मुख्यमंत्री चौहान से रिन्यू पॉवर प्राइवेट लिमि. के सीएमडी श्री सुमंत सिन्हा ने की भेंट भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रिन्यू पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी श्री सुमंत सिन्हा ने निवास पर भेंट कर मध्यप्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। कम्पनी मध्यप्रदेश में 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लगाने की इच्छुक है, जो विश्व में इस क्षमता की प्रथम परियोजना होगी। श्री  सिन्हा ने कहा कि ग्रीन एनर्जी से बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। मध्यप्रदेश में उपलब्ध भरपूर सोलर तथा विंड एनर्जी को देखते हुए प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की पर्याप्त संभावना है। रिन्यू पॉवर प्रस्तावित परियोजना में 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है। इससे लगभग दो हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित गतिविधियों के लिए राज्य सरकार सकारात्मक एवं संवेदनशील है। मुख्यमंत्री को श्री सुमंत सिन्हा ने पौधा तथा भारत में नवकरणीय ऊर्जा पर लिखित पुस्तक “फॉसिल फ्री” भेंट की। प्रमुख सचिव ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला तथा रिन्यू पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के मध्यप्रदेश प्रमुख श्री केशव कानूनगो उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्यम से देश को संबोधित किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि डेढ़ साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है।            प्रधानमंत्री ने कहा, “अपने पांच दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। इसीलिये, जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।” प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों की हालत सुधारने के लिये हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतर किस्म के बीज के साथ ही नीम कोटेड यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई जैसी सुविधाओं से भी किसानों को जोड़ा। प्रधानमंत्री ने बताया कि किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिये भी अनेक कदम उठाये गये हैं। देश ने अपने ग्रामीण बाजार अवसंरचना को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, “हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बढ़ाया ही, अपितु रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाये। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महा-अभियान में देश में तीन कृषि कानून लाये गये थे। इसका मकसद यह था कि किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत तथा उपज बेचने के लिये ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिलें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से यह मांग देश के किसान, कृषि विशेषज्ञ और किसान संगठन लगातार करते रहे हैं। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया है। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाये गये। देश के कोने-कोने में, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया और समर्थन दिया। प्रधानमंत्री ने इस कदम का समर्थन करने के लिये संगठनों, किसानों और लोगों को आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा ‘‘हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी।’’  उन्होंने आगे कहा, "इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया।" प्रधानमंत्री ने कहा, "आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।" पवित्र गुरुपर्व के वातावरण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन किसी को दोष देने का नहीं है, किसानों के कल्याण के लिए काम करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का दिन है।  उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के अंतर्गत बीज प्रक्रिया केन्द्र नरसिंहपुर एवं गाडरवारा में निर्धारित दर पर गेहूं एवं चना बीज की विभिन्न किस्में विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। बीज पर अनुदान भी देय है। इस संबंध में नरसिंहपुर के लिए मोबाइल नम्बर 7987320515 और गाडरवारा के लिए मोबाइल नम्बर 9589683217 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर ने दी है।          इस सिलसिले में प्राप्त जानकारी के अनुसार रबी वर्ष 2021- 22 में नरसिंहपुर एवं गाडरवारा में विक्रय के लिए गेहूं की सुजाता, जैविक एचआई- 8713, एचआई 8737, एचआई 8759, एमपी 3211, जीडब्ल्यू 3382, जीडब्ल्यू 3288, जीडब्ल्यू 322, एचआई 1544, आरबीडब्ल्यू 4106, राज 4238, एचआई 1605 एवं डीबीडब्ल्यू 110 और चना की आरवीजी 202, आरवीजी 203, जेजी 12, जैविक जेजी 36 आदि किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।          उंची गेहूं की विक्रय दर 4050 रूपये प्रति क्विंटल, बोनी गेहूं की विक्रय दर 3600 रूपये प्रति क्विंटल और चना की विक्रय दर 7700 रूपये प्रति क्विंटल है। इन दरों पर शासन द्वारा निर्धारित अनुदान भी मिलेगा।