अजाक्स अध्यक्ष पद को लेकर विवाद, कार्यालय के बाहर पुलिस ने की नाकेबंदी भोपाल। अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार को पुलिस ने अजाक्स कार्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। जैन मंदिर चौराहे को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया, जिसके चलते क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित रही। विवाद को देखते हुए पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। अजाक्स कार्यालय की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। अध्यक्ष पद को लेकर आमने-सामने धड़े अजाक्स में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक ओर संतोष वर्मा के अध्यक्ष होने का दावा सामने आया है, जबकि संगठन के दूसरे धड़े की ओर से उनके दावे को लेकर आपत्ति जताई गई है। इसी विवाद के बीच कार्यालय पर संभावित भीड़ और तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा घेरा बढ़ाया है। जैन मंदिर चौराहे पर पुलिस का पहरा अजाक्स कार्यालय के आसपास पुलिस की तैनाती के साथ ही जैन मंदिर चौराहे के चारों ओर से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग की गई है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस की भारी मौजूदगी के चलते अजाक्स कार्यालय और जैन मंदिर चौराहे के आसपास स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। क्या है मामला अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- अदालत प्रशासनिक निर्णय नहीं दे सकती जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अजाक्स (A JAKS) के प्रदेश अध्यक्ष एवं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। याचिका में संतोष वर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत जांच एजेंसी या नीति-निर्माता नहीं है और इस मामले में कोई प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं करेगी। संगठन में नेतृत्व को लेकर उठा था विवाद मामला अजाक्स के मंच से आईएएस संतोष वर्मा द्वारा दिए गए एक कथित विवादित बयान और संगठन के विभिन्न पदों पर नेतृत्व को लेकर उठे विवाद से जुड़ा था। इसे लेकर संतोष वर्मा के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। संगठन के भीतर भी सामने आया था मतभेद मामले के दौरान अजाक्स संगठन के भीतर नेतृत्व को लेकर भी मतभेद सामने आए थे। संगठन के दूसरे धड़े और प्रांताध्यक्ष मुकेश मौर्य ने संतोष वर्मा के दावों को अनधिकृत बताया था। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर चौधरी मुकेश मौर्य को प्रांताध्यक्ष तथा विशेष गढ़पाले को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मान्यता दिए जाने से संबंधित घटनाक्रम भी सामने आया। हाईकोर्ट के फैसले से मामले को मिला विराम हाईकोर्ट के फैसले के बाद संतोष वर्मा के खिलाफ NSA लगाने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर फिलहाल विराम लग गया है। अदालत ने मामले में किसी प्रकार का प्रशासनिक निर्देश देने से इनकार करते हुए संबंधित प्रक्रिया को कानून के अनुसार आगे बढ़ाने की बात कही।

मध्य प्रदेश के सागर में ज़हरीली शराब के सेवन से 9 लोगों को मौत,11 का इलाज जारी सागर ज़िले के बंडा की घटना मृतक अलग-अलग गांव के निवासी।शनिवार रात को शराब पीने के बाद बिगड़ी थी तबीयत“सागर शराब कांड के बाद पुलिस का एक्शन, 6 शराब दुकानें सील”। नौराज और गूगरा खुर्द पहुंचे कमिश्नर-IG, कलेक्टर और SP पीड़ित परिवारों से मिले, शराब की सैंपलिंग और अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सागर ज़िले के बंडा में ज़हरीली शराब पीने से कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है, औभी मृतकों कीसंख्याबढ़ने की उम्मीद है,जबकि दर्जनों अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है,20 से अधिक लोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। प्रशासन ने एहतियातन क्षेत्र की 6 शराब दुकानों को सील कर सैंपल ले लिए हैं। प्राप्त सूत्रों के अनुसार SP अनुराग सुजानिया और कलेक्टर प्रतिभा पाल घटनास्थल ग्रामों के विजिट पर हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पिछले 48 घंटों में शराब पीने वाले सभी ग्रामीणों से तुरंत मेडिकल जांच कराने की अपील की है, घटना की जांच को लेकर कार्यवाही के आदेश भी दिए गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का TET परीक्षा पर बयान मध्य प्रदेश।कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि"...सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था—जो एक प्राइवेट संस्थान के खिलाफ दायर PIL से जुड़ा था—जिसका असल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) से कोई लेना-देना नहीं था। उस मामले में इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, फिर भी एक आदेश जारी किया गया कि एक खास तारीख के बाद नियुक्त किसी भी व्यक्ति को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। हालांकि, समय के साथ सिलेबस बदलते रहते हैं; अब, रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके शिक्षकों से TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) टेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है। यह सरासर अन्याय है, और यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस-शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है कि TGT की शर्त उनके शिक्षकों पर लागू नहीं होती... मैं मोहन यादव से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश या आपके द्वारा लिए गए फैसले को लागू करना अनिवार्य नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी से भी अपील करूंगा कि वे देश भर में इस मामले में व्यक्तिगत रूप से दखल दें; शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी संघ से जुड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र प्रधान थे। मैं संघ के लोगों से—और खासकर मोहन भागवत जी से—पूछना चाहता हूं कि 'ऐसा क्यों हो रहा है?'..."