पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ा, जिससे परिचालन और सुरक्षा संबंधी काफी चुनौतियां सामने आईं। अभियान के दौरान, अधिकारियों को बड़ी संख्या में असामाजिक तत्वों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। शरारती तत्वों की मौजूदगी और साक्ष्य नष्ट होने के जोखिम के बावजूद, डीआरआई टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयम और रणनीतिक सूझबूझ के साथ परिसर की सफलतापूर्वक घेराबंदी कर वहां तलाशी ली। तलाशी के दौरान वहां 7.79 किलोग्राम कोकीन, 1.87 किलोग्राम हेरोइन, 3.54 किलोग्राम एम्फेटामाइन, 2 किलोग्राम गांजा, 0.15 किलोग्राम मेथाक्वालोन और नशीले पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होने वाले 4.50 किलोग्राम रासायिक पदार्थ समेत, 37 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जिनके मादक पदार्थों की तस्करी से हासिल होने का संदेह है। इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां की गईं। अभियान के दौरान कुल 16.27 किलोग्राम एम्फेटामाइन, 7.9 किलोग्राम कोकीन, 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.13 किलोग्राम गांजा और 115.42 किलोग्राम नशीले पदार्थ निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन जब्त किए गए, जिनके अवैध अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 108.81 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अभियान के दौरान कुल 26 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। यह जटिल अभियान विभिन्न थाना क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर प्रवर्तन, अंतर-एजेंसी समन्वय तथा मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थ के निर्माण के खतरे से निपटने की यह डीआरआई की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

बिहार चुनाव और उपचुनाव 2025 में सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित होंगी और मतदाता सहायता प्रदान की जाएगी निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करें कि और मतदाताओं को सहायता उपलब्ध कराएं। न्यूनतम सुविधाओं में पेयजल, प्रतीक्षालय, जल सुविधा, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाले रैम्प, मानक मतदान कक्ष और उचित संकेतक शामिल हैं। मतदाताओं की जागरूकता के लिए, सभी मतदान केंद्रों पर चार समान और मानकीकृत मतदाता सुविधा पोस्टर (वीएफपी) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें मतदान केंद्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें, अनुमोदित पहचान दस्तावेजों की सूची और मतदान प्रक्रिया की जानकारी शामिल होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) स्थापित किए जाएंगे, जहां बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ)/कर्मचारियों की टीम मतदाताओं को संबंधित बूथ मतदाता सूची में मतदान केंद्र संख्‍या और क्रम संख्या ढूंढ़ने में मदद करेगी। मतदाता सहायता बूथ पर प्रमुख संकेतक चिह्न लगे होंगे और मतदान परिसर में मतदाताओं के पहुंचने पर वे सुगमता से दिखेंगे। विशिष्‍ट पहल के तहत, मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले मतदाताओं को अपना फोन बंद कर निर्दिष्ट स्वयंसेवक को इसे सौंपना होगा जिसे मतदान के बाद वापस प्राप्‍त किया जा सकता है। आयोग ने फिर कहा है कि न्‍यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करना और संबंधित सुगम्यता उपायों के प्रावधान अनिवार्य हैं और सभी मतदान केंद्रों पर इनके सख्त अनुपालन की निगरानी की जाएगी। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान तिथियों से पहले ही ये आवश्यक कार्य पूरा कर लें ताकि सभी मतदाताओं के लिए निर्बाध और सुविधाजनक मतदान सुनिश्चित हो सके।