आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा- मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का किया लोकार्पण और सामुदायिक भवन का किया भूमिपूजन भूमि दानदाता धनीराम पटेल हुए सम्मानित नरसिंहपुर।प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार अपने दायित्व निभाती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी चुनौती हैं जिसे सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती।मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और मानवता की सेवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने “राह-वीर योजना” शुरू की है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीर को 25 हजार रुपये की नगद प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जान की कीमत पैसों से नहीं होती, लेकिन यह पहल लोगों को जीवन बचाने के लिए आगे आने की प्रेरणा देती है। यह बात मंत्री श्री पटेल ने करेली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सुआतला में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में कही। मंत्री श्री पटेल एवं अन्य अतिथियों ने 306.80 लाख रुपये की लागत से बने नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया तथा 15 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमिपूजन भी किया। इसके पश्चात मंत्री श्री पटेल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुष्मान योजना से गरीब और पात्र लोगों को नि:शुल्क इलाज मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अब बीमारियां केवल स्थानीय स्तर की नहीं रहीं, बल्कि नई बीमारियां बाहर से भी आ रही हैं, ऐसे में हमें खुद को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और मजबूत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना के तहत गरीब एवं पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार मिल सके। भूमि दानदाता श्री धनीराम पटेल का सम्मान कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए लगभग एक एकड़ भूमि दान देने वाले श्री धनीराम पटेल को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि समाज हित में किया गया यह योगदान प्रेरणादायी है। दानशीलता हमारे धर्म और सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करती है मंत्री श्री पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल के दौरान अनेक लोगों एवं संस्थाओं ने आगे बढ़कर मदद की, जो मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण है। दानशीलता का भाव ही हमारे धर्म और कर्तव्य को पूर्ण करने का अवसर देता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के संदेश “उठो, जागो और संकल्प पूरा करो” का उल्लेख करते हुए युवाओं से स्वास्थ्य, खेल और चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की अपील भी की। कार्यक्रम में विधायक तेंदूखेड़ा विश्वनाथ सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता राजेन्द्र ठाकुर, पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल, रामसनेही पाठक, अन्य जनप्रतिनिधि, सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, सीएमएचओ डॉ. मनीष मिश्रा, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने जनसुनवाई में आए श्री बुद्धू सिंह को मौके पर मिली कान की मशीन 75 आवेदन पत्रों की हुई सुनवाई नरसिंहपुर।मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में गोटेगांव तहसील के ग्राम कूसीवाड़ा के श्री बुद्धू सिंह अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। कम सुनाई देने पर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने मौके पर ही कान की मशीन देने के लिए उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया। कलेक्टर के निर्देशन में जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र में परीक्षण कराया गया। इसके पश्चात कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जनसुनवाई में मौके पर ही श्री बुद्धू सिंह को कान की मशीन प्रदान की। जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 75 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण नहीं हो सका, उन आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू- 322 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृति द्वितीय चरण में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये स्वीकृत राजगढ़ एवं रायसेन जिले की सिचांई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति ग्वालियर व्यापार एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट दिये जाने की स्वीकृति मध्यप्रदेश स्पेस टेक नीति-2026 लागू किये जाने की स्वीकृति "मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण" में तीन वर्षों के लिए 5 हजार करोड़ स्वीकृत मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य बैठक में टैबलेट के साथ शामिल हुए। मंत्रि-परिषद द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रभावशील किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा द्वितीय चरण के लिए 200 सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमानित व्यय 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। द्वितीय चरण के प्रस्तावित विद्यालयों की क्षमता एक हजार से अधिक होगी। उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना लागत 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। सहायक उप निरीक्षक स्व. गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि स्वीकृत मंत्रि-परिषद द्वारा जिला मऊगंज में हुई घटना में दिवंगत स्व. रामचरण गौतम, सहायक उप निरीक्षक के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि दिये जाने की स्वीकृति दी गयी। उल्लेखनीय है कि दिवंगत स्व. गौतम के परिवार को 10 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि पूर्व में 1 अप्रैल 2025 को प्रदान की जा चुकी है। जिला मऊगंज थाना शाहपुर अंतर्गत ग्राम गडरा में एक परिवार के लोगों को समुदाय के लोगों द्वारा बंधक बना लिया गया था। घर के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद शव को अभिरक्षा में लेने के दौरान समुदाय द्वारा पुलिस अमले पर हमला कर दिया था। हमले में श्री गौतम ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कर्तव्य का पालन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। ग्वालियर व्यापार एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट दिये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला-2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही परियोजना के अंतर्गत सोलर-सह चार घंटे 300 मेगावाट, सोलर सह छह घंटे 300 मेगावाट एवं सोलर-सह 24 घंटे 200 मेगावाट विद्युत प्रदाय की सिंगल साइकिल चार्जिंग आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना से राज्य में पीक डिमांड के समय भी सस्ती, स्वच्छ एवं भरोसेमंद विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उपलब्ध विद्युत केवल दिन के समय उपलब्ध रहती है और इसकी उपलब्धता मौसम पर निर्भर करती है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा की उपलब्धता भी अनिश्चित रहती है, क्योंकि यह पवन की उपलब्धता एवं गति पर निर्भर करती है। मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी, ग्रिड स्थिरता की आवश्यकता, पीक-डिमांड प्रबंधन तथा विद्युत की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजगढ़ एवं रायसेन जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा राजगढ़ एवं रायसेन जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण (सारंगपुर) सिंचाई परियोजना लागत 396 करोड़ 21 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सारंगपुर तहसील के 26 ग्रामों की 11,040 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 10 हजार 400 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन जिले की सुल्तानपुरा उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 115 करोड़ 99 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे सुल्तानपुर तहसील के 20 ग्रामों की 5,700 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, इसमें 3,100 कृषक परिवारों को लाभ होगा। रायसेन जिले की बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 386 करोड़ 22 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे बरेली तहसील के 36 ग्रामों की 15 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 लागू किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में उपलब्ध 322 औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और 31 गीगावाट की बिजली आपूर्ति, उत्कृष्ट शैक्षणिक सस्थानों आदि संसाधनों एवं अनुकुल वातावरण के दृष्टिगत अंतरिक्ष-ग्रेड विनिर्माण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में म.प्र. स्पेसटेक नीति-2026" लागू की जाने की स्वीकृति दी। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानिक विश्लेषण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी। प्रदेश में आगामी 5 वर्ष में 1 हजार करोड़ का निवेश और लगभग 8 हजार का रोजगार सृजन होगा। इस पर अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रूपये आयेगा। इस नीति के लागू होने से मध्यप्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेसटेक) क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा। इस नीति के लागू होने से राज्य अंतरिक्ष उद्योग को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सहायता के माध्यम से अपनी रणनीति बना सकेगा। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण, और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों (जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, और शहरी नियोजन) में नवाचार को बढ़ावा देगी, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक मान्यता प्राप्त होगी। नव प्रवर्तन और अनुसंधान अंतर्गत स्पेसटेक उत्कृष्टता केंद्र एवं इन्क्यूबेशन नेटवर्क स्थापित होगा, जिससे राज्य सरकार द्वारा एकीकृत स्पेसटेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा सकेगी। मध्यप्रदेश में स्पेसटेक नीति-2026 के क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश के माध्यम से नवीन रोजगार सृजित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। "मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण" को 3 वर्षों के लिए 5 हजार करोड़ स्वीकृत प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए "मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण" को 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2028-29) के लिए, 5 हजार करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत मास्टर प्लान की सड़कें जिले की प्रमुख एवं अन्य रोड तथा शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण तथा अनुषांगिक कार्य, सडक सुरक्षा एवं शहरी यातायात सुधार, शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति/सीवरेज / अन्य परियोजनाओं में गैप कवरेज से संबंधित कार्य, इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन ड्रेन तथा एसटीपी निर्माण संबंधी कार्य एवं राज्य शासन की प्राथमिकता के कार्य किये जा सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लागू होने से विभिन्न शहरों में आवश्यक अधोसंरचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगीं। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद समिति गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।