नरसिंहपुर नर्मदा भक्त गौ प्रेमी IAS श्री गजेंद्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में बहुत सी सामाजिक संस्थाओं, समाजसेवियों जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों अधिकारियों ने शुद्धि अभियान में सहभागिता दी। जनपद अध्यक्ष, चावरपाठा शोभा ठाकुर द्वारा 4 घंटे सफाई अभियान में सहभागिता दी पसीने से तरबतर हो गये वो एवं नर्मदा मंडल अध्यक्ष दीपक राय उनकी टीम द्वारा सफाई अभियान में सहभागिता दी। समाजसेवी डाक्टर विनय पटेल की समिति द्वारा जनजागरूता अभियान भी चलाया एवं समाजसेवी सुशील विश्वकर्मा द्वारा उनकी समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान में सहयोग किया। समाजसेवी राजकुमार कौरव, सन्ना खान व उनकी महिला टीम द्वारा सफाई अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। समाजसेवी अनिल शर्मा जितेंद्र दुबे द्वारा नर्मदा परिक्रमा वासियों को कम्बल वितरित किये गये। जनपद सीईओ चावरपाठा, ग्राम पंचायत बरमान कलां, ग्राम पंचायत बरमान खुर्द, पंचायत खमरिया, सुआतला, पलोहा जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग रहा। सफाई कर्मचारी राधे भाई उनके सहयोगियों का भरपूर साथ रहा।

रिपोर्टर अनिल जैन उपमुख्यमंत्री के आश्वासन से सिहोरा में बना उत्साहजनक माहौल, आंदोलन में आई नरमी 16 को भोपाल पहुंचने की तैयारी तेज सिहोरा - सिहोरा जिला निर्माण को लेकर जारी आंदोलन के बीच उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद सिहोरा में उत्साहजनक वातावरण देखने को मिला। लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के आह्वान पर मंगलवार को बाजार खुले, जिससे जनजीवन आंशिक रूप से सामान्य होता नजर आया। आंदोलनकारियों में आशा और भरोसे का माहौल बना हुआ है। समिति ने जानकारी दी कि 16 दिसंबर को सैकड़ों की संख्या में लोग भोपाल पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री से भेंट कर सिहोरा को जिला बनाए जाने की मांग मजबूती से रखी जाएगी। भोपाल कूच की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। धरना स्थल पर आयोजित सभाओं में इस बार भाषणों का स्वर अपेक्षाकृत नरम और आशा से भरा रहा। वक्ताओं ने उपमुख्यमंत्री और विधायक के आश्वासन का स्वागत करते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई। इधर, अस्पताल में भर्ती प्रमोद साहू अन्न सत्याग्रह पर डटे हुए हैं, वहीं धरना स्थल पर आठ अन्य आंदोलनकारी भी अन्न सत्याग्रह पर बैठे हैं। इनमें प्रदीप दुबे, राजभान मिश्रा, संतोष पांडे, पुरुषोत्तम गुप्ता, रामनरेश तिवारी, नत्थू पटेल, प्रेमचंद्र चौधरी और रामजी शुक्ला शामिल हैं। सत्याग्रहियों का कहना है कि जब तक सिहोरा जिला बनने की घोषणा नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने दो टूक शब्दों में संकल्प दोहराया कि सिहोरा को जिला बनाए जाने तक आंदोलन किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगा। समिति ने जनता से संयम बनाए रखने और आगामी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनने की अपील की है।

रिपोर्टर संदीप राजपूत फीस नहीं तो परीक्षा नहीं! निजी स्कूल की मनमानी, RTE कानून की उड़ी धज्जियाँ!” नरसिंहपुर। जिले के निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान फीस जमा न होने पर छात्रों को परीक्षा से वंचित करने के आरोपों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय के स्टेशनगंज मंडी रोड स्थित एक निजी स्कूल का है, जहां तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र भविष्य लोधी को फीस न देने के कारण अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने से रोके जाने का आरोप है। परिजनों का कहना है कि परीक्षा के दिन फीस जमा न होने पर बच्चे को धूप में खड़ा रखा गया, जबकि वह बीमार था और दवाई का पर्चा भी उसके पास मौजूद था। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को बिना सूचना दिए बच्चे को परीक्षा से वंचित रखा, जिससे बच्चे के भविष्य पर असर पड़ा। इसी तरह गोटेगांव के एक अन्य निजी स्कूल में भी फीस न देने पर बच्चों को स्कूल के बाहर 15 से 20 मिनट तक घुटनों के बल बैठाने की शिकायत सामने आई है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कुछ निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) और संविधान के तहत बच्चों को प्राप्त शिक्षा के अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं। परिजनों का आरोप छात्र के परिजन ठाकुर सिंह ने आरोप लगाया कि फीस न देने के कारण उनके बेटे को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया और धूप में खड़ा रखा गया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बीमार था, इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने मानवीयता नहीं दिखाई। स्कूल प्रबंधन का पक्ष वहीं, स्कूल संचालक दीपक वर्मा ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि स्कूल परिसर में कैमरे लगे हैं और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। उनके अनुसार, परिजनों द्वारा फीस जमा कर दी गई है और अब बच्चा परीक्षा दे सकेगा। उठते सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फीस न देने पर किसी छात्र को परीक्षा से रोका जा सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा करना बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के कारण निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा मासूम छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इन मामलों पर क्या संज्ञान लेता है और संबंधित निजी स्कूलों पर क्या कार्रवाई की जाती है।