नरसिंहपुर, जिले में दस्तक अभियान का शुभारंभ सोमवार 19 जुलाई को किया गया। दस्तक अभियान 18 अगस्त तक चलाया जायेगा। दस्तक अभियान के दौरान जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों का घर- घर जाकर नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, जांच और उपचार शुरू किया गया है। सघन दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा- आईडीसीएफ का आयोजन भी दस्तक अभियान के साथ किया जायेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार जैन ने करपगांव गांव में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन- ए की खुराक पिलाकर अभियान की शुरूआत की। यहां सघन दस्त रोग पखवाड़े के अंतर्गत ओआरएस घोल बनाकर उसके उपयोग की विधि बताई गई और हाथों को सही ढंग से धोने के बारे में बताया गया। नरसिंहपुर के शास्त्री वार्ड एवं बेलापुरकर वार्ड में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एआर मरावी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री संजय तुरकर, जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर श्री मुकेश रघुवंशी ने दस्तक अभियान और सघन दस्त रोग पखवाड़ा की शुरूआत की।    दस्तक अभियान में एएनएम, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर- घर जाकर बीमार बच्चों की पहचान करेंगी। अभियान के दौरान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जटिलतायुक्त गंभीर कुपोषण की पहचान की जायेगी। जटिलतायुक्त गंभीर कुपोषित बच्चों को पास के एनआरसी में भर्ती कराकर पूरा इलाज नि:शुल्क किया जायेगा। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन- ए का घोल पिलाया जायेगा। जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान और आवश्यकतानुसार इलाज का प्रबंध किया जायेगा। 5 वर्ष तक के बीमार बच्चों की पहचान एवं नि:शुल्क उपचार होगा। गर्भवती महिलाओं एवं माताओं की स्तनपान संबंधी भ्रांतियों का निराकरण और उन्हें स्तनपान के महत्व की जानकारी दी जायेगी। 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की हीमोग्लोबिन की जांच की जायेगी। गंभीर एनीमिया से पीड़ित बच्चों के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी। निमोनिया से पीड़ित बच्चों में खतरे के लक्षणों की पहचान और नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी। दस्त रोग नियंत्रण हेतु ओआरएस पैकेट दिये जायेंगे एवं उसके उपयोग की विधि समझाई जायेगी। दस्त रोग से पीड़ित बच्चों में गंभीर निर्जलीकरण की पहचान कर नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था की जायेगी। एसएनसीयू/ एनआरसी से छुट्टी प्राप्त बच्चों की जांच तथा फालोअप किया जायेगा। आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों या टीकाकरण से छूटे हुये बच्चों का टीकाकरण किया जायेगा।

कोरोना की अगली लहर की समुचित तैयारी करे, राशि की कोई कमी नही,प्रभारी मंत्री ने की क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक राजस्व एवं परिवहन तथा दमोह जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में कहा कि कोरोना महामारी में क्राईसिस मैनेजमेंट समिति ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी तारीफ मध्यप्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हुई हैं। उन्होंने कहा जिला, पंचायत, ब्लॉक स्तर पर सुझाव आये, समर्पण भावना के साथ समिति ने काम किया, मास्क वितरण, सैनेटाईजेशन काम, वैक्सीन के प्रति जागरूकता ऐसे सभी कायों में समितियों ने सहयोग किया। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने कहा समितियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत सम्मान दिया, हर क्राईसिस मैनेजमेंट की बैठक में सदस्यों से वे बात करते थे, समितियों को भविष्य में संभावनाए है उन्हें कुछ दायित्व दिये जायेगें, सक्षम अधिकार दिये जायेगें ताकि समिति सदस्य और बेहतर ढ़ग से काम कर पायेगें। उन्होंने कहा सबसे बड़ी परेशानी प्रारंभ में ऑक्सीजन की थी। मंत्री श्री राजपूत ने कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान और उन्होंने स्वयं दिन-रात एक कर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर होगा, इसकी पूरी तैयारियाँ रखी जाये, जितना भी पैसा लगेगा सरकार देगी। आईसीयू बेड बढ़ाने के निर्देश राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने दिये। उन्होंने कहा कोरोना जाँच में कमी नहीं आना चाहिए, जाँच की क्षमता बढाई जाये, जिससे मरीज की पहचान कर उपचार किया जा सके।

बच्चों के स्कूल आने के लिए पालकों की सहमति आवश्यक,मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति और आगामी तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल आरंभ करने के संबंध में अंतिम निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियाँ लेंगी। जिन जिलों में कोरोना वायरस का एक भी प्रकरण नहीं है, वहाँ शाला संचालन आरंभ किया जा सकता है। परंतु इस संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले के प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर आपसी विचार-विमर्श कर लोगों को विश्वास में लेकर शालाओं का संचालन आरंभ करें। बिना पालक की अनुमति के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाए। बच्चों के स्कूल आने के लिए पालकों की सहमति आवश्यक होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी बैठक में उपस्थित थे। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री तथा प्रभारी अधिकारियों ने बैठक में वर्चुअली सहभागिता की। कक्षाओं में कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन आवश्यक मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कक्षा 11वीं और 12वीं का संचालन 26 जुलाई से आरंभ किया जाए। आरंभ में प्रयोगात्मक रूप से एक-एक दिन शाला लगाई जाए। अगस्त माह के पहले सप्ताह से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दो-दो दिन कक्षाएँ लगाई जाएँ। कक्षा के 50 प्रतिशत विद्यार्थी पहले दो दिन और शेष 50 प्रतिशत अगले दो दिन आएँ। इस प्रकार एक सप्ताह में चार दिन ही स्कूल लगेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कक्षा में एक कुर्सी छोड़कर बैठना, मास्क लगाना, सेनेटाइजर का उपयोग और कोरोना अनुकूल व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन आवश्यक होगा। रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। रात 11 से प्रात: 6 बजे का कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि भीड़ भरे आयोजन नहीं किये जाये। छोटे आयोजनों की अनुमति है पर इनमें कोविड अनुकूल व्यवहार का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन में बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आयोजनों में इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करने से जनता को कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयाँ अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों का शत-प्रतिशत टीकाकरण निजी अस्पतालों में सुनिश्चित कराएँ। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में जारी तैयारियों पर केन्द्रित इस बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और देश-दुनिया में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में संक्रमण की संभावना, टीकाकरण अभियान, अस्पतालों में संसाधनों को लेकर जारी तैयारी, ऑक्सीजन आपूर्ति, मानव संसाधन की उपलब्धता और प्रशिक्षण आदि पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। 30 सितम्बर तक आरंभ हो सभी ऑक्सीजन प्लांट मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिक संक्रमण वाले देशों के साथ केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर नजर रखी जाए। प्रदेश में संभाग स्तर सहित सुदूरवर्ती जिलों में कोरोना जाँच के लिए लेब विकसित की जाये, जिससे रिपोर्ट प्राप्त करने में विलंब न हो और तत्काल आवश्यक उपचार आरंभ किया जा सके। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाते हुए सभी जिलों में आवश्यक क्षमता विकसित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समय रहते अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 30 सितम्बर तक सभी ऑक्सीजन प्लांट आरंभ किये जाये। सी.टी. स्केन बड़ी चुनौती है, प्रदेश में इस सुविधा के विस्तार के लिए हरसंभव प्रयास किये जाये। तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल स्तर पर सूक्ष्म नियोजन करें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार के जिलों में अस्पतालों में जारी तैयारियों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। अस्पतालों की क्षमता संवर्धन के कार्यों में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने, समस्याओं के तत्काल निराकरण, उपलब्ध संसाधनों के रख-रखाव पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीसरी लहर आने की स्थिति में मरीज किन अस्पतालों में जाएंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति का स्वरूप क्या होगा, आवश्यक दवाओं और सामग्री की उपलब्धता आदि का सूक्ष्म नियोजन अभी से सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश का रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना के कन्फर्म केस मात्र 12 और 202 एक्टिव केस हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश 32वें नंबर पर है। प्रदेश का रिकवरी रेट 98.6 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय दर 97.3 प्रतिशत है। बैठक में अमेरिका, इंग्लैंड सहित महाराष्ट्र, केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक और असम में संक्रमण की स्थिति और ट्रेंड का प्रस्तुतिकरण दिया गया। जानकारी दी गई कि सितम्बर-अक्टूबर में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। 18 से 44 वर्ष आयु समूह में हुआ 1 करोड़ से अधिक का टीकाकरण प्रदेश में 08 लाख 57 हजार 320 हेल्थ केयर वर्कर, 8 लाख 90 हजार 246 फ्रंटलाइन वर्कर, 60 वर्ष से अधिक आयु समूह के 50 लाख 66 हजार 690 व्यक्तियों, 45 से 60 वर्ष आयु समूह के 68 लाख 96 हजार 963 व्यक्तियों और 18 से 44 वर्ष आयु समूह के 1 करोड़ 14 लाख 74 हजार 334 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। बैठक में ग्वालियर जिले में टीकाकरण वेस्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने और इसके लिए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। दिसम्बर 2021 तक टीकाकरण की चरणबद्ध योजना का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। बढ़ाए जा रहे हैं ऑक्सीजन बेड तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन प्रबंधन, उपकरणों और दवाओं, मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण और उपचार व्यवस्था की जानकारी दी गई। प्रदेश में 11 हजार 185 बेड उपलब्ध हैं और 3063 नए ऑक्सीजन बेड स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 750 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं 186 पी.एस.ए. प्लांट्स ऑक्सीजन के लिए 186 पी.एस.ए. प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें से 34 ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। शेष 152 पी.एस.ए. प्लांट्स 30 सितम्बर तक आरंभ हो जाएंगे। इससे 229 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता प्राप्त होगी। इसके साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग और जिला स्तर पर भी ऑक्सीजन प्लांट्स का कार्य जारी है, जो 30 सितम्बर तक पूर्ण होगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटीलेटर, सी-पेप, बाय-पेप आदि की आपूर्ति भी प्रक्रिया में है। 1020 स्टाफ नर्स नियुक्त प्रदेश में मई 2021 में 01 हजार 20 स्टाफ नर्स को नियुक्ति प्रदान की गई है। साथ ही 148 रेडियोग्राफर, 248 लेब टेक्निशियन को भी नियुक्त किया गया है। प्रदेश में 7,523 मेडिकल ऑफिसर, 15 हजार 999 स्टाफ नर्स, 26 हजार 301 आयुष मेडिकल ऑफिसर और 34 हजार 439 फील्ड वर्कर्स, 51 हजार 684 आशा और 14 हजार 217 ए.एन.एम. को कोविड से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।