इंदौर । संभाग के धार जिले में स्थित मांडू में  "खोजने में खो जाओ" की थीम पर शनिवार को मांडू फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मांडू उत्सव में पहुंचकर वहां प्रदर्शित किये गये हस्तकला के कई नमूने देखें, जिन्हें देख वह प्रसन्न हो उठीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे जिससे कलाकारों का सम्मान हो सके और उन्हें उनकी कलाकृतियों तथा श्रम को पर्याप्त स्थान मिल सकें। उल्लेखनीय है कि मांडू उत्सव में हस्त कला से संबंधित लकड़ी, कपड़ा, खाद्य पदार्थ आदि की विभिन्न प्रकार की हस्त कलाएं प्रदर्शित की जा रही है। इनमें बाग और महेश्वरी प्रिंट भी शामिल है। मंत्री सुश्री ठाकुर द्वारा प्रदेश में हस्तकला को दिये जा रहे बढ़ावे से जिले के हस्तकला उद्योग से जुड़े कई स्व-सहायता समूह लाभान्वित हो सकेंगे। मंत्री सुश्री ठाकुर के साथ स्थानीय विधायक श्री पाचीलाल मेढ़ा, धार कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आशीष वशिष्ठ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। डायनों एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का हुआ शुभारंभ  पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मांडू में नवनिर्मित डायनों एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ तथा 59 लाख की लागत से बने एस्ट्रो पार्क भवन निर्माण का भूमिपूजन शनिवार को किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक श्री पाचीलाल मेढ़ा, कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह सहित जन प्रतिनिधिगण तथा आम जनता उपस्थित रही। शुभारंभ के साथ ही यह पार्क पर्यटकों के लिए खोला जा चुका है। विदित है कि डायनासोर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। यहां पर डायनासोर के रहन- सहन, खानपान और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी जानने के साथ ही पार्क में रखे डायनासोर के 24 अंडे और अन्य फॉसिल्स देखने को मिलेंगे।

जबलपुर। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभागृह में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री संदीप जीआर, श्री राजेश बाथम सहित सभी एसडीएम तहसीलदार एवं आरआई उपस्थित थे।    कलेक्टर श्री शर्मा ने इस दौरान राजस्व से जुड़े एक-एक प्रकरणों की समीक्षा की और कहा कि संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता से सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करें। उन्होंने सीएम हेल्प लाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संतुष्टि के साथ समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। नजूल पट्टों के नवीनीकरण के लिए चलाये जा रहे शिविरों की जानकारी तथा नजूल पट्टों के नवीनीकरण, राजस्व प्रकरणों के पंजीयन व निराकरण, तत्परता से करने के निर्देश के    साथ कहा कि सक्रियता से कार्य कर जनता को सुशासन देना है, प्राथमिकता से योजनाओं को बिना देरी किये आमजन तक पहुंचायें एवं उन्हें लाभान्वित करें। कलेक्टर श्री शर्मा ने पिछले राजस्व बैठक में दिये गये निर्देशों का पालन पर चर्चा कर कहा कि आमजन तक योजनाओं को पहुंचाने व उन्हें लाभान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करें। इस दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अतिक्रमण, बीपीएल कार्ड, चिटफंड कंपनियों, माफियाओं व मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्यवाही तेज करने, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री स्वनिधि तथा स्ट्रीट वेंडर के साथ पीएम किसान समृद्धि व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, नजूल कैंप, अवमानना के प्रकरण, बैंक वसूली, गिरदावली खादन्न वितरण, सीएम मॉनिट के प्रकरण, अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने तथा अभ्युदय मिशन व कमिश्नर टीएल के प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा कर इस दिशा में प्रगति लाने के निर्देश दिये।       कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि अभ्युदय मिशन के तहत अधिकारी प्रत्येक गांव में विभिन्न योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करें एवं इसके साथ-साथ उन्हें लाभान्वित भी करें। इसके लिए ब्लॉक या संकुल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर तेजी से कार्य कर सुशासन सुनिश्चित करना है। पटवारी व आरआई के प्रतिदिन के कार्यों की रिपोर्ट तहसीलदार लें। सीमांकन के तीन माह से अधिक के प्रकरणों को पूरी तरह से निराकृत करें और 6 माह से अधिक पर भी ध्यान दें और सीमांकन करायें यदि 6 माह से अधिक के सीमांकन के प्रकरण मिलते हैं तो अगली बैठक में संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उसके साथ ही 300 दिनों के लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। खाद्यान्न वितरण एवं रबी पंजीयन के संबंध में कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि गेंहू-चना के पंजीयन कियोस्क में करायें और यह प्रयास करें कि भविष्य में सचिव व रोजगार सहायक से रबी फसल पंजीयन कराने की व्यवस्था शुरू हो।    उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण पंचायत सचिव व रोजगार सहायक के माध्यम से कराने की व्यवस्था करें ताकि पात्र व्यक्तियों को समय पर खाद्यान्न मिल सके। इसके साथ ही प्रत्येक विकासखंड में रबी उपार्जन के लिए स्व-सहायता समूहों को चिन्हित करें। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि नजूल पट्टों के नवीनीकरण तेजी से करायें यदि देरी होगी तो नये बाजार मूल्य निर्धारण की दरों के कारण नजूल पट्टों के शुल्क में बढ़ोत्तरी निश्चित है। मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही में कहा कि अधिक से अधिक सेम्पल लें और मिलावट पाये जाने पर कार्यवाही करें। स्वनिधि स्कीम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सीएमओ नगर पालिका व बैंकर्स को बुलाकर स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करें।    कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि चिटफंड कंपनी संचालक व माफियाओं पर कार्यवाही करें और विपत्तिग्रस्त व आपदा की स्थिति में लोगों की सहायता करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुशासन को ध्यान में रखकर कार्य करें समय पर बिना रुके लोगों के काम हो, पटवारी कहीं भी लापरवाही न करें बल्कि पारदर्शिता से कार्य करें।  तहसीलदार निगरानी रखें और पटवारियों व आरआई की दैनिक रिपोर्ट भी लें। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों को उच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें और त्वरित कार्यवाही, संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ सुशासन लायें।    कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक के दौरान रांझी अनुभाग के दो राजस्व निरीक्षकों को कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये हैं।

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई । बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती कल्पना तिवारी रिछारिया, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी डॉ.श्रीमती मोनिका बिसेन, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सुशील राठी, सिविल सर्जन डॉ.श्रीमती पी.गोगिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.शरद बंसोड, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.एल.एन.साहू, स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभारी अधिकारी, बी.एम.ओ., महिला बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल सेवा परियोजना के परियोजना अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।         बैठक में कलेक्टर श्री सुमन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों व योजनाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा करते हुये निर्देश दिये गये कि दोनों विभाग संयुक्त टीम बनाकर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के डाटा को समानता के स्तर पर लाने के लिये विशेष कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें और आपसी समन्वय व सहयोग द्वारा टीम भावना से कार्य करें । साथ ही कार्ययोजना के अनुसार संबंधित चिकित्सकों, अधिकारियों और मैदानी अमले को प्रशिक्षित कर निर्धारित उद्देश्य के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अक्षिता कार्यक्रम की कार्ययोजना के अनुसार संयुक्त विभागीय टीम के माध्यम से हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें स्वास्थ्य व विभिन्न सेवाओं को प्रदाय करने के लिये कार्यो का वर्गीकरण कर जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश दिये । उन्होंने सेक्टर स्तर पर प्रति सप्ताह दिन निर्धारित कर संयुक्त बैठक आयोजित कर इस बैठक में कार्य के सभी बिंदुओं की कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के सी-सेम कार्यक्रम में बच्चों के पंजीयन और एन.आर.सी.रेफरल, सी-सेम कार्यक्रम में पंजीकृत मेम बच्चों के साप्ताहिक फालोअप, पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों की पोषण स्थिति, पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत् बच्चों की स्थिति, वन स्टॉफ सेंटर सखी में पंजीकृत महिलाओं व बालिकाओं और अक्षिता योजना की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने सी-सेम कार्यक्रम में बच्चों के पंजीयन और एन.आर.सी.रेफरल की प्रगति कम पाये जाने पर चौरई के परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिये ।        बैठक में कलेक्टर श्री सुमन ने स्वास्थ्य विभाग की मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पर विभाग की सेवा की सराहना की करते हुये और अधिक बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवायें देने के निर्देश दिये । उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्यि कार्यक्रम के अंतर्गत ए.एन. सी. की सेवायें, एंटीनेटल केयर सर्विस, प्रसूति सेवायें, मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ, एस.एन.सी.यू.वार्ड में बच्चों के एडमिशन, टीकाकरण, कुपोषित बच्चे व एन.आर.सी. में कुपोषित बच्चों की भर्ती, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एन.सी.डी.प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम आदि की समीक्षा भी की। बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई।