मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से आसान होगा प्रदेशवासियों का सफर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मध्यप्रदेश सरकार ने नवाचार के साथ सार्वजनिक परिवहन को दोबारा किया शुरू: केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी
शहरों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक के लोगों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में सार्वजनिक यात्री बसों का संचालन हुआ आरंभ
सेवा-संकल्प माह में पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितम्बर प्रदेश के लिए बनी ऐतिहासिक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का किया शुभारंभ
7 शहरों की 351 इंटरसिटी-इंट्रासिटी बसों को दिखाई झंडी
3500 से अधिक मार्गों पर 15 हजार से अधिक बसों का चरणबद्ध रूप से होगा विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार की सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की दिशा में की विशेष पहल
मुख्यमंत्री डॉ. यादव भेल दशहरा मैदान से बस में बैठकर पहुंचे मुख्यमंत्री निवास
भोपाल के भेल दशहरा मैदान में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में प्रदेशवासियों को मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा की सौगात देकर आज के दिन को ऐतिहासिक बनाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सात शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम के बाद स्वयं भेल दशहरा मैदान से टिकिट लेकर बस से ही मुख्यमंत्री निवास पहुंचे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेशवासियों को सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जा रही है। इस सेवा से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा का विस्तार होगा। इस इण्टरसिटी और इण्टर स्टेट बस सेवा के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 3500 से अधिक मार्गों पर 15 हजार से अधिक बसों का चरणबद्ध विस्तार होगा। पूरे प्रदेश में नगरों, छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक आम आदमी के लिए सफर आसान होगा। यह ऐसा एकीकृत परिवहन तंत्र है जो यात्रा के समय को कम करेगा और सफर को अधिक सुगम बनाएगा। पूरे प्रदेश में आधुनिक-सुविधाजनक बस स्टॉप, बस टर्मिनल और निजी बस ऑपरेटरों के लिए बस डिपो विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में ऑनलाइन टिकटिंग, ईवी और सीएनजी बसों को प्राथमिकता देते हुए पर्यावरण अनुकूल आधुनिक बसें, शामिल होंगी। यात्री फीडबैक के आधार पर शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 24×7 कस्टमर केयर सुविधा रहेगी।
कार्यक्रम स्थल से बसों को झंडी दिखाकर किया रवाना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के भेल दशहरा मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत बसों का सिंगल क्लिक से लोकार्पण किया तथा कार्यक्रम स्थल से बसों का झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, भोपाल के प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य काश्यप, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर उपस्थित थी।
जनता की सेवा के संकल्प की पूर्ति में लिखा गया नया अध्याय
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भेल दशहरा मैदान पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मोत्सव 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के अवसर पर सेवा संकल्प माह और एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 21 साल बाद मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन बस सेवा पुन: शुरू हो रही है। जनता की सेवा के संकल्प की पूर्ति का नया अध्याय लिखा गया है। हमारी सड़क परिवहन सेवाओं का लाभ प्रदेश के दूर-दराज स्थित जनजातीय क्षेत्रों को भी मिलेगा। गरीब और जरुरतमंदों के लिए प्रदेश सरकार ने सेवा का संकल्प लिया है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी के माध्यम से प्रदेश में सड़कों और हाईवे का जाल बिछ रहा है।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हैं विशेष व्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के एक आधुनिक और यूनिक मॉडल की शुरुआत हो रही है। बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, पैनिक बटन, इमरजेंसी डोर, जीपीएस मॉनिटरिंग, ऑनलाइन टिकटिंग, शिकायतों के समाधान सहित कई प्रकार से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। बस ड्राइवरों की ट्रेनिंग और सुरक्षा के प्रबंधन भी किए गए हैं। वर्ष 2029 तक सभी रूटों पर भगवा रंग की बसें दौड़ती नजर आएंगी, जो प्रमुख शहरों के साथ देश के प्रमुख तीर्थस्थलों और महानगरों तक आवागमन को सुगम बनाएंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड, बस स्टॉप और चार्जिंग स्टेशनों के साथ सुव्यवस्थित नियंत्रण प्रणाली भी लागू की गई है।
प्रदेशवासियों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त हुए बालाघाट जिले को नई सौगात मिलने जा रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और शांति के लिए चुनौती बने सभी संकटों को समाप्त किया है। हमारी सरकार ने भोपाल से यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन करते हुए निष्पादन किया है। प्रदेशवासियों की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी मंत्रीगण संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली, पानी, सड़क और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है।
सभी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार और नौकरी के उपलब्ध हैं अवसर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर दिए गए हैं। पिछले एक साल में 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की गई है। गुरूवार 24 सितम्बर को ही खनिज विभाग के निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पुलिस विभाग में 18 हजार पद, शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। प्रदेश सरकार मौजूदा वर्ष में एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती करेगी। दूसरी ओर, किसान कल्याण वर्ष में प्रदेशवासियों को दो नदी जोड़ो अभियान केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना की सौगात मिली है। प्रदेश में गरीब-जरूरतमंदों को एयर एंबुलेंस की सुविधा मिल रही है। गरीब से गरीब की जान बचाना हमारी सरकार का संकल्प है।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रदेश के गरीब-जरूरतमंदों के लिए होगी लाभप्रद
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत का यह निर्णय मध्यप्रदेश की जनता के लिए आवागमन सुविधाओं को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका लाभ प्रदेश के गरीब-जरूरतमंदों को भी मिलेगा। प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा का एक दौर ऐसा भी था, जब बसों में घंटी छोड़कर सब बजता था। मध्यप्रदेश सरकार ने नवाचारी विचार के साथ सार्वजनिक परिवहन को दोबारा शुरू किया है। मध्यप्रदेश को 972 पीएम-ई बसें मिली हैं। मध्यप्रदेश में 25 हजार इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में अभी 8 व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर हैं,अभी 21 और शुरू करने की आवश्यकता है। प्रदेश में 6 और ऑपरेशनल टेस्टिंग सेंटर खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 29 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्वीकृत हैं। अब 61 सेंटर और दिए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि कैब एग्रीगेटर्स के साथ जुड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। राज्य सरकारों को इस दिशा में कार्य करना होगा, मध्यप्रदेश में इस पहल से 40 से 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
देश में 22 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल-डीजल और गैस आयात को कम करना हमारा मिशन
केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि अब बेहतर शासन संचालन का मूल्यांकन सुखांक की गणना के आधार पर हो रहा है। हमारी सरकार जनता को अच्छी सड़कें, पानी, भोजन, स्वास्थ्य की सुविधा के माध्यम से खुशी जीवन देने की दिशा में कार्य कर रही है। बेहतर सड़कों का निर्माण भी इसी दिशा में एक प्रयास है। इसी दिशा में हम प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। देश में 22 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल और गैस आयात होता है। इसे कम करने को ही मैंने अपना मिशन बनाया है। मुझे देश में पहली इलेक्ट्रिस बस, कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और ऑटो को झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। देश में फ्लेक्स इंजन के साथ वाहन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें इथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के कई देशों में इथेनॉल मिश्रित ईंधन से गााड़ियां चलती हैं। भारत में वर्ष 2022 से पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाकर फ्यूल डाला जा रहा है। अभी देशभर में 4 करोड़ फोर व्हीलर और 20 करोड़ टू-व्हीलर में यह फ्लूड डाला जा रहा है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि इथेनॉल के इस्तेमाल से वाहन को नुकसान नहीं होता, बल्कि गाड़ी का एवरेज भी बढ़ा है। देश का किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बना है।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित अन्य वैकल्पिक ईधन की व्यवस्था आवश्यक
केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से पेट्रोल-डीजल का खर्च बचता है। गरीबों को इलेक्ट्रिक एयरकंडीशन बसों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन बसों का किराया डीजल बसों की तुलना में 30 प्रतिशत कम होना चाहिए, यह हमारा सपना है। देश में 10 रूट्स पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाने की पहल की गई है। अब सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ वाहन तैयार करेंगे, जिनमें 100 प्रतिशत इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देश को 22 लाख करोड़ का पेट्रोल-डीजल आयात नहीं करना पड़ेगा। देश के किसान मक्का से इथेनॉल तैयार करेंगे और प्रदूषण का स्तर घटेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों को मक्का का भाव 2600 रुपए मिल रहा है। वैकल्पिक ईधन की व्यवस्था से ही देश में आर्थिक स्वावलंबन का मॉडल बनेगा।
सिटी बसों को दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सुविधा को देखते किया गया डिजाइन
केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि तकनीक के जरिए हम वेस्ट को वेल्थ में बदल सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को अगले साल में तीसरे स्थान पर लेकर जाना है। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भूमिका सबसे अहम होगी। देश में ई-बसों के निर्माण के लिए वर्ल्ड क्लास बॉडी स्ट्रक्टर कोड लागू किया गया है। अब बसों का रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जांच करने के बाद किया जाएगा। अब चेक लिस्ट के भौतिक और वीडियो सत्यापन के बाद ही बसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आरटीओ ऑफिस की 17 सेवाओं को डिजिटल कर दिया गया है। हमारी सरकार ने सभी सिटी बसों को दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सुविधा को देखते हुए डिजाइन तैयार किए हैं।
दो एमओयू का हुआ आदान-प्रदान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के संचालन के लिए मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री मनीष सिंह तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के निर्देशक प्रोफेसर डॉ. कैलाश राव एम के बीच एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल और मध्यप्रदेश यात्री परिवहन और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच सहयोग का एक ढांचा स्थापित करना है ताकि सबूत-आधारित परिवहन योजना, नीति निर्माण, शोध, नवाचार और संस्थागत क्षमता निर्माण में मदद मिल सके। दोनों पक्ष मिलकर सड़क और सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा, यातायात इंजीनियरिंग, शहरी और ग्रामीण Mobility, यात्री किराया अर्थशास्त्र, परिवहन नीति, और संबंधित परिवहन क्षेत्रीय हस्तक्षेपों जैसे क्षेत्रों में अध्ययन, तकनीकी सहायता और ज्ञान साझा करने की पहल करेंगे।
मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवायपीआईएल) तथा आईआईएम इंदौर के मध्य सार्वजनिक परिवहन नवाचार एवं साझेदारी सेल की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन नवाचार एवं साझेदारी सेल की स्थापना करना है। इस सेल के माध्यम से एमपीवायपीआईएल के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों एवं आवश्यकताओं की पहचान कर, आईआईएम इंदौर के इनक्यूबेसन इकोसिस्टम से जुड़े स्टार्टअप्स, उद्यमियों एवं औद्योगिक भागीदारों को नवाचारी एवं तकनीक-आधारित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एमओयू के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। AI आधारित मोबिलिटी सॉल्यूशन, परिचालन दक्षता, यात्री सुरक्षा, सुगम्यता, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी एवं ग्रीन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। सफल एवं व्यवहार्य समाधानों को प्रचलित शासकीय प्रक्रियाओं के अनुरूप अपनाने एवं विस्तारित करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। इससे मध्यप्रदेश में सुरक्षित, कुशल, टिकाऊ, तकनीक-सक्षम एवं नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित की जा सके।
आज प्रदेश के नागरिकों का सपना हो रहा है पूरा
परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा के जरिए प्रदेश के नागरिकों का सपना पूरा हो रहा है। पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी के द्वारा 351 इंटरसिटी एवं इंट्रासिटी बसों की सौगात मिली है। प्रदेश में 21 साल बाद फिर से राज्य परिवहन सेवा की शुरुआत हो रही है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। प्रदेश के इतिहास में आज का ऐतिहासिक दिन है। प्रदेशवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा महत्वपूर्ण है। इसमें बस मालिकों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।
लोकपथ ऐप नागरिकों के लिए स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर बन गया है
लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा के क्षेत्र में आज स्वर्णिम दिन है। यह सर्वसुविधायुक्त बसें यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश कनेक्टिविटी, मोबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण के साथ सुगम यातायात सुविधा देने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। लोक निर्माण विभाग सभी विभागों के साथ समन्वय करते हुए कार्य कर रहा है। विभाग ने सड़कों के गड्ढे सुधारने के लिए लोकपथ ऐप बनाया है, जो नागरिकों के लिए स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर भी बन चुका है। लोकपथ ऐप पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की बसों की समय सारणी भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री श्री गड़करी ने प्रदेश में जारी हाइवे प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने शहपुरा टोल नाके को अस्थाई रूप से बंद करने को मंजूरी दी है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी होगी मजबूत
प्रदेशाध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सेवा कार्य के रूप में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत हो रही है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है और अब यह परिवहन सेवा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भी शहरों से जोड़ेगी। प्रदेश के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं सहित सभी लोगों को बस सेवा का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री विष्णु खत्री, श्री भगवान दास सबनानी उपस्थित थे।
