लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित लोक सेवा केंद्रों में नागरिकों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 18 सितंबर 2026 को जनविश्वास शिविर के दौरान लोक सेवा केंद्र करेली के औचक निरीक्षण में गंभीर कमियां एवं अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रस्तुत जवाब के परीक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं— ▪️ जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदक से 300 रुपये की अनधिकृत राशि वसूलना। ▪️ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड एवं यूनिफॉर्म का पालन नहीं करना। ▪️ केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होना। इन अनियमितताओं एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का शास्ति/अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। साथ ही अर्थदंड की राशि 7 दिवस के भीतर जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, नरसिंहपुर में जमा करने तथा भविष्य में अनुबंध की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में विद्युत व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा विद्युत अधोसंरचना के कार्यों की प्रगति जानी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष एवं विधायक गोटेगांव श्री महेन्द्र नागेश की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में जिले में विद्युत अधोसंरचना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों, उनकी प्रगति तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विधायक तेन्दूखेड़ा श्री विश्वनाथ सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री नीरज दुबे, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, समिति के संयोजक एवं अधीक्षण अभियंता श्री नीलाभ श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता नरसिंहपुर संभाग के प्रभारी श्री विवेक जसेले तथा गाडरवारा संभाग के प्रभारी श्री दिनेश पाल सहित विद्युत विभाग के उपसंभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में समिति अध्यक्ष श्री नागेश ने एजेंडे में शामिल विभिन्न बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए विद्युत अधोसंरचना के कार्यों एवं उनके अद्यतन मूल्यांकन की जानकारी ली। उन्होंने जिले में कृषि फीडरों पर 10 घंटे तथा घरेलू फीडरों पर 24 घंटे विद्युत प्रदाय किए जाने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति आम नागरिकों एवं किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। अतः विभागीय अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली विद्युत संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लें और उनका प्राथमिकता से शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में विद्युत व्यवस्था को सुचारु एवं बेहतर बनाए रखने तथा अधोसंरचना के कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार विभिन्न विद्युत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनसहभागिता बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, अखिलेश शुक्ला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के निर्देशानुसार एवं तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्रीमति संतोषी वासनिक के मार्गदर्शन में आदित्य पब्लिक स्कूल गाडरवारा एवं शा० उ०मा० विद्यालय बीटीआई में "सुरक्षित बचपन अभियान" के उपलक्ष्य पर दिनांक 02/11/2026 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आर०पी०अहिरवार षष्ठम जिला न्यायाधीश गाडरवारा एवं अजय सिंह यादव जे०एम०एफ०सी० गाडरवारा की उपस्थिति में किया गया । उक्त विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीश महोदय द्वारा बताया गया कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नही, बल्कि पूरे समाज की साक्षा जिम्मेदारी है। कई बार बच्चे अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार को समझ नही पाते या डर और झिझक के कारण किसी को बता नही पाते, इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया जिसमें बच्चों को गुड टच बैड टच, बाल शोषण, बाल विवाह, हिंसा और साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान की गयी । इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को पॉक्सों एक्ट और बाल विवाह निषेध कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गयी। जिसमें बताया गया कि पॉक्सों एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है, जबकि बाल विवाह निषेध कानून बाल विवाह रोकने के लिय कानूनी प्रावधान करता है। इसके साथ ही बच्चों को साइबर अपराध से जुडे खतरों के प्रति भी सतर्क किया गया जिसमें बताया गया कि मोबाइल और इंटरनेट के बढते इस्तेमाल के बीच बच्चों के लिये ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी जरूरी हो गई है। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में आदित्य पब्लिक स्कूल से प्राचार्य श्रीमति लता काबरा, पीटीआई श्रीमति प्रीति ठाकुर, सुश्री हिमांशी गोस्वामी, वेदिका सोनी एवं बी०एल कुशवाहा जी एवं बीटीआई स्कूल से प्राचार्य श्रीमति सुनीता पटैल, श्रीमति अर्पणा ब्राउन, श्रीमति अल्का कोरी, श्री सतीश कुमार परिहार, एवं समस्त स्टॉफ एवं विधिक सेवा से शिखा सोनी पैरालीगल वॉलेंटियर्स अखिलेश सोनी, रामकृष्ण राजपूत की उपस्थिति रही एवं सहयोग प्रदान किया गया।