वर्षा ऋतु में खाद्य सुरक्षा पर सख्ती: करेली के बरमान में 34 नमूनों की जांच कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशन में वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कविता राठौर द्वारा करेली तहसील के ग्राम बरमान में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्याम स्वीट्स सहित विभिन्न मिठाई दुकानों, दूध डेयरियों एवं अन्य 8 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान जलेबी, टमाटर चटनी, मिर्च पाउडर, स्प्राइट, माजा, दूध, दही, पनीर, पेड़ा, बर्फी एवं मगज के लड्डू सहित कुल 34 खाद्य नमूनों को मौके पर संग्रहीत कर उनका प्राथमिक परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त दूध एवं दही के नमूने विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य विक्रेताओं को खाद्य सामग्री ढंककर रखने, स्वच्छता बनाए रखने एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री विक्रय करने के निर्देश दिए गए।

समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग-उड़द उपार्जन जारी, जिला प्रशासन की सतत मॉनीटरिंग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति के निर्देशानुसार भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन जिले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। यह उपार्जन कार्य 1 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। जिले में इस वर्ष 47 हजार 909 किसानों ने 1 लाख 5 हजार 783 हेक्टेयर रकबे में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का पंजीयन कराया है। शासन के निर्देशों के अनुरूप किसानों की सुविधा के लिए जिले में 21 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहां समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य निरंतर जारी है। अब तक 9 हजार 773 किसानों ने स्लॉट बुक करा लिया है। इनमें से 1 हजार 871 किसानों से 12 हजार 719.51 क्विंटल मूंग एवं उड़द का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है। शेष किसानों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपार्जन की कार्रवाई लगातार जारी है। उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुचारु बनाए रखने के लिए जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रक्रिया की सतत मॉनीटरिंग की जा रही है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शासन की मंशानुसार समयबद्ध एवं सुचारु रूप से उपार्जन कार्य संपन्न हो सके।

सांसद दुबे के दो वर्ष का कार्यकाल: सिहोरा की अपेक्षाएं अभी भी बरकरार सांसदों की सिहोरा से दूरी के क्रम को तोड़ न सके सिहोरा। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद आशीष दुबे के कार्यकाल के दो वर्ष जून 2026 में पूर्ण हो चुके हैं। इस दौरान सिहोरा एवं आसपास के क्षेत्र में सांसद की सक्रियता को लेकर आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि पूर्व की तुलना में सिहोरा और सांसद के बीच की दूरी कुछ हद तक कम अवश्य हुई है, लेकिन क्षेत्र की विकास संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई व्यापक और स्पष्ट विकास रोडमैप अभी तक सामने नहीं आ सका है। सिहोरा क्षेत्र लंबे समय से जिला सहित आधारभूत सुविधाओं, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की मांग करता रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि सांसद द्वारा क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक विकास दृष्टि सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी। सिहोरा को जिला बनाए जाने की मांग यहां के नागरिकों की सबसे प्रमुख और पुरानी मांगों में शामिल रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस विषय पर सांसद की ओर से अब तक ऐसा कोई प्रभावी सार्वजनिक प्रयास या पहल दिखाई नहीं दी, जिससे यह संकेत मिले कि जिला निर्माण की मांग को लेकर कोई ठोस रणनीति बनाई जा रही है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर लोगों के मन में अभी भी अनेक प्रश्न बने हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सिहोरा क्षेत्र को भी देश के अन्य क्षेत्रों की तरह प्राप्त हुआ है, किंतु स्थानीय लोग इसे सांसद की व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखते। उनका मानना है कि सांसद के दो वर्ष के कार्यकाल में दो ट्रेनों के सिहोरा स्टेशन में ठहराव के अलावा कोई ऐसी विशेष परियोजना या उपलब्धि क्षेत्र को नहीं मिली, जिसे सिहोरा की पहचान से जोड़कर लंबे समय तक याद रखा जा सके। क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का मत है कि सांसद को सिहोरा एवं आसपास के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, किसानों और युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर क्षेत्र के विकास का एक समग्र रोडमैप तैयार करना चाहिए। उनका मानना है कि शेष बचे तीन वर्षों में यदि प्राथमिकताओं को निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो सिहोरा क्षेत्र विकास की नई दिशा प्राप्त कर सकता है। फिलहाल सांसद के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर जहां कुछ उपलब्धियों को लेकर संतोष व्यक्त किया जा रहा है, वहीं सिहोरा को जिला बनाने, बड़े विकास कार्यों को गति देने और क्षेत्र की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर जनता की उम्मीदें अभी भी कायम हैं। आने वाले तीन वर्षों में इन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा जाता है, इस पर क्षेत्र की जनता की नजर बनी रहेगी।