रिपोर्टर अनिल जैन कृषि बिजली की अघोषित कटौती से किसान भाईयों का हल्ला बोल सरौली मझगवां पावर हाउस के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बिजली की अंधाधुंध कटौती के खिलाफ अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा व समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में जिलाध्यक्ष ओबीसी जितेन्द्र कुमार कुर्मी के नेतृत्व में विद्युत मंडल सरौली का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें कृषि बिजली की अघोषित कटौती को तुरंत बंद करने, 10 घंटे रेग्युलर बिजली देने, लाइन खराब होने पर बंद की गई बिजली को कवर करके देने, ओवरलोड ट्रांसफार्मर को बदलकर अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर बैठालनें, ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने पर 24 घंटे के अंदर बदलकर नया ट्रांसफार्मर बैठाने की मांग करते हुए इस समस्या को तत्काल हल करने की मांग की। और चेतावनी भी दी गई कि यदि इन समस्याओं को हल नहीं किया जाता तो बिजली आफिस सरौली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार विद्युत विभाग होगा। जिसमें जिलाध्यक्ष ओबीसी जितेन्द्र कुमार कुर्मी, जिला उपाध्यक्ष विनोद पटेल,किसान मोर्चा ब्लाक अध्यक्ष संतकुमार पटैल, युवा मोर्चा ब्लाक अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा, ब्लाक सचिव उमेश पटेल अकलेश पटेल सुरेश पटेल बारेलाल पटेल मुकेश पटेल अनिल पटेल सुनील पटेल दिनेश पटेल अमित पटेल सत्यम पटेल अभिषेक पटेल इंद्रजीत पटेल आंनद सिद्धार्थ पटेल रमेश, मोहन, सुखदेव आदर्श पटेल एवं क्षेत्र के सैकड़ों किसान भाई उपस्थित रहे।

रिपोर्टर अनिल जैन गौवंश तस्करी का भंडाफोड़, 4 गौमाताओं की दर्दनाक मृत्यु, 31 को मिला अभयदान — विद्या सागर सेवाश्रम समिति बनी जीवनदाता सिहोरा में विगत दिवस तड़के लगभग 3 बजे एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय गौसेवकों की सतर्कता और पनागर पुलिस की तत्परता से गौवंश तस्करी में लिप्त एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें 35 गौवंशों को अत्यंत क्रूर एवं अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंस कर बांधा गया था।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गौवंशों को इस प्रकार बांधा गया था कि उन्हें न तो हिलने-डुलने की जगह थी और न ही पर्याप्त सांस लेने का अवसर। इसी अमानवीयता के चलते 4 गौमाताओं की दम घुटने से मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। शेष 31 गौवंश भी गंभीर अवस्था में थे, जिन्हें तत्काल गौसेवकों द्वारा बाहर निकालकर राहत पहुंचाई गई।इस संकट की घड़ी में विद्या सागर सेवाश्रम समिति, सम्मेदगिरी (गोसलपुर) ने संवेदनशीलता और करुणा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। समिति ने बिना किसी विलंब के सभी 31 गौवंशों को अपनी गौशाला में स्थान देते हुए उनका उपचार, आहार और संरक्षण सुनिश्चित किया। वर्तमान में सभी गौवंश सुरक्षित हैं और उनकी निरंतर देखभाल की जा रही है।यह समिति पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अहिंसा, करुणा और जीव दया के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। आचार्य श्री के वचनों — “जीव दया ही सच्चा धर्म है” — को आत्मसात करते हुए समिति निरंतर गौसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी समिति का यह समर्पण समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है।स्थानीय नागरिकों ने गौसेवकों, पुलिस प्रशासन एवं समिति के इस संयुक्त प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। यह घटना एक ओर जहां गौवंश तस्करी के काले सच को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर समाज में जीव दया और सेवा भावना के जीवंत उदाहरण को भी प्रस्तुत करती है।इस गंभीर घटना के बाद क्षेत्रवासियों एवं सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने एवं भविष्य में गौवंश तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु सख्त कदम उठाने की मांग की है।यह घटना हमें पुनः स्मरण कराती है कि जब तक समाज सजग और संवेदनशील रहेगा, तब तक हर निर्दोष प्राणी की रक्षा संभव है। विद्या सागर सेवाश्रम समिति जैसे संगठन इस दिशा में आशा की किरण बनकर उभर रहे हैं।

विद्यालयो द्वारा अनुचित फीस वसूली तथा पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी आदि विषयों में आपराधिक साठ गांठ कर कमीशन खोरी किये जाने पर दर्ज की गयी एफ.आई.आर. को खारिज करने हेतु दायर की गयी याचिकायें मान्नीय न्यायालय ने की खारिज विद्यालयो द्वारा अनुचित फीस वसूली तथा पाठ्य पुस्तक एवं स्टेशनरी आदि विषयों में आपराधिक साठ गांठ कर कमीशन खोरी के माध्यम से छात्र एवं अभिभावकों के साथ धोखाधडी का कृत्य कारित किये जाने के कारण कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा) जबलपुर के प्रतिवेदन पर विभिन्न थानों अंतर्गत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट वर्ष 2024 में दर्ज की गयी थी। प्रकरणों में आरोपित स्कूल प्रिंसिपलों, प्रबंधन समितियों और पुस्तक विक्रेता जो अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र (chargesheets) को रद्द करवाना चाहते थे के द्वारा मान्नीय न्यायालय में याचिकायें दायर की गयी थी। मान्नीय न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं के तर्क ‘‘तथ्यों के विवाद’’ से जुड़े हैं, जिनका फैसला केवल ट्रायल (मुकदमे) के दौरान साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। चूंकि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के सबूत मौजूद हैं, इसलिए एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। मान्नीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभिलेखों में पर्याप्त सामग्री मौजूद है जो याचिकाकर्ताओं की स्कूल प्रबंधन, चयनित पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के साथ मिलकर रची गई एक बड़ी साजिश की संलिप्तता को दर्शाती है। इस साजिश का उद्देश्य नकली या डुप्लिकेट ISBN वाली पुस्तकों के प्रसार और एकाधिकारवादी आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के माध्यम से अवैध वित्तीय लाभ अर्जित करना था। यह मामला किसी भी अपवाद श्रेणी में नहीं आता जिसके लिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तदनुसार, सभी याचिकाएँ योग्यताहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं।