" नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप: बच्ची ने दिया नवजात को जन्म" "पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, डीएनए जांच से खुलेगा सच। नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में एक नाबालिक लड़की के द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है।तेंदूखेड़ा थाने से मिली जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर जिले का राजा लोधी नामक युवक तेंदूखेड़ा की एक नाबालिक बच्ची के साथ कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बात का खुलासा जब हुआ जब नाबालिक मासूम लड़की गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दे दिया। घर वालों ने जब लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि राजा लोधी नामक लड़का उसके साथ कई दिनों से डरा धामका कर शारीरिक शोषण करता था। पुलिस ने मासूम लड़की और परिजनों की शिकायत पर राजा लोधी पर मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है बहरहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सहित नवजात बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के लिए भी भेजा है।

गोटेगांव में मटर भुगतान नहीं होने पर किसानों का आक्रोश, भारतीय किसान यूनियन संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन नरसिंहपुर। संदीप राजपूत/भारतीय किसान यूनियन संघ के पदाधिकारियों एवं किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गोटेगांव के मटर व्यापारियों द्वारा किसानों का भुगतान लंबित रखने का मामला उठाया। किसानों का कहना है कि गोटेगांव में मटर बेचने वाले अनेक किसान आज दिनांक तक अपनी उपज का भुगतान प्राप्त नहीं कर सके हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में किसानों ने आरोप लगाया कि बार-बार मांग करने के बावजूद संबंधित व्यापारियों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसानों में भारी नाराजगी है। किसान नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। भारतीय किसान यूनियन संघ ने चेतावनी दी कि यदि किसानों का बकाया भुगतान जल्द नहीं कराया गया तो संबंधित मटर व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रशासन से ऐसे व्यापारियों पर सख्त निगरानी रखने और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग भी की गई।

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने एसडीएम कार्यालय गाडरवारा का किया निरीक्षण राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने बुधवार को वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के तहत अनुविभागीय राजस्व अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय गाडरवारा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं, अभिलेखों के संधारण एवं विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने दायरा पंजी, अपील पंजी सहित अन्य आवश्यक पंजियों एवं अभिलेखों को अद्यतन रखने तथा रिकॉर्ड का नियमित दुरुस्तीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयीन अभिलेख व्यवस्थित एवं अद्यतन होना सुशासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व प्रकरणों में प्रगति लाने, सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा (टीएल), जनसुनवाई तथा भू-अर्जन से संबंधित आवेदनों का भी समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।