यूजीसी नियमों के विरोध में 30 जनवरी को सिहोरा में ज्ञापन-प्रदर्शन सिहोरा - यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के हालिया नियमों के विरोध में 30 जनवरी को सिहोरा में ज्ञापन-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर आज बुधवार को सिहोरा बस स्टैंड में सामान्य वर्ग में आने वाले समस्त जाति-समुदाय के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित लोगों ने एकमत से यूजीसी के नियमों को समाज को वर्गों में बांटने वाला अध्यादेश बताया। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के नियमों की वर्तमान समय में कोई आवश्यकता नहीं थी। अनावश्यक रूप से समाज को खंड-खंड में बांटने से आपसी रंजिश, लड़ाई-झगड़ा और सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका है। सभी ने सरकार को चेताया कि यदि ऐसे नियम लागू रहे तो समाज में सौहार्द बिगड़ सकता है। बैठक में यह भी कहा गया कि कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की मानसिकता को शैक्षणिक वातावरण में ही वर्गों में बांटना भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इससे आने वाले समय में जाति और वर्ग संघर्ष की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक एकता पर पड़ेगा। सभी वक्ताओं ने सरकार से यूजीसी के इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। साथ ही सिहोरा के सभी संवर्गों और समाज के लोगों से अपील की गई कि वे 30 जनवरी को दोपहर 3:00 बजे बस स्टैंड, सिहोरा पहुंचकर ज्ञापन-प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी एकजुटता का परिचय दें।

लेख: शिक्षा, समानता और यूजीसी—किसके लिए व्यवस्था? शिक्षा किसी समाज की आत्मा होती है। यह वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर समानता, विवेक और न्याय का मार्ग दिखाता है। लेकिन जब शिक्षा पर नियमों, वर्गीकरण और असमान व्यवस्थाओं की परतें चढ़ा दी जाती हैं, तब यह दीपक धीरे-धीरे बुझने लगता है। आज भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली और यूजीसी (University Grants Commission) की नीतियों को लेकर यही चिंता उभर रही है। हाल के वर्षों में यूजीसी द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों, भर्ती प्रक्रियाओं, प्रमोशन मानकों और प्रवेश नीतियों ने शिक्षा के मूल उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। फोटो में प्रस्तुत विचार भी इसी सामाजिक पीड़ा और असमानता की ओर संकेत करते हैं—कि कैसे एक वर्ग विशेष को बिना किसी विशेष सुरक्षा या सुविधा के संघर्ष करना पड़ता है, जबकि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण, आयोगों और विशेष न्यायालयों में उलझा हुआ है। समानता के नाम पर असमानता संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन व्यवहार में शिक्षा-तंत्र में समान अवसरों की कमी दिखाई देती है। आरक्षण, कोटा, विशेष आयोग और न्यायालयों की व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई थी, परंतु जब यह योग्यता, प्रतिभा और परिश्रम की जगह केवल वर्ग पहचान पर आधारित हो जाए, तो यह शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक समरसता दोनों को प्रभावित करती है। यूजीसी की नीतियाँ भी कहीं न कहीं इसी जटिल ढांचे में उलझ गई हैं। शिक्षक भर्ती में बढ़ते नियम, बार-बार बदलते मानदंड, पीएचडी और प्रकाशनों की अनिवार्यता—ये सभी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज ये एक प्रकार की बाधा बनते जा रहे हैं। कई अनुभवी शिक्षक केवल तकनीकी नियमों के कारण बाहर हो रहे हैं, जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, न कि कागजी औपचारिकताओं का पालन। शिक्षक और छात्र—दोनों पीड़ित आज शिक्षक प्रशासनिक बोझ, फाइलों और नियमों के बीच फँसा है, और छात्र बढ़ती फीस, प्रवेश प्रक्रियाओं और कोटा व्यवस्था के बीच। शिक्षा का वातावरण प्रतिस्पर्धा और तनाव से भर गया है। ज्ञान, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की भावना कहीं पीछे छूटती जा रही है। यूजीसी की नीतियाँ यदि केवल आंकड़ों, रैंकिंग और वैश्विक सूचियों तक सीमित रहेंगी, तो भारतीय शिक्षा की आत्मा खो जाएगी। भारत की शिक्षा परंपरा गुरुकुल, विश्वविद्यालय और गुरु-शिष्य परंपरा से बनी थी, जहाँ शिक्षा जीवन और मूल्य निर्माण का साधन थी। समाधान: सुधार, न कि दमन आवश्यक है कि यूजीसी और सरकार शिक्षा नीति को पुनः मानवीय दृष्टिकोण से देखें। भर्ती और प्रमोशन में योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीति को संतुलन और गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए। शिक्षा को राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष का माध्यम न बनाया जाए। शिक्षक और छात्र को स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया जाए। निष्कर्ष: शिक्षा राष्ट्र का भविष्य है यदि शिक्षा-तंत्र को वर्गों, कानूनों और राजनीति के जाल में उलझा दिया गया, तो राष्ट्र का भविष्य कमजोर हो जाएगा। शिक्षा समानता, समरसता और विवेक का आधार है। यूजीसी का दायित्व है कि वह शिक्षा को नियंत्रित नहीं, बल्कि पोषित करे; ज्ञान को बाँधे नहीं, बल्कि मुक्त करे। आज आवश्यकता है कि हम सभी—शिक्षक, छात्र और समाज—शिक्षा के मूल उद्देश्य की रक्षा करें। क्योंकि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और मानवता की चेतना है। निर्मला पाराशर

परशुराम सेना मप्र ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौपा ज्ञापन गाडरवारा ! विगत दिवस परशुराम सेना मप्र के जिला अध्यक्ष पं मुकेश बसेड़िया ने बड़ी संख्या में सर्व सनातनी बंधुओ व कर्मकांड आचार्यों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम तहसीलदार नितिन राय को sdm कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौपा , जिसमे विगत सप्ताह 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेला में परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ अभद्रता व अपमानजनक व्यवहार तथा उनके साथ उपस्थित ब्राह्मणजनो एवं बुजुर्ग साधु संतों, दंडी सन्यासियों पर प्रशासन द्वारा मारपीट व बल प्रयोग कर मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर घाट पर स्नान करने से भी रोकने पर विरोध दर्ज कराया ! श्री बसेड़िया ने कहा कि ये कृत्य सर्वदा अनुचित व निंदनीय के साथ सनातन परम्पराओ पर कुठाराघात है उपरोक्त ज्ञापन में संपूर्ण घटना की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांचकर दोषी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई मांग करते हुए उन्हें कठोरतम दंड प्रदान कर निलंबन की कार्यवाही करें, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति देश मे अन्यत्र न हो तथा हमारे देश के पूज्य साधु सन्तो की सुरक्षा व सम्मान बना रहे ! उपरोक्त अवसर पर पं अरुण तिवारी ,पं अभिषेक ढिमोले, पं महेश तिवारी, पं नितिन तिवारी, पँ रामकुमार शर्मा, पँ जगदीश आचार्य ,पँ प्रेमनारायण तिवारी, पँ मनोज शर्मा, पँ उमेश पचौरी, पँ प्रदीप भटेले,पँ नीलेश दीक्षित, पँ शिवम दीक्षित , पँ संजय शुक्ला, पँ सतीश भटेले,पँ नितिन बोहरे, पँ प्रवीण व्यास, पँ राजेश राजोरिया , पँ अमित चौबे, पँ रिंकू पाठक,पं बसंत दुबे,पँ मनमोहन दुबे, पँ अभिषेक बोहरे, पं यीशु शर्मा, पँ मुकुल शर्मा, पँ शिवम शर्मा, पँ अमित तिनगुरिया,पँ यज्ञदत्त पचौरी, अतुल पटेल, सुरेंन्द्र गोहल,पँ नितिन पाठक,पँ प्रवीण अवस्थी,पँ अंशुल उपाध्याय, पं जगदीश उपाध्याय , पँ छोटू भार्गव, पँ संजू ढिमोले सहित अनेक कर्मकांडी ब्राहाण जनो, सनातनी धर्मबन्धुओ की गरिमामयी उपस्थिति रही।