त्योहारों के दौरान मांस-मदिरा की दुकानों पर रोक की मांग, बजरंग दल ने SDM को सौंपा ज्ञापन एवं प्रशासन को गाडरवारा। आगामी दो महीनों में आने वाले हिंदू त्योहारों को देखते हुए मांस और मदिरा की दुकानों के संचालन को लेकर बजरंग दल, जिला नरसिंहपुर ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। संगठन की ओर से गाडरवारा तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मांस और मदिरा की दुकानें केवल उनके लिए निर्धारित एवं सीमित स्थानों पर ही संचालित की जाएं। बजरंग दल ने मांग की है कि यदि कोई दुकान सार्वजनिक स्थान, मुख्य मार्ग या मंदिरों के आसपास संचालित होती पाई जाती है, तो प्रशासन द्वारा तत्काल उस पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसे स्थानों पर संचालित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और स्थिति बिगड़ती है, तो संगठन अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए विवश होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संगठन ने प्रशासन से इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिनांक 17 सितंबर 2026 को सौंपे गए इस ज्ञापन के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी करता है। इस अवसर पर शिवम राय जिला संयोजक, धनंजय तिवारी सहित बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भारतीय किसान संघ ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन फसल बीमा, बिजली, खाद और एमएसपी से जुड़ी प्रमुख मांगें उठाईं गाडरवारा।भारतीय किसान संघ (अखिल भारतीय गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन) ने किसानों की ज्वलंत और गंभीर समस्याओं को लेकर शासन एवं प्रशासन के नाम एक विस्तृत मांग पत्र (ज्ञापन) सौंपा। संगठन ने कृषि, सिंचाई, विद्युत एवं राजस्व विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने स्पष्ट किया कि किसान वर्तमान में खाद की किल्लत, फसल बीमा क्लेम में पारदर्शिता की कमी, बिजली कटौती और उपज के उचित मूल्य न मिलने जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रमुख मांगें एवं बिंदु: 1. कृषि एवं फसल सुरक्षा: फसल बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दावा राशि भुगतान की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा शॉर्टफॉल रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। सैटेलाइट आधारित असेसमेंट बंद कर पुनः फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiments) शुरू किए जाएं। केला और मिर्च को भी इस योजना में शामिल किया जाए। उपज खरीदी व एमएसपी: सभी कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित हो। मंडियों में डोकेज टेस्टिंग, ग्रेडिंग मशीनें और बड़े तौल कांटे (10 टन) लगाए जाएं। सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा और धान की खरीदी एमएसपी (MSP) पर तुरंत शुरू की जाए। खाद एवं उर्वरक: प्रदेश में खाद/उर्वरक की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एन.पी.के. खाद पर डी.ए.पी. की तरह अनुदान (सब्सिडी) दिया जाए। मुआवजा व अनुदान: खरीफ फसलों में अतिवृष्टि, वायरस व अन्य बीमारियों से हुए नुकसान का पूरा मुआवजा और बीमा लाभ दिया जाए। जंगली पशुओं से फसल नुकसान की पूर्ति शासन द्वारा की जाए तथा तार फेंसिंग एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान/कोटा बढ़ाया जाए। 2. सिंचाई एवं विद्युत व्यवस्था: सिंचाई: प्रदेश में बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए और नहरों की मरम्मत व सफाई समय से पहले कराई जाए। बिजली व्यवस्था: किसानों को 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए। रबी सीजन के लिए नए स्थायी/अस्थायी कनेक्शन दिए जाएं। ट्रांसफॉर्मर एवं बिलिंग: जले हुए ट्रांसफॉर्मर बदलने के लिए 'एंबुलेंस सेवा' शुरू हो और 24 घंटे में बदलाव किया जाए। गलत बिजली बिलों व कृषि पंपों की क्षमता से जुड़े विवादों के समाधान के लिए समिति पुनः चालू की जाए। 3. राजस्व एवं अन्य सुधार: नामांतरण व बंटवारा: रजिस्ट्री होते ही नामांतरण दस्तावेज क्रेता को दिए जाएं। फौती नामांतरण समय सीमा में जवाबदारी तय कर किए जाएं। भूमि अधिग्रहण व मुआवजा: किसी भी योजना में भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों को बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाए और ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य किया जाए। गौवंश प्रोत्साहन: देशी गाय के दूध पर ₹10 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाए तथा प्रदेश में 'कृषि न्यायालय' एवं गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जाए। किसानों की चेतावनी: भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन किसानों के हित में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान बंधु ज्ञापन देने उपस्थित हुए।

पलोहा में प्रस्तावित CNG प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन गाडरवारा। तहसील गाडरवारा के ग्राम पलोहा बड़ा में काटूज नगर मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन CNG प्लांट को लेकर ग्रामीणों में चिंता सामने आई है। ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गाडरवारा के कार्यालय पहुंचकर प्लांट का निर्माण रोकने और उसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित प्लांट काटूज नगर रोड से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि पर बनाया जा रहा है, जबकि प्लांट आबादी क्षेत्र से भी लगभग 200 मीटर की दूरी पर बताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि भविष्य में प्लांट शुरू होने के बाद गैस के भंडारण से मानव जीवन, पशु-पक्षियों और फसलों को नुकसान की आशंका है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्लांट में कच्चे माल के भंडारण तथा गैस से जुड़े जोखिम के कारण दुर्घटना की स्थिति में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ग्रामीणों ने यह भी चिंता जताई कि प्लांट तक कच्चे माल और गैस के परिवहन के लिए भारी वाहनों की आवाजाही होगी। इन वाहनों का आवागमन आबादी वाले क्षेत्र और पलोहा मुख्य बाजार की ओर से होने की आशंका जताई गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की बात कही गई है। इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपते हुए CNG प्लांट को आबादी से दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की आपत्तियों और प्लांट से जुड़े सुरक्षा मानकों की जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।