गाडरवारा तहसील में 5 रु.की किसान मित्र योजना या ₹12 हजार की अवैध वसूली? नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा के आसपास के ग्रामीणों ने SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर की अवैध वसूली गए रूपये वापिस कराने की मांग की 10 से अधिक ग्रामीणों ने जनसुनवाई में लगाया आरोप—योजना की जानकारी छुपाकर 5 से 12 हजार रुपये तक की अवैध वसूली, जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन पर गंभीर आरोप। मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसका उद्देश्य किसानों को बेहद कम शुल्क पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है, अब गंभीर सवालों के घेरे में है। गाडरवारा की मंगलवार जनसुनवाई में पहुंचे 10 से अधिक ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर योजना की जानकारी छुपाकर हजारों रुपये की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। शिकायत में विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन के नाम भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। गाडरवारा। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मंगलवार की जनसुनवाई में बड़ा मामला सामने आया। खड़ई ग्राम पंचायत सहित कई गांवों के 10 से अधिक ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय गाडरवारा पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की ₹5 वाली किसान मित्र योजना की जानकारी उनसे जानबूझकर छुपाई गई और बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर ₹5 हजार से ₹12 हजार तक की अवैध वसूली की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चिचली विद्युत केंद्र में पदस्थ जूनियर इंजीनियर रोहित यादव और लाइनमैन नर्मदा प्रसाद चौधरी ने स्वयं गांवों में पहुंचकर किसानों से नकद और PhonePe के माध्यम से पैसे लिए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें न तो योजना की सही जानकारी दी गई, न किसी प्रकार की रसीद दी गई और न ही आवेदन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। किसानों का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को अपारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि केवल एक गांव ही नहीं, बल्कि निभौरा, विजनपुर, पिपरिया कला, खड़ई, सिलेठी सहित चिचली विद्युत केंद्र के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के उपभोक्ताओं से भी इसी तरह रुपये वसूले गए। ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि पूरे क्षेत्र की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में खड़ई ग्राम पंचायत के 10 से अधिक ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की विभागीय जांच भी गंभीरता से नहीं की गई, जिसके कारण कथित दोषियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि उस समय निष्पक्ष जांच होती, तो आज यह मामला और स्पष्ट रूप से सामने आ चुका होता। अब किसानों ने एसडीएम से पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने, अवैध रूप से वसूली गई राशि वापस दिलाने तथा पूरे चिचली विद्युत केंद्र के अंतर्गत हुए सभी कनेक्शनों की जांच कराने की मांग की है। बड़ा सवाल क्या किसानों के नाम पर चल रही जनकल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार का खेल हुआ, या फिर शिकायतें बेबुनियाद हैं? इसका जवाब अब निष्पक्ष प्रशासनिक जांच ही दे सकेगी।

मप्र.पटवारी संघ भोपाल के आवाहन पर गाडरवारा एवं सांईखेड़ा के पटवारी हड़ताल पर बैठे आपको बता दे कि मप्र.पटवारी संघ भोपाल के आवाहन पर गाडरवारा एवं सांईखेड़ा के पटवारी भी 05 सूत्रीय मांगों का निराकरण न होने पर चरणबद्ध अनिश्चितकालीनत हड़ताल पर बैठ गए हैं। पटवारियो के हड़ताल पर जाने के प्रमुख कारण पांच है जिसमें सर्व प्रथम एवं प्रमुख मांग वेतन विसंगति की है, वहीं आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, एवं अतिरिक्त हल्का भत्ता बढ़ाने की मांग भी शामिल है जो कि पटवारी विगत कई वर्षों से लगातार सरकार से कर रहे हैं। गाडरवारा के पटवारियों ने भी 05 सूत्रीय मांगों का निराकरण न होने पर प्रदेश में चल रही चरणबद्ध अनिश्चितकालीनत हड़ताल को लेकर तहसील कार्यालय में बस्ता जमा कर बीटीआई स्कूल के पास NTPC हॉल में हड़ताल पर बैठने की सूचना गाडरवारा तहसीलदार प्रियंका नेताम को पत्र देकर प्रदान की है। आगे देखना यह है कि पटवारियों की चरणबद्ध अनिश्चितकालीनत हड़ताल कब तक जारी रहेगी क्योंकि इस हड़ताल से शासकीय कार्य एवं किसानों के कार्य भी जरूर प्रभावित होंगे।

गाडरवारा में राष्ट्रवादी किसान आर्मी ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन गाडरवारा में मूंग खरीदी व्यवस्था में सुधार एवं किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हम जिले के समस्त किसान भाई वर्तमान में मूंग खरीदी व्यवस्था में आ रही विभिन्न समस्याओं के कारण अत्यंत परेशान हैं। अतः निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करने कर किसानों की समस्या का निराकरण करे। 1. जिन किसानों के मूंग खरीदी के स्लॉट की तिथि निकल चुकी है, उनकी तिथि (डेट) पुनः बढ़ाई जाए ताकि वे अपनी उपज बेच सकें। 2. जिले में नए खरीदी केंद्र खोले जाएं एवं वर्तमान केंद्रों की क्षमता (कैपेसिटी) बढ़ाई जाए। 3. जिन वेयरहाउस को खरीदी के लिए आवंटित किया जा रहा है, उन्हें पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किया जाए। 4. मंडियों में भी मूंग खरीदी केंद्र स्थापित किए जाएं, जिससे किसानों को सुविधा मिल सके। 5. सभी खरीदी केंद्रों पर धर्मकांटा (तौल मशीन) द्वारा सही और पारदर्शी तौल सुनिश्चित की जाए। 6. किसानों को स्लॉट ट्रांसफर एवं डिलीट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट प्रबंधित कर सकें। 7. जिन किसानों की खरीदी हो चुकी है परंतु अब तक बिल नहीं बने हैं, उनके बिल शीघ्र बनवाना सुनिश्चित किया जाए। 8. बिल बनवाने की प्रक्रिया में जिन बुजुर्ग, बीमार या चलने में असमर्थ है, इन किसानों के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, उन्हें OTP सत्यापन की विशेष सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उन्हें परेशानी न हो। 9. खरीदी प्रक्रिया की गति (स्पीड) बढ़ाई जाए, जिससे सभी किसान 20 अगस्त तक अपनी मूंग की खरीदी सुनिश्चित कर सकें। ज्ञापन द्वारा मांग की गई है कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।