पुलिस अधीक्षक, डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा ली गयी कानून व्यवस्था एवं अपराधों की समीक्षा बैठक पुलिस अधीक्षक, डॉ. ऋषिकेश मीना द्वारा आज दिनांक 15.10.2025 को जिले के समस्त थानों की कानून व्यवस्था एवं अपराध समीक्षा की गयी। बैठक में जिले के अति. पुलिस अधीक्षक, एवं सभी अनुभागों के एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी, रक्षित निरीक्षक एवं सभी शाखा प्रभारी उपस्थित हुये। *बैठक के मुख्य बिन्दु :* • थानावार अपराधों की विस्तृत समीक्षा। • प्रत्येक थाने द्वारा अपराध नियंत्रण, विवेचना एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की प्रगति देखी गई। • जिन थाना प्रभारियों ने बेहतर कार्य किया, उनकी खुलकर सराहना की गई। • उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को भविष्य में भी इसी तरह कार्य जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया गया। • जहां कार्य में कमी या लापरवाही पाई गई, वहां सुधार के लिए थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश व चेतावनी दी गई। *पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध नियंत्रण एवं बेहतर पुलिसिंग के लिये दिये गये दिशा-निर्देश :* • गंभीर अपराधों की सूचना मिलते ही तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तुरंत विवेचना शुरू करते हुए उसका समयवधि में निराकरण किया जावे ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। • अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संगठित अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जावे साथ ही लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जावे। • विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालय एवं थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण कर शिकायत कर्ता को संतुष्ट किया जावे एवं आजमनों की शिकायतों को अनावश्यक लंबित न रखा जावे। • अपृहत एवं गुम बालक/बालिकाओं के प्रकरणों को प्राथमिकता मे रखकर प्रभावी कार्यवाही की जावें। • क्षेत्र में गुण्ड़ा, बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु लगातार पेट्रोलिंग, नाईट गश्त, सघन चैकिंग करते हुए, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे। • पूर्व अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की सभी जानकारी का डेटा अघतन रखते हुए उनका डोजियर तैयार कर, उनकी हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। साथ ही गुंडे/बदमाशों, कुख्यात अपराधियों की एक गुंडा सूचीबद्ध कर उन्हें अपराध न करने के लिये पाबंद करने हेतु समय-समय पर उचित प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। • सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में पड़ने वाली दुकानों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों से संपर्क कर, उन्हें सीसीटीवी कैमरों का महत्व बताते हुए, जनसहयोग से कैमरे लगाने हेतु प्रेरित करें। • आगामी त्यौहारों के दौरान जिले में शांति पूर्ण एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखते हुए, सभी नागरिकगण सुरक्षित वातावरण में पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं इसके लिये, बेहतर पुलिस व्यवस्था की जावे। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए कि अच्छी कार्यवाही करते हुए अपराध पतासाजी, उत्कृष्ट विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी कर समयवधि में निराकरण किया जाता है, ऐसे प्रकरणों में विवेचकों के उत्साहवर्धन हेतु पुरूस्कृत जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

रिपोर्टर अनिल जैन भारतीय किसान यूनियन टिकैत सिहोरा के तत्वावधान में ट्राली से रैली निकलते हुए बस स्टैंड पर सभा का आयोजन किया आज 15 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत सिहोरा के तत्वावधान में जिलाध्यक्ष एड रमेश पटेल जी के नेतृत्व में, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एड इंद्रकुमार पटेल जिलाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार कुर्मी एवं सभी किसान संगठन व सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से पूरे खितौला सिहोरा में ट्रेक्टर ट्राली से रैली निकलते हुए बस स्टैंड पर सभा का आयोजन करते हुए विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। धान पराली जलानें पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएं हार्वेस्टर पर बिना मशीन लगें आने पर लगा प्रतिबंध हटाया जाएं कृषि पंपों के बढ़ाएं गए हार्सपावर लोड को सुधारा जाएं धान पंजीयन में छुटे हुए किसानों के पंजीयन किए जाएं खाद में बनाएं गए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को खत्म करते हुए सरल व्यवस्था बनाते हुए पर्याप्त खाद दी जाएं भूमि अधिग्रहण 50% बिना मुआवजा दिए जो लागू किया गया है उसे तत्काल समाप्त किया जाएं धान खरीदी की सभी तैयारियां अभी से कर ली जाएं नहरों की मरम्मत व नहरों पर रोड़ बनाएं जाएं अनाज का msp लागू किया जाएं जिसमें नोकेलाल प्रजापति विवेक पटेल के के अग्रवाल , रुपेंद्र पटेल,एड रामगोपाल पटेल अनिल पटेल विनय पटेल ओमप्रकाश पटैल अवसर पटेल संतकुमार पटेल सुनील विश्वकर्मा प्रमोद पटेल रंजीत पटेल अनूप पटैल मुकेश पटेल दिलीप पटेल संदीप पटेल कप्तान पटेल गोकुल पटेल बीरेंद्र पटेल प्रदोष पटेल अमित विश्वकर्मा लक्ष्मीनारायण पटेल अशोक पटैल उमेश पटैल दीपक यादव राकेश पटेल मदन पटेल मोनू विश्वकर्मा अरुण पटैल प्रवीण पटेल सुरेन्द्र पटेल अमित पटेल सुनील पटेल रणजीत दाहिया श्याम साहु राजकुमार पटैल अजीत पटेल प्रदीप पटैल इनके साथ साथ हजारों की संख्या में ट्रेक्टर ट्राली व 5 हजारों की संख्या में किसान भाई इस आंदोलन को शामिल रहे ।

संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर मध्य प्रदेश किसान सभा नरसिंहपुर द्वारा आज 15 अक्टूबर को उपथाना सालीचौका में प्रभारी अधिकारी को एवं गाडरवारा में एस डी एम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 11सूत्रीय मांगो सहित स्थानीय मांगो को रखते हुए निराकरण की मांग की गई है। मांगो पर सरकार का सकारात्मक रुख न होने की स्थिति में 27अक्तूबर को मुख्यमंत्री का घेराव करने मजबूर होंगे। मांगे 1-* *भावान्तर नहीं भाव चाहिए ;* वर्तमान में घोषित भावान्तर योजना किसानों की नहीं कुछ बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए है । इसे तुरंत वापस लिया जाए और सख्ती के साथ सोयाबीन सहित सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद सुनिश्चित की जाए । इससे कम पर खरीदने को दंडनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जाए । *2 –* दो साल पहले चुनाव घोषणापत्र में धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का वायदा किया गया था । उसके अनुपात इस वर्ष धान की खरीदी का मूल्य 3300 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए । *3 –* अतिवृष्टि से हुए नुकसान का नजरिया या सॅटॅलाइट सर्वे करने की बजाय पटवारी हलके को इकाई मानकर औसत उपज की तुलना में आई कमी को आधार बनाकर क्षति का पूरा मुआवाह्जा दिया जाए । *4 –* खाद का संकट सरकार की अक्षमता और असफलता के कारण है । जरूरत पड़ने के पहले ही खाद का पर्याप्त भण्डारण किया जाए और हरेक किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध कराया जाए । *5 –* मध्यप्रदेश नकली खाद और बीज का अड्डा बना हुआ है । इनके सौदागरों और कृत्रिम संकट पैदाकर उनकी मदद करने वाले अधिकारियों को जेल भेजकर समुचित दंड दिया जाए । *6 –* प्रदेश में लैंड पूलिंग की धोखाधड़ी और अलग अलग परियोजनाओं, कथित एक्सप्रेस वे, अभयारण्यों आदि इत्यादि के नाम पर जबरिया अधिग्रहण और बेदखली रोकी जाए । किसान की मर्जी और ग्राम सभा की वास्तविक मंजूरी और 2013 भूमि अधिग्रहण क़ानून के आधार पर मुआवजे और पुनर्वास के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाए । *7 –* किसानो को कमसेकम 12 घंटे बिजली दी जाए । बिजली दिन के समय दी जाए । बढ़ाचढ़ा कर भेजे गए बिजली बिल निरस्त किये जाएँ । स्मार्ट मीटर की योजना रद्द की जाए । *8 –* आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देते हुए उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए । *9 –* टैरिफ से पड़ने वाले असर से किसानों को बचाने के लिए अंतर की राशि का भुगतान सरकार करे । जो मुक्त व्यापार समझौते किये जा रहे हैं उनके दायरे के कृषि को बाहर रखा जाए । इन दोनों के चलते कपास उत्पादक किसानों को हुए घाटे की पूर्ति की जाये । *10 –* रबी की फसल के लिए हाल ही में घोषित की गयी न्यूनतम समर्थन मूल्य की दरें अनुचित और अपर्याप्त हैं । स्वामीनाथन आयोग की दरों की तुलना में इन दरों से देश के किसानो को 3 लाख करोड़ रुपयों से अधिक का नकद नुक्सान होने वाला है । इन दरों को वापस लेकर नई दरों का निर्धारण किसान संगठनो के साथ मिलकर किया जाये । _.11_समर्थनमूल्यपर खरीदीगईमूंग, का, अविलंब भुगतान किया जाए। उपरोक्त मांगो का निराकरण 10दिवस में किया जाय अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा 27अक्टूबर को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने मजबूर होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।