प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री ने किया स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ दो चरणों में 31 मई तक निरंतर चलेगा अभियान जीआईएस मैप आधारित एप से होगी जल शोधन यंत्र और पेयजल टंकियों की निगरानी स्वच्छ पेयजल प्रदाय के कार्य में ढिलाई बरते जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध करवाना नगरीय निकायों का दायित्व है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ जलप्रदाय सुनिश्चित किया जाए। पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, दूषित होने पर वैकल्पिक व्यवास्था करें। किसी भी स्थिति में दूषित पेयजल स्पलाई न हो। यह बड़ी चुनौती है लेकिन गंभीरता से सामना करें जिससे देश में एक आदर्श प्रस्तुत हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार की शाम सागर जिले के प्रवास से लौटने के बाद राज्य विमानतल के सभा कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रांतव्यापी स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सभी लोगों को शुद्ध पेयजल हेतु बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सभी मिलकर अपने दायित्व का कुशल निर्वहन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में स्वच्छ जल अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। जो दो चरणों में आयोजित होगा। प्रथम चरण 10 जनवरी से 28 फरवरी और द्वितीय चरण एक मार्च से 31 मार्च के मध्य संचालित होगा। आम नागरिकों की पेयजल समस्या के लिये जल सुनवाई की भी व्यवस्था रखी गई है। अधिकारी जल सुनवाई को गंभीरता से लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जहां कहीं पाइपलाइन में लीकेज हैं उन्हें सुधारते हुए आम जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। घर-घर स्वच्छ जल पहुंचाएं। इस कार्य में नगरीय निकाय विभाग द्वारा एप का उपयोग प्रारंभ किया जाना सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि स्वच्छ पेयजल प्रदाय के कार्य में ढिलाई बरते जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वीसी में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स नगरनिगम, सीईओ जिला पंचायत के साथ सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्वच्छ जल अभियान के मुख्य बिन्दु मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी के माध्यम से, जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के महती उद्देश्य के लिये “स्वच्छ जल अभियान” 10 जनवरी 2026 से लांच किया। “जल सुनवाई” से आम जनता को मिलेगा सुनवाई का हक और होगी साफ़ पेयजल की सुनिश्चितता। अभियान के क्रियान्वयन के लिये जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का लक्ष्य। अभियान के तहत समस्त जल शोधन यन्त्र और पेयजल संग्रहण टंकियों की होगी सफाई, जीआईएस मैप आधारित एप से होगी निगरानी। पेयजल पाइप लाइन में दूषित मिश्रण को रोकने की होगी कारवाई। जीआईएस मैप पर वाटर पाइप लाइन और सीवेज पाइप लाइन की मैपिंग की जायेगी, इंटर पाइंट सेक्शन का होगा। चिन्हांकन और लीकेज की जांच भी होगी। रोबोट से होगी पाइप लाइन में लीकेज की जांच। समस्त पेयजल स्त्रोत की गुणवत्ता का होगा परीक्षण। अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों के माध्यम से नागरिकों को साफ़ पीने का पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। जल की गुणवत्ता का नियमित होगा परीक्षण। एसटीपी की भी होगी नियमित निगरानी। हर मंगलवार होगी “जल सुनवाई”। 181 पर पेयजल संबंधी शिकायतों को दर्ज करने की विशेष व्यवस्था। पेयजल की समस्या से संबंधित आवेदन पत्र का निराकरण समय-सीमा में, निराकरण से आवेदक को अवगत करवाया जाएगा । मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रमुख निर्देश हमारी जवाबदारी है कि हम साफ़ जल घर-घर तक पहुँचाएं। तकनीक का उपयोग करते हुए जवाबदारी का निर्वहन करेंगे। रेंडम सेम्पलिंग अच्छा प्रयास है। बड़ी चुनौती है, लेकिन गंभीरता से सामना करेंगे और देश में एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। सीएम हेल्पलाइन का उपयोग भी कारगर प्रयास है। पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच हो। दूषित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थित में दूषित पेयजल सप्लाई न हो। अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुध्द कड़े कदम उठाए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने प्रेजेंटेशन द्वारा जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि सूचना माध्यमों से भी निरंतर जनजागरूकता की गतिविधियां संचालित होंगी। समय-समय पर जल नमूनों के लेने के साथ ही जल उपभोक्ताओं को मामूली शुल्क पर जल की गुणवत्ता की जांच की सुविधा भी प्राप्त होगी। स्वच्छ भारत अभियान से भी गतिविधियों को जोड़ा जाएगा और स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले की सेवाएं भी प्राप्त की जाएंगी।

तमाम वादों के बावज़ूद हम जेंडर समानता पर क्यों पिछड़ रहे हैं? शोभा शुक्ला – सीएनएस दुनिया की सभी सरकारों ने 2030 तक जेंडर समानता का वादा किया था (5वाँ सतत विकास लक्ष्य)। 2030 के इन वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ़ 5 साल से कम समय शेष है परंतु सभी देश इन लक्ष्यों से बहुत दूर हैं। 2015 में सभी सरकारों ने सतत विकास लक्ष्य का वादा किया। 2015 से पहले भी सरकारों ने जेंडर समानता के लिए अनेक वादे किए थे जिन्हें याद रखना चाहिए। उदाहरण के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ‘हम दुनिया के इंसान…’ के शब्दों से आरम्भ होता है और न कि ‘हम दुनिया के पुरुष…’। इसी चार्टर के प्रथम पृष्ठ और प्रस्तावना (प्रीएम्बल) में ही जेंडर समानता के वादे को अंकित किया गया है क्योंकि वैश्विक शांति और न्याय के लिए यह अत्यन्त ज़रूरी माना गया है। 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भी जेंडर समानता शामिल है। अनेक दशकों के प्रयासों से 1979 में क़ानूनी-रूप से बाध्य संधि – सीडॉ (CEDAW) पारित हुई जिसके केंद्र में ही जेंडर न्याय है। सरकारों ने सीडॉ को पारित करके, हर प्रकार ही महिला हिंसा और शोषण को अंत करने का वादा किया पर अभी तक सभी वादों को पूरा नहीं किया है। डॉ पाम राजपूत जो भारत सरकार द्वारा गठित महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और प्रखर नारीवादी हैं, ने शी एंड राइट्स सत्र के अध्यक्षीय व्याख्यान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 1993 में भी दुनिया के सभी देशों के प्रमुख ने महिला हिंसा समाप्त करने के वादे को दोहराया था। 1994 में आईसीपीडी (जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन) के तहत वादों में भी महिला हिंसा का अंत और महिला के मानवाधिकार के मुद्दे केंद्र में रहे। 1995 संयुक्त राष्ट्र महिला मुद्दों पर वैश्विक अधिवेशन में ऐतिहासिक बीजिंग घोषणापत्र पर सभी सरकारों ने मोहर लगायी जिसमें अनेक महत्वपूर्ण वादों के साथ महिला हिंसा समाप्त करना भी शामिल था। महिला हिंसा समाप्ति के वादे – सिर्फ़ वादे ही क्यों रह गए? 2000 से महिला हिंसा दरों में क्यों परिवर्तन नहीं है – 0.2% की सालाना गिरावट के क्या मायने हैं? 26 साल से महिला हिंसा दरों में बड़ी गिरावट होनी अनिवार्य थी और विश्व के सभी देशों को 2030 तक हर प्रकार की महिला हिंसा को समाप्त करने की ओर अग्रसर होना था। शी एंड राइट्स की समन्वयक और प्रखर नारीवादी कार्यकर्ता शोभा शुक्ला ने कहा कि ट्रम्प समेत अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ सरकारें जेंडर और मानवाधिकार विरोधी कदम उठा रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की एमेरिटस प्रोफेसर डॉ पाम राजपूत ने कहा कि जंग और कलह में महिला हिंसा का दर दोगुनी हो जाती है परंतु देशों के बीच जंग या कलह या आंतरिक हिंसा या कलह अनेक जगह व्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र की ज़िम्मेदारी है कि वैश्विक शांति क़ायम रहे। शी एंड राइट्स सत्र को नियमित रूप से ग्लोबल सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमेसी एंड इंक्लूज़न, वोमेन डिलीवर कांफ्रेंस 2026, इंटरनेशनल प्लैंड पैरेंटहुड फेडरेशन, एरो, डबल्यूजीएनआरआर, सीएनएस आदि संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं। डॉ पाम राजपूत ने बताया कि महिला हिंसा अक्सर रिपोर्ट नहीं होती है पर इसके बावजूद भी आंकड़े अत्यंत चिंताजनक हैं: विश्व में कम-से-कम 84 करोड़ महिला हिंसा का शिकार होती हैं जिनमें से 32 करोड़ महिलाओं ने हिंसा पिछले 12 महीनों में ही झेली है। 73% महिला पत्रकारों ने भी हिंसा की पुष्टि की और इनमें से 20% ने जेंडर विरोधी समूह द्वारा हिंसा और प्रताड़ना भी झेली है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने 2025 में एक शोध प्रकाशित किया था जिसके अनुसार एशिया पसिफ़िक देशों की 60% महिला सांसद ने ऑनलाइन महिला हिंसा झेलने की पुष्टि की। नफ़रती सोशल मीडिया पोस्ट-ट्रोल, निजी डेटा को सार्वजनिक करना, आदि शामिल था। 76% महिला सांसदों ने कहा कि उन्होंने मानसिक हिंसा और प्रताड़ना भी झेली है। 25% महिला सांसद ने यौनिक हिंसा की भी पुष्टि की। बुनियादी असमानताएं दूर करो डॉ राजपूत का मानना है कि हमें बुनियादी असमानताएं दूर करनी होंगी, पितृत्मकता को जड़ से उखाड़ना होगा जिससे कि नारीवादी व्यवस्था बने - जहाँ सभी जेंडर के लोग समानता के साथ जी सकें और उनके सभी मानवाधिकारों की रक्षा हो सके, और सरकारी तंत्र (जैसे कि न्याय और पुलिस) को जेंडर समानता के लिए अधिक संवेदनशील बनाया जा सके। डॉ राजपूत ने कहा कि जो वादे वैश्विक स्तर पर होते हैं उनके लोकल या स्थानीय स्तर पर लागू क्यों नहीं किया जाता? हम 'सतत विकास' की कैसे बात कर सकते हैं जब दुनिया की आधी आबादी अनेक प्रकार की हिंसा और शोषण का शिकार हो और विकास के मानकों पर पिछड़ रही हो? एचआईवी/एड्स और महिला हिंसा अफ़्रीकन गर्ल्स एम्पावरमेंट नेटवर्क की एस्थर असुकुओ ने कहा कि जबतक महिला हिंसा समाप्त नहीं होती, एचआईवी/एड्स का अंत संभव नहीं है। बलात्कार या अन्य प्रकार की जेंडर हिंसा के कारण महिला के एचआईवी समेत अनेक यौन रोगों से संक्रमित होने का खतरा अनेक गुना बढ़ जाता है। युगांडा की वुमन डिलीवर इमर्जिंग लीडर एंजेल बबीरिये ने कहा कि अनेक लड़कियों और महिलाओं को माहवारी संबंधित उत्पाद नहीं मिलते, स्वच्छता संबंधित सेवाएं नहीं मिलती, और माहवारी स्वच्छता संबंधित जानकारी तक नहीं मुहैया होती। माहवारी स्वच्छता के अभाव में लड़कियां/ महिलाएं शिक्षा या कार्य पर नहीं जा पातीं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और महिलाओं के अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता भी खंडित होते हैं। युगांडा देश में हर 4 में से 1 लड़की, माहवारी आरंभ होने के बाद स्कूल छोड़ देती है। जो लड़कियां माहवारी के बाद भी स्कूल जाती हैं उनके स्कूल से छुट्टी लेने का दर तीन गुना अधिक है। एंजेल बबीरिये कहती हैं कि महिलाएं और लड़कियां तब तक सम्मान और अधिकार के साथ जीवन नहीं जी सकती जब तक माहवारी स्वच्छता सबके लिए सुनिश्चित करवायी जाये। 2026 में क्या जेंडर-विरोधी मुहिम का अंत होगा? 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब 5 साल से कम समय शेष है। दुनिया की सभी सरकारों ने इन लक्ष्यों को "सबके लिए" पूरा करने का वादा किया था। आशा है कि 2026 में सरकारें, कथनी और करनी में भेद मिटाएँगी। 1945 के संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को ईमानदारी से लागू करना होगा - देशों के बीच जंग, कलह, पूंजीवाद, पितृसत्ता, अमीर देशों (और उनके बैंक) द्वारा विकासशील देशों को क़र्ज़ों में डुबाना, आदि मुद्दे जेंडर समानता और न्याय के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। जेंडर न्याय के साथ-साथ इन मुद्दों पर भी कार्य करना ज़रूरी है। जब सरकारों ने विश्व शांति और जेंडर न्याय के लिए अनेक समझौतों आदि को पारित किया हुआ है, तब कुछ अमीर देशों या लोगों की मनमानी क्यों? आगामी मार्च 2026 में महिला हिंसा के अंत पर केंडिट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अन्तर-सरकारी उच्च स्तरीय बैठक होगी। उम्मीद है कि सरकारें जेंडर-विरोधी मुहिम का अंत करेंगी, और जेंडर समानता समेत सभी सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य तेज़ी से आगे बढ़ायेंगी। शोभा शुक्ला – सीएनएस

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी ने ‘क्वांटम फॉर भारत’ मिशन की शुरुआत की, भारत को ग्लोबल एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने का लक्ष्य चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 की मेज़बानी की लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत की पहली एआई-ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अपनी तरह के पहले एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 का आयोजन किया। एआई कन्वर्जेंस समिट 2026, भारत सरकार द्वारा 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट ग्लोबल समिट 2026 के आधिकारिक प्री-रनअप इवेंट्स में से एक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी द्वारा आयोजित एआई कन्वर्जेंस शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श करते एआई एक्सपर्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 में भारत सहित अमेरिका, डेनमार्क, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के एआई और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, पॉलिसीमेकर्स, ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स, स्टार्ट-अप्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, इन्वेस्टर्स और शिक्षाविदों ने एक मंच पर एकत्र होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत और उसके नागरिकों के लिए अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 के तहत, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश भारत का पहला एआई हेल्थकेयर हैकाथॉन भी आयोजित कर रही है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को ‘हेल्थ एंड एआई’ की राष्ट्रीय थीम सौंपी गई है। एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 में अमेरिका, डेनमार्क, जर्मनी, भारत और यूके से आए 70 से अधिक एआई एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, हेल्थकेयर एक्सपर्ट्स, स्टार्ट-अप लीडर्स, सीईओ, फाउंडर्स, अकादमिक विशेषज्ञ, सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि और इनोवेटर्स ने सहभागिता की। देशभर से 1,500 टीमों के 5,000 से अधिक युवा प्रतिभागी एआई हेल्थकेयर हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे हैं, जहां युवा टेक्नोक्रेट्स और इंजीनियर्स द्वारा टेक्नोलॉजी-ड्रिवन एआई सॉल्यूशंस पर काम किया जा रहा है। हेल्थकेयर क्षेत्र से जुड़े 100 से अधिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स सरकार और इंडस्ट्री द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिन पर एआई-ऑगमेंटेड समाधान हैकाथॉन के दौरान विकसित और चर्चा के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। एआई कन्वर्जेंस समिट 2026 के बारे में जानकारी देते हुए, सांसद एवं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा, “इस समिट का आयोजन युवा इनोवेटर्स को एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए किया गया है, जहां वे ग्लोबल एआई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीधे संवाद कर सकें और एआई एवं क्वांटम कंप्यूटिंग में हो रही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और उनके अनुप्रयोगों को समझ सकें। इसके साथ ही, एआई कन्वर्जेंस समिट आम नागरिकों को भी सरकार की उन पॉलिसीज़ और पहलों की जानकारी देता है, जिनके माध्यम से एआई की मदद से वेलफेयर स्कीम्स का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “यह समिट भारत के एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क को रियल-वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट से जोड़ने का प्रयास है, जिससे सरकार, अकादमिक जगत, इंडस्ट्री और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को मजबूती मिल सके।” इस समिट में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, एमईआईटीवाय स्टार्ट-अप हब, इंडिया एआई और डिजिटल इंडिया की सक्रिय सहभागिता और सहयोग रहा, जो इस आयोजन को मजबूत संस्थागत और पॉलिसी समर्थन प्रदान करता है। समिट के प्रमुख वक्ताओं में मुख्य अतिथि निवेदन राठी, फाउंडर, फ्यूचर एंड एआई; प्रसाद मेनन, सीईओ एवं प्रेसिडेंट, सीआईबीए, आईएसबीए; डॉ. पन्नीरसेल्वम मदनगोपाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमईआईटीवाय स्टार्ट-अप हब, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; तेजा चिंतलपति, प्रिंसिपल मैनेजर, साइबर इनोवेशन, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई); जेबीवी रेड्डी, मिशन डायरेक्टर, नेशनल क्वांटम मिशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार; हिमांशु जोशी, डायरेक्टर, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग; और संजीव सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सहित अन्य अतिथि शामिल रहे। समिट का प्रमुख आकर्षण “शेपिंग इंडिया’ज़ एआई एंड क्वांटम फ्यूचर: फ्रॉम पॉलिसी टू प्लेटफॉर्म्स” विषय पर आयोजित स्ट्रैटेजिक पॉलिसी डायलॉग रहा, जिसमें गवर्नेंस, डिफेंस, इंडस्ट्री, स्टार्ट-अप्स और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में भारत की एआई और क्वांटम रणनीतियों के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस संवाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश को इंडिया एआई इम्पैक्ट ग्लोबल समिट 2026 से पहले भारत की एआई और क्वांटम यात्रा में एक महत्वपूर्ण एग्जीक्यूशन पार्टनर के रूप में स्थापित किया गया।" सांसद एवं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने ग्लोबल एआई एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की राष्ट्रीय पहल “क्वांटम फॉर भारत” का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नेक्स्ट-जेन टैलेंट को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स प्रदान करना, तथा युवा इनोवेटर्स के लिए रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू ने कहा, “क्वांटम फॉर भारत मिशन के माध्यम से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का लक्ष्य स्कूल स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक टैलेंट को विकसित करते हुए भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग का ग्लोबल हब बनाना है। इसके साथ ही, यह पहल एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के बीच स्टार्ट-अप्स और रिसर्च को भी सशक्त करेगी।” चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने अपनी राष्ट्रीय पहल “एआई फॉर ऑल” मिशन की भी शुरुआत की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में एआई लिटरेसी बढ़ाने के विज़न को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एआई फॉर ऑल मिशन पूरे भारत में विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के प्रसार पर कार्य करेगा, ताकि देश के युवा भविष्य की आवश्यक स्किल्स से सुसज्जित होकर अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को और अधिक मजबूत कर सकें। समिट के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल डिस्कशंस भी आयोजित की गईं, जिनमें “ऑपरेशनलाइजिंग द विज़न: उत्तर प्रदेश ऐज़ इंडिया’ज़ एआई एंड क्वांटम पावरहाउस”, “रिस्पॉन्सिबल एंड इनक्लूसिव एआई में इंडस्ट्री लीडरशिप”, “एआई में विमेन लीडरशिप”, “एआई-ऑगमेंटेड हेल्थकेयर”, “फ्रॉम लैब टू लॉन्च: बिल्डिंग एआई-फर्स्ट डीप-टेक स्टार्ट-अप्स” और “एआई इनोवेशन के लिए फंडिंग पाथवेज़” जैसे विषय शामिल रहे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपीः सस्टेनेबिलिटी के कल्चर को प्रमोट करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, 21वीं सदी के शिक्षार्थियों को फ्यूचर-रेडी लर्निंग के थ्रू एक होलिस्टिक अकादमिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जहां एआई-पावर्ड अकादमिक मॉडल और शिक्षा के प्रति मल्टीडायमेंशनल एवं फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रभावी रूप से इंटीग्रेट किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित इसका कैंपस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब की एक दशक से अधिक पुरानी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनोवेटिव पेडागॉजी और रिसर्च-ड्रिवन इनोवेशन का पायनियर बना हुआ है। सीयू का एआई-ऑगमेंटेड नया कैंपस इंडस्ट्री-ड्रिवन और फ्यूचरिस्टिक अकादमिक प्रोग्राम्स की एक विस्तृत रेंज प्रेज़ेंट करता है, जिसमें डेटा-ड्रिवन इनसाइट्स, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेज़, रियल-वर्ल्ड सिमुलेशन्स, कॉर्पोरेट मेंटरशिप, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का विकास और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ शामिल हैं।